गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा समस्या समाधान समितिले  प्रचण्डलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा समस्या समाधान समितिले  प्रचण्डलाई बुझायो ज्ञापनपत्र
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

झापा : गिरिबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी प्रयोजनका लागि गणना गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ५१ बिगाहा जग्गाका स्थानीयवासीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगर क्षेत्रमा रहेको टेकबहादुर गिरी बसपार्क क्षेत्रको जग्गा समस्या समाधानका लागि गठित बसपार्क समन्वय समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । आइतबार बिहान प्रचण्ड बसपार्क पुगेका बेला समितितर्फबाट हरि भण्डारीले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।  

समितिका संयोजक सुजन सिवाकोटीले हस्ताक्षर गरेको माग निवेदनअनुसार सो क्षेत्रको ५१ बिगाहा जग्गामा रहेको चिया बगान अन्यत्र स्थानान्तरण गरी सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सो जग्गा नाज टी स्टेटको नामबाट बिर्तामोड आवास कम्पनीको नाममा बिक्री भएको थियो । 

आवास कम्पनीले जग्गा कित्ताकाट गरी विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई बिक्री गरेको थियो । सो जग्गाको सम्बन्धमा नियमविपरित भएको भन्दै २०६४ सालमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो र भोग चलन भइरहेको अवस्थामा गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाको विषयमा परेको मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २४ गते फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो । 

पूर्ण पाठमा सो ५१ बिगाहा जग्गाको विषयमा रोक्का राख्नु भन्ने कुनै आदेश नभएको,अगाडिको रिट खारेज भइसकेको अवस्थामा जिल्ला मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको कारोबार रोक्का राखेको भन्दै समन्वय समितिले प्रचण्ड समक्ष समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ । 

जग्गाको किनबेच,धितो रोक्कालगायतका काम नहुँदा स्थानीय समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ। यता  ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले सरकारमा हुँदा गिरीबन्धुलगायतको विषयमा बोलेकै कारण सरकार ढलेको बताए । माओवादी केन्द्र भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा अडिग रहेकाले सदन र सडकबाट भए पनि पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने उनले आश्वासन दिएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.