भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न‍ संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै

भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न‍ संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् । शुक्रबार बसेको बैठकले सिफारिस गर्नु पहिले पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस नगरेकाले आज पुन : बैठक बस्न लागेको हो।

परिषद्को अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले आज ५ बजे बालुवाटारमा बैठक बोलाएको सचिवालयले जनाएको छ। सरकारबाट बाहिरिएर प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा आफ्नो पार्टीले पनि भागबण्डा पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।  

उनले बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा रिक्त सबै संवैधानिक पदमा एकैपटक सिफारिस गर्न आग्रह गरेका थिए । विराटनगमा पनि पत्रकारसँग प्रचण्डले भनेका थिए, ‘एउटा एउटा गर्नु राम्रो हुँदैन भनेर मैले भनेको छु। सबै रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरुमा पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ।’

प्रचण्डले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि ८ जनाको नाम सिफारिस भएकाले पदका लागि सबै योग्य भएको बताए। 

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। हाल संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा रानामगर छन्। 

यसअगाडि उपसभामुख इन्दिरा रानाले सोमबार बस्ने बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीश टुंग्याउने जानकारी दिएकी थिइन्। नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न न्याय परिषद्ले भदौ २० गते नै ८ न्यायाधीशको नाम परिषद्‍मा पठाएको छ। वरिष्ठताका हिसाबले भावी प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउतको सम्भावना उच्च छ।

यस अगाडि संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट कृष्णमान प्रधान गत असार २ गते निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उनलाई सिफारिस गरेपनि संसदीय समितिमा लामो समयदेखि अनेकन प्रलोभन देखाएर आफूमाथि प्रधानले यौन शोषण गरेको एक महिलाले उजुरी दिनुका साथै बयान दिएकी थिइन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने लगभग निश्चित भएपछि प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ताका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा निवेदन दिएका थिए। उक्त विषय विवादमा आएकाले थप छलफलका लागि बिहीबारको बैठकमा आजसम्मका लागि समय राखिएको उपसभामुख रानाले बताएकी थिइन्


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.