वीरेन्द्रनगर : सके खल्तीका नभए आफन्तका योजना। त्यो पनि नभए ‘डल्लो बजेट’ राख्ने। अनि, मौका मिल्यो कि, डल्लो बजेट फुटाएर ‘आफू र आफन्त’ का योजनामा छर्ने। यस्तै विकृति छाएको छ– केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म। जनताको आवश्यक्ता एकातिर, बजेट अर्कोतिर हुँदा न बजेटको सदुपयोग हुन्छ, न त जनताले विकासको फल नै चाख्न पाउँछन्। यस्तै, बेथिति, विसंगति र लापरवाहीलाई रोक्न कर्णालीमा ‘तथ्यांकमा आधारित विकास’ मोडेल सुरु भएको छ। सुर्खेतको लेकबेंसी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि यस्तो अभ्यास सुरु गरेको हो। लेकबेंसीले एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली (आईडीएमएस) लागू गरेको छ। प्रमाणमा आधारित विकासलाई जोड दिएको छ। अरू, स्थानीय तह पनि यो मोडलबारे सिक्दै छन्।
लेकबेंसी नगरपालिकाले सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापन ऐन, ०८० लागू गर्यो। अनि, कहाँ के कस्तो विकास आवश्यक छ ? कहाँ बजेट पुग्यो? कहाँका जनता बजेटबाट बञ्चित भए ? भनेर तथ्यांक प्रणाली बनायो। अनि, जनताको आवश्यक्ता र प्रमाणका आधारमा योजनाको छनोट गर्न थाल्यो। यसो हुँदा न खल्तीका योजना पर्ने भए, न त पहुँचका योजनाले नै स्थान पाए। नगर प्रमुख उमेशकुमार पौडेलले तथ्यमा आधारित विकास र बजेटमा हुने दुरुपयोगलाई रोक्न नीतिगत सुधार थालिएको बताए। ‘स्रोत साधनहरूमा जहिल्यै पहँुचवालाको मात्रै बर्चस्व हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘तर हाम्रो नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी वा पहुँचवालाको जोडबलका आधारमा नभई तथ्यांक विश्लेषणका आधारमा विकास निर्माणका योजना छनोट हुन्छन्। त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ।’ स्थानीय भूगोल र आवश्यक्ताका आधारमा तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने र त्यसैमा टेकेर नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा कसैले पनि विरोध गर्ने ठाउँ नरहने नगर प्रमुख पौडेलले बताए। त्यस्तै स्थानीय सरकारले भैपरी आउने शीर्षकमा करोडौंको ‘डल्लो बजेट’ राख्ने गर्छन्। अनुकूलतामा पार्टीका कार्यकर्ता, आफन्त, पहुँचवाला र आर्थिक लेनदेनमा डल्लो बजेट वितरण गर्छन्। तर, लेकबेंसीले भने डल्लो बजेट नै राख्दैन। सबै बजेट एकमुस्ट विनियोजन गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरेको छ।
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी वा पहुँचवालाको जोडबलका आधारमा नभई तथ्यांक विश्लेषणका आधारमा विकास निर्माणका योजना छनोट हुन्छन्। उमेशकुमार पौडेल, मेयर, लेकबेंसी नगरपालिका,
नगरप्रमुख पौडेलका अनुसार नगरपालिकाबाट तथ्यांक एवं प्रमाणका आधारमा योजना छनोट र राहत वितरण जस्ता कामहरू हुन थालेपछि जनप्रतिनिधि प्रति जनविश्वास पनि बढेको छ। सरकारले सेवा दिँदा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्ने मुख्य आधार नै तथ्यांक हो। यसलाई प्रयोगमा ल्याउँदा सरकारप्रति उठिरहने प्रश्नहरूमा पनि कमी आएको छ। नगरपालिकाले यसपटक जनसंख्या र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी वर्षदेखि पूर्णरूपमा तथ्यांक एवं प्रमाणमा आधारित योजना निर्माण गर्ने गरी तयारी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। तथ्यांक प्रणालीले नगरपालिकाको वस्तुगत अवस्था थाहा पाउन र नागरिकले चाहेको विकास दिन पनि सहज भएको छ। लेकबेंसीले विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा आधिकारिक तथ्यांकको सहायता लिने प्रचलनको सुरुवात गरिसकेको छ। यसले गर्दा जनप्रतिनिधिलाई निर्णय प्रक्रियामा सजिलो हुने, आपसमा विवाद नहुने र दुरुपयोगको सम्भावना पनि कम हुने बताइएको छ।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरसँगै जोडिएको लेकबेंसीले आफ्नो नगरपालिकाको जनसांख्यिक प्रोफाइल पनि तयार पारिसकेको छ। यसले नगरपालिकामा भएको आम नागरिकको अवस्था सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापन ऐनका आधारमा एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीलाई सञ्चालन गरिएको र तथ्यांक प्रविष्टीकरणको काम जारी रहेको नगर उपप्रमुख बिमला खड्लुकले बताइन्। त्यहाँ संकलित कागजी तथ्यांकलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने काम भइरहेको छ। स्थानीय तहले संकलन गर्ने २१ वटै क्षेत्रका तथ्यांकहरूलाई विश्लेषण गरी एकीकृत तथ्यांक प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको छ।
खासगरी लेकबेंसीमा घरधुरी, जनसंख्या, आयु, अनुदानबाट निर्माण भएका घरहरूको विवरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता हुने परिवारको विवरण, घरको स्वामित्वको अवस्था, खानेपानी तथा इन्धनको स्रोत, शौचालयको प्रयोग, सबै परिवारहरूको आर्थिक अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण, परिवारमा अनुपस्थित हुने संख्या, घरजग्गामा महिलाको स्वामित्वको अवस्थालगायतका तथ्यांकहरू समावेश छन्। जसले नगरपालिकामा लक्षित समूह केन्द्रित योजना छनोट गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ। कार्यपालिकाले राहत एवं अनुदान सिफारिस गर्दा होस् या कार्यक्रम तर्जमा गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको जनसांख्यिक अवस्थालाई विश्लेषण गरी काम थालिसकेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको ०७८ को जनगणनाअनुसार लेकबेंसी नगरपालिकाको जनसांख्यिक प्रोफाइलको मस्यौदा हस्तान्तरण गरिसकेको छ। कर्णालीमा यस्तो प्रोफाइल बनाउने लेकबेंसी पहिलो स्थानीय तह हो।
सिम्ता पनि सिक्दै
सुर्खेतकै सिम्ता गाउँपालिकाले पनि तथ्यांकमा आधारित विकासको मोडल लागू गर्ने तयारी गरेको छ। बेलायती सरकारको सहयोगमा द एसिया फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित विकासका लागि तथ्यांक कार्यक्रमले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। सिम्तामा न्यायिक समितिको कामलाई विद्युतीय प्रविधिमा अभिलेखीकरण गर्दै आएको छ। चालू आवदेखि नै एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली (आईडीएमएस) लागू हुँदै छ। यसले न्यायिक मामला मात्र नभई समग्र गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणदेखि दैनिक निर्णय प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले प्रमाणमा आधारित विकासलाई नै जोड दिन गाउँपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल निर्माणको काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘तथ्यांक पनि एक प्रमाण हो। प्रमाणमा आधारित विकास र निर्णय गर्न सकिएको खण्डमा त्यसले प्रभावकारिता, पारदर्शिता र सुशासन अभिवृद्धिमा टेवा पुग्छ।’ एकीकृत तथ्यांक प्रणाली लागू भएपछि योजना छनोट गर्दा जनगणनाको तथ्यांक, विषयगत शाखाको तथ्यांक, जनसंख्या, भूगोल, सेवा प्रवाह, लाभग्राही, राजस्वको अवस्थालगायतका विषयलाई मुख्य आधार मान्ने गरिएको छ। यसले वडाहरूबीच काममा प्रतिस्पर्धा हुने र राम्रो काम गर्ने वडामा हरेक वर्ष बजेट पनि वृद्धि गर्ने गरिएको छ।
सिम्ता गाउँपालिकाले न्याय मामला व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेपछि सफ्टवेयबाटै न्यायिक समितिमा उजुरी दिने व्यवस्था गरेको छ। यो अभ्यास दुई वर्ष अघिदेखि लागू भएको हो। सिम्ता गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोमा शर्मा रेग्मीले उजुरीकर्ताले वडाबाटै न्यायिक समितिमा उजुरी दिन पाउने हुँदा कार्यपालिकामै धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको बताइन्। ‘न्यायिक समितिमा उजुरी गर्नुपरेमा वडामै निवेदन दिने सुविधा छ। वडामा कर्मचारीले सफ्टवेयरबाटै न्यायिक समितिमा उजुरी पठाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ अनलाइनबाटै दर्ता गरेर उजुरीकर्तालाई दर्ता नम्बर पनि प्रदान गरिन्छ, सामान्य घटनाका सन्दर्भमा वडामा रहेका मेलमिलापकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर त्यतै समाधान गरिन्छ।’ जटिल प्रकृतिको उजुरी आएमा पक्ष र विपक्षलाई न्यायिक समितिमा बोलाएर समाधानको प्रयास गरिने उनको भनाइ छ। उपाध्यक्ष रेग्मीका अनुसार मुद्दा दर्ता भएपछि न्यायिक समितिद्वारा दिइने हस्तलिखित निस्सा, तारेख, भरपाइलगायत कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सहज भएको छ। डिजिटल रेकर्डबाटै घरमा बसेर थाहा पाउन सकिन्छ।
न्यायिक समितिमा उजुरी गर्नुपरेमा वडामै निवेदन दिने सुविधा छ। वडामा कर्मचारीले सफ्टवेयरबाटै न्यायिक समितिमा उजुरी पठाउँछन् । गोमा शर्मा रेग्मी, उपाध्यक्ष, सिम्ता गाउँपालिका
वीरेन्द्रनगरमा नीति बन्यो, कार्यान्वयन बाँकी
प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा तथ्यांकमा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १४ मा भनिएको छ, ‘राजस्व पूर्वाधारको अवस्था र जनसंख्यालाई आधार बनाएर उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ।’ यसका साथै वीरेन्द्रनगरको खानेपानीको सहज वितरण, शैक्षिक गुणस्तर सुधार र अन्य सामाजिक क्षेत्रका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर निर्णय लिने नीति अघि सारेको हो।
नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी समस्या खानेपानीको अभाव रहेकाले त्यसको दिगो समाधानका लागि अबको ५० वर्षपछि वीरेन्द्रनगरमा हुने जनसंख्यालाई मध्यनजर गरी भेरीको पानी सुर्खेत ल्याउने आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिएको बताइन्। योजना निर्माण गर्दा जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा विकास केन्द्रित गर्ने, सुविधा बढाउने, भूगोललाई पनि आधार मान्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पछाडि परेको बस्तीमा त्यसैअनुसार योजना छनोट गर्ने, सबै खाले तथ्यांकहरू व्यवस्थित रूपमा राख्ने, सुविधा लिन आउने सेवाग्राहीको संख्याका आधारमा सेवाको स्तरवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अपांगता, बालबालिका संख्यालगायतका विवरणहरू हरेक वर्ष नियमित अपडेट गरी पारदर्शी बनाउन प्रयास थालेको छ।
प्र्रदेशले पनि तथ्यांक हेरेर योजना छनोट गर्छ
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले तथ्य, तथ्यांक एवं आवश्यकताका आधारमा योजना निर्माण गर्न सके संघीय शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास बढ्ने बताए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले चालू आवको बजेट निर्माण गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयले सिधै योजना बनाउने, योजना टिप्ने काम गरेन। ‘हामीले झ्यालबाट आएका योजनाहरूलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्यौं, अघिल्ला वर्षजस्तो यसपटक हचुवाका भरमा बजेट बनाएनौं’, उनले भने, ‘आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा पनि ऐन कानुन, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गरी प्रदेशको तथ्यांकलाई आधार मानेर विकास निर्माणका योजना छनोट गर्ने छौं।’ स्थानीय वा प्रदेश सरकारले बनाउने योजनाहरू तथ्यांकमा आधारित भएको खण्डमा मात्र ती योजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर बिष्टले प्रदेश सरकारले आर्थिक पारदर्शिता र आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा गर्दा तथ्यांकलाई मुख्य आधारका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिए। तथ्यांक समग्र प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय अवस्थाको ऐना हो। ऐनामा देखिएको यथार्थतामा योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन हुँदा बजेटको सदुपयोग हुनुका साथै प्रदेश सरकारप्रति लक्षित समुदायको विश्वास वृद्धि हुन्छ’, उनले भने, ‘बहुसंख्यक नागरिकको विकासमा अपनत्व हुने गरी योजना छनोट गर्न पनि तथ्यांकलाई आधार मान्नु जरुरी छ।’ प्रदेश सभामार्फत सरकारलाई तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, विश्लेषण र परिमार्जन गर्न, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न दबाब दिइरहने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
स्थानीय वा प्रदेश सरकारले बनाउने योजनाहरू तथ्यांकमा आधारित भएको खण्डमा मात्र ती योजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । यामलाल कँडेल, मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश
प्रदेश योजना आयोग नयाँ पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको तयारीमा छ। आयोगका सदस्य डम्बर रावलले २०७८ को जनगणनालाई आधार बनाएर कर्णालीको आगामी पाँच वर्षको योजना तय गर्ने र योजना बैंक निर्माणमा पनि उक्त जनसंख्यालाई नै मुख्य आधार बनाइएको बताए।
चामुण्डासैनीमा शिक्षामा प्रगति
दैलेखको चामुण्डाबिद्रासैनी नगरपालिकाले पनि तथ्यांकलाई नै आधार मानेर विकास निर्माणको योजना छनोट गर्ने गरेको जनाएको छ। नगरप्रमुख गणेशकुमार शाहीले तथ्यांकमा आधारित विकासले आफ्नो नगरपालिका भित्रको समस्या समाधानमा प्रभावकारिता बढ्ने बताए। ‘हामी निर्वाचित हुने बेला बालबालिका साक्षरता दर ९१ प्रतिशत थियो, त्यसै तथ्यांकलाई आधार मानेर शिक्षामा बजेट केन्द्रित गर्यौं, अहिले उक्त साक्षरता दर ९४ प्रतिशत पुगेको छ’, उनले भने, ‘तथ्यांकलाई आधार बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अथवा तथ्यांकका आधारमा योजना बनाउँदा शिक्षामा सुधार भएको हो।’ नगर प्रमुख शाहीका अनुसार नगरभित्र गरिब, अल्पसंख्यक र दलित समुदायमा बेरोजगारीको समस्या थियो। जहाँ सीपमूलक तालिम दिएर १ सय ५० बढी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी आयआर्जनमा लगाइएको छ।
नगरपालिका भित्रका ६२ जना महिलाले सिलाइ, बुनाइ तालिम पाएपछि अहिले उनीहरूले व्यवसाय नै सुरुवात गरिसकेका छन्। नगरपालिका भित्रका सबै दक्ष र अदक्ष कामदारको वर्गीकरण गरिएको छ। नगरभित्र ८ जना अशक्त बालबालिका पढाइबाट बञ्चित रहेको तथ्यांकमा देखिएपछि उनीहरूलाई घरमै शिक्षक उपलब्ध गराएर सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याइएको छ। त्यस्तै नगरका ९ वटै वडामा उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरी प्रत्येक वडामा ३० जना बालबालिकालाई शैक्षिक एवं खाद्य सामग्री वितरण गरिएको छ।
यस्तै, कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले पनि विकास निर्माणको योजना तर्जुमा गर्दा तथ्यांकलाई पहिलो आधार मान्ने गरेको छ। नगरप्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले पछिल्लो समय नगरपालिकाले विकास निर्माणका योजनाको छनोट नगरपालिकाको समग्र तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी गर्ने गरिएको बताए। ‘हामीले तथ्यांकमा आधारित योजना छनोट गरी समुदायको मागका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न थालेका छौं’, उनले भने, ‘प्रसूति सेवाको पहुँच नपुगेका वडाहरूमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमहरू, विद्यालय बाहिर रहेका वडामा भर्ना अभियान र शैक्षिक सचेतना, धेरै विद्यार्थी संख्या भएको विद्यालयमा नगरबाटै शिक्षक व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू गर्दै आएको छौं।’
मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले तथ्यांकमा आधारित विकासका साथै नगभित्र संकलित तथ्यांककै आधारमा हरेक वडामा नागरिकलाई तत्काल आवश्यक रहेको वस्तु तथा सेवाहरू बिस्तार गर्न शनिबार जन श्रमदानका लागि उत्प्रेरित गरेको छ। नगर प्रमुख विष्णुकुमार भामले नगरभित्रका सबै वडाहरूमा कति–कति जनसंख्या छ ? के–के सेवाहरू आवश्यक छन् भन्ने विषयमा तथ्यांक अध्ययन गरिने बताए। जन श्रमदानबाटै एक घर, एक खानेपानी धारा निर्माण, रंगशाला निर्माण, ४४ वटा विद्यालयका भवन, बेलिब्रिज निर्माण, सडक लगायतका विकास निर्माणका योजनाहरू निर्माण गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ।
तथ्यांकमा आधारित योजना छनोट गरी समुदायको मागका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न थालेका छौं । शंकरप्रसाद उपाध्याय, प्रमुख, तिलागु नगरपालिका
स्थानीय सरकारका सकारात्मक अभ्यासहरू यति मात्र होइनन्। कर्णालीका अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले पछिल्लो समय तथ्यांकमा आधारित विकासलाई जोड दिन थालेका छन्। जसले स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र विकासमा आर्थिक पारदर्शिता पनि बढेको छ। तथ्यांकलाई मुख्य स्रोतहरू बनाएर निर्णय लिँदा स्रोतसाधनको उचित वितरण गर्न, समस्याको पहिचान गर्न, नीति निर्माण र योजना बनाउन, समुदायको संलग्नता अभिवृद्धि गर्न र प्रगतिको मूल्यांकन गर्न सहज हुने हुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहहरूले तथ्यांकीय प्रणाली अवलम्बन गर्न शुरु गरेका हुन्। यस्तो निर्णय गर्दा स्थानीय तहले २०७८ सालको जनगणनालाई आधार बनाउने गरेको पाइएको छ। साथै कर्णालीका स्थानीय तहले जोखिममा रहेका समूह तथा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समूह पहिचान गर्न गराउन, मानवीय कार्य तथा राहत वितरणमा समेत तथ्यांकको प्रयोग गर्न थालेका छन्।
बजेटको पूर्वतयारी, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारणलगायतका कार्यहरू गर्दा तथ्यांकमा आधारित भएर गर्न थालिएको छ। विकास कार्यक्रमको छनौट, तयारी, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन गर्दा महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, पछाडि पारिएका वर्गहरूको जनसंख्या, सहभागिता र लाभसम्बन्धी तथ्यांकलाई विशेष ध्यान दिने गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
