फ्रान्सेली संविधानको प्रतिलिपि खोज्ने ग्राहकलाई सन् १९५० तिर एक पुस्तक बिक्रेताले व्यंग्यात्मक शैलीमा सामयिक सामग्री राख्ने नगरेको जानकारी दिए। फ्रान्सेली संविधान बारम्बार परिवर्तन भैरहने भएकाले पुस्तक बिक्रेताले यो रमाइलो टिप्पणी गरेका थिए। यसैगरी, नेपाल विगत सात दशकदेखि यस्तै तुलनात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। दस वर्षको छोटो अवधिमा नेपालमा संविधान परिवर्तन र परिमार्जनका घटनाहरू भएका छन्।
नेपालको राजनीतिक इतिहास राजतन्त्र, विद्रोह र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबीचको नाटकीय संक्रमणको शृंखलाहरूले भरिएको छ। यी शृंखलाहरूमा २०७२ सालको संविधानसँगै एक निर्णायक क्षणमा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गयो। यो संविधानले नेपालको राजनीतिक विकासमा ठूलो प्रगतिको प्रतिनिधित्व गरे पनि यसको कार्यान्वयन भएदेखि नै सम्भावित संशोधनका बारेमा बहस जारी छ। समावेशीता, संघीय पुनर्संरचना र सीमान्तकृत समूहहरूले सामना गरिरहेका समस्यालाई सम्बोधनका विषयमा यी बहस केन्द्रित छन्। नेपालको संविधानको यात्रा २०औं र २१औं शताब्दीमा देशमा भएका उथलपुथलको उपज हुन्।
२००५ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमसेरले शुरु गर्न खोजेको संवैधानिक शासनको यात्रा अन्तत: प्रभावहीन प्रयोग साबित भए। नेपाल सरकार ऐनले संसदीय सरकारको अवधारणा ल्यायो। उक्त ऐन कहिल्यै व्यवहारमा ल्याइएन र नेपाल राणा शासनको सामन्ती नियन्त्रणमा कायम रह्यो। एक दशकपछि परिदृश्य नाटकीय रूपमा परिवर्तन भयो। २००७ सालको क्रान्तिले राणा एकतन्त्रको अन्त्य भएसँगै नेपाल अन्तरिम संविधान २००८ लागू गरियो। यो संविधान संवैधानिक राजतन्त्रको मञ्च तय गर्ने राजा त्रिभुवनको महत्वाकांक्षी प्रयास थियो। २०१५ सालमा नेपालले पहिलो लोकतान्त्रिक संविधान पारित गरेर साहसी छलाङ लगायो। उक्त संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत संसदीय प्रणाली स्थापित गयो। यद्यपि लोकतान्त्रिक प्रयोगको यो छोटो समयमै तुहियो। राजा महेन्द्रले सन् २०१६ मा संसद् विघटन गरेपछि लोकतान्त्रिक प्रगतिको यो अध्याय समाप्त भयो।
२०१९ सालमा पञ्चायत संविधानको आडमा राजा महेन्द्रले निरंकुशतालाई पुनस्र्थापित गरे। यो नयाँ ढाँचाले एक निरंकुश प्रणाली स्थापना गर्यो। राजतन्त्रले सर्वोच्च अख्तियारलाई कायम राख्यो। राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाई र प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक सहभागितालाई हटायो। २०४६ को जनआन्दोलनसम्म करिब तीन दशक नेपालमा निरंकुश पञ्चायत व्यवस्थाले शासन गर्यो। २०४७ सालको संविधानले नेपाललाई निरंकुश राजतन्त्रबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र सहितको संवैधानिक राजतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै एउटा महत्वपूर्ण मोड लियो। यसले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गर्यो। मौलिक अधिकारहरूको ग्यारेन्टी गर्यो। थप लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि आशा जगाए पनि मधेसी, दलित र आदिवासी जनजाति जस्ता सीमान्तकृत समूहहरूमा असन्तुष्टि बढ्यो। जसलाई यो संविधानले सम्बोधन गर्न सकेन। यही असन्तुष्टिले अन्तत: २०५३ सालमा सुरु भएको माओवादी विद्रोहलाई उकास्यो।
२०६२–६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालमा अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गर्यो। यसले गणतन्त्रको स्थापना गर्यो र स्थायी संविधानका लागि आधार निर्माण गर्यो। २०७२ असोज ३ गते जारी भएको वर्तमान संविधान अन्तर्गत सात प्रदेश सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र धर्मनिरपेक्ष र समावेशी शासनको लक्ष्य लिएको थियो। यी प्रगतिहरूको बावजुद संविधानले प्रतिनिधित्व र समावेशीताका साथ चलिरहेका मुद्दाहरूलाई केन्द्रित गर्दै मधेसी र अन्य सीमान्तकृत समूहको विरोधको सामना गरेको छ। त्यसबेलादेखि विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न संशोधनका लागि आह्वान जारी छन्।
संघीय पुनर्संरचना र प्रादेशिक सीमांकन : हालको सात प्रदेशको मोडललाई लिएर विशेषगरी आदिवासी, मधेसी र थारु समुदायबाट विरोध भइरहेको छ। उनीहरूको तर्क अनुसार प्रादेशिक सिमानाले उनीहरूको जातीय र सांस्कृतिक पहिचानलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन र प्रादेशिक सिमानालाई पुन: कोर्ने माग गरिरहेको छ।
समावेशी प्रतिनिधित्व : सीमान्तकृत समूहका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी भए पनि यी प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा चिन्ता छ। यी समूहहरूले प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विशेषगरी आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितहरूका लागि बलियो उपायहरूका लागि जोड दिइरहेका छन्।
धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक पहिचान : संविधानको धर्मनिरपेक्ष स्थितिलाई केही रूढिवादी समूहहरू, विशेषगरी हिन्दु बहुसंख्यकले नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने माग विवादको घेरामा छन्। यसले राज्यको धर्मनिरपेक्ष प्रकृतिमाथि बहस सुरु गरेको छ।
केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारहरूबीचको शक्ति सन्तुलन : आलोचकहरूले संघीयताको प्रभावकारितालाई सीमित गर्दै काठमाडौंमा शक्ति धेरै केन्द्रीकृत भएको तर्क गर्छन्। प्रदेशका नेताहरूले स्थानीय सरकारहरूलाई थप स्वायत्तता र स्रोतहरू प्रदान गर्न संशोधन गर्न आह्वान गरिरहेका छन्।
न्यायिक स्वतन्त्रता : न्यायिक नियुक्तिहरूमा राजनीतिक प्रभावको आरोप छ। यसले थप पारदर्शी र निष्पक्ष न्यायपालिका सुनिश्चित गर्न सुधारको माग गर्छ।
संसद्को तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा) मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न पार्टीले कम्तिमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने नेपालको ‘चुनावको थ्रेसहोल्ड’ विवादास्पद मुद्दा बनेको छ। यो थ्रेसहोल्डलाई संसद्मा प्रवेश गर्न खोज्ने साना दलहरूका लागि बाधाको रूपमा हेरिन्छ। यसले ठूला र साना राजनीतिक दलहरूबीच द्वन्द्व निम्त्याउँछ। संशोधन बहसले थप समावेशी र विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीका लागि जोड दिन्छ।
यसले नेपालको विविध पहिचान र आवश्यकताहरूलाई अझ राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै आवश्यक संवैधानिक सुधारहरूसँग स्थिरतालाई सन्तुलनमा राख्छ। यसका साथै ठूला दलहरूले दुई–दलीय प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्न सक्ने संकेतहरू छन्। राज्यभित्रको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षा र अभिवृद्धि गर्न संसद्मा नेपालको विविध जातजातिको व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
