नगद कारोबारको साटो डिजिटल कारोबार बढाउने सरकारकै उद्देश्य छ। जनजीवन त्यतै स्वतः उन्मुख छ। दैनिक किनमेलदेखि ठूलाठूला कारोबारमा अचेल चेक र नगदको प्रयोग घटेको छ। त्यसबाट कारोबार सजिलोमात्रै भएको छैन, सरकारलाई अर्थात् राष्ट्र बैंकलाई नोट छपाइमा गर्नुपर्ने खर्च घटेको छ। जस्तो कि यही दसैंमा पनि उसले नयाँ नोट नछाप्ने भनेको छ। नोट छपाइ स्वदेशमा हुँदैन र खर्चिलोसमेत हुन्छ। तर बिस्तारै डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त हुन थालेकाहरूलाई झन्झट थपिएको छ कि कारोबारपिच्छे १० रुपैयाँ थप र भ्याटसमेत लाग्न थालेको छ। १० रुपैयाँको कारोबार गर्दा सेवा शुल्क थप १० र भ्याटसमेत गरी २१ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्नुपरेको छ।
स–साना कारोबारमा पनि सेवा शुल्क र भ्याट लगाउनु भनेको डिजिटल कारोबारमाथि तगारो हाल्नु हो। डिजिटल कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नु हो। सरकारले राजस्वको आकार बढाउन डिजिटल कारोबारको सेवा शुल्कको भ्याट लगायो। सेवाप्रदायकले आफ्नो आम्दानीबाट भ्याट तिर्दैनन्, सेवाग्राहीलाई नै लगाइदिन्छन्। अनि मर्कामा परेका छन् सर्वसाधारण।
यसबारे स्वयं प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको स्टाटसबाट थाहा हुन्छ। तर, त्यस्तो अवरोध र सेवा शुल्क तथा भ्याट हटाउन भने सरकारले यतिका दिनसम्म पनि कुनै कदम चालेको छैन। डिजिटल बैंकिङ कारोबारको सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले नै गरिदिएको छ। त्यसैमा सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट थपिदियो र ग्राहक १.३० पैसासहित ११ रुपैयाँ ३० पैसा प्रतिकारोबारको भारी प¥यो। खासमा सरकारले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न किन जरुरी छ भने यसले कारोबारलाई पारदर्शी बनाउँछ। अझ नगदलाई घटाउने र डिजिटलको अत्यधिक कारोबार हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।
कारोबारमा पारदर्शिता हुने हो भने स्वतः राजस्व वृद्धि हुन्छ, राजस्व चुहावट कम हुन्छ। आर्थिक पारदर्शिता, राजस्व वृद्धि र नोट छपाइ खर्च न्यूनीकरण र सुरक्षालगायत कारण डिजिटल कारोबारमै जोड दिनुपर्छ। तर सरकार भने उल्टो बाटो हिँडेको छ, जहाँबाट पछि हट्नुपर्छ र सुल्टो बाटो समात्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
