बाढी-पहिरो-विपद्

गृह, रक्षा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खुर्कोटमा, निरीक्षणपश्चात भने - बीपी राजमार्गमा एक साताभित्र सवारी साधन चल्छन्

गृह, रक्षा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खुर्कोटमा, निरीक्षणपश्चात भने - बीपी राजमार्गमा एक साताभित्र सवारी साधन चल्छन्

काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी एक साताभित्र डाइभर्सनसहित विपद्का कारण अवरुद्ध बीपी राजमार्गमा सवारी चलाउने व्यवस्था हुने बताएका छन्। 

बाढी, पहिरो प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अवलोकनका क्रममा आज बिहान सिन्धुलीको खुर्कोट प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणपछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले वर्षाका कारण आएको विपदबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको बीपी राजमार्ग अस्थायी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सडक विभाग र नेपाली सेना लागि रहेको बताएका हुन्।

‘बीपी राजमार्गमा धेरै क्षति भएको छ, एक हप्ताभित्र डाइभर्सनसहित सवारी चलाउने व्यवस्था हुन्छ।’ उनले भने,‘यहाँका अवरुद्ध भित्रि सडक सञ्चालनदेखि पुल निर्माणसम्म सेनाको धेरै ठूलो भूमिका देखिएको छ।’

विपद्को पीडालाई सम्बोधन गर्न सरकार लागि परेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले जतिसक्दो चाँडो यो समस्याबाट पार पाउन सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने,‘विपदमा सरकार छ, सरकार भनेको सबैको अभिभावक पनि हो।’

विपद्को समस्या सबै मिलेर समाधानमा जुट्नुपर्ने उनको भनाई छ। ‘यसमा कुनै राजनीति छैन, कुनै पक्ष विपक्ष छैन्।’ उहाँले भन्नुभयो–‘तीन वटै सरकार, सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था सबै मिलेर हामीले यो विपद्पछिको समस्या समाधान गर्नु छ।’

मन्त्री लेखकले पालिकाहरुलाई तत्काल लाभग्राही विवरण पठाउन आग्रह समेत गरे। ‘लाभग्राहीको विवरण आएको तीन दिनभित्र तत्काल राहतका लागि रु १५ देखि २० हजार र अस्थायी आवास निर्माणमा पहिलो किस्ता स्वरुप २५ हजार दिन्छौं।’ उनले भने,‘त्यसका लागि प्रभावित जिल्लाका पालिकाहरु चाँडो लाभग्राही विवरण पठाइदिनुपर्‍यो।’

सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र ललितपुरको केही क्षेत्रमा गृहमन्त्री लेखकसंगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल सहितको टोली बाढी/पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरिरहेको छ। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.