काठमाडौं : पछिल्लो समय पशुपति गौशाला धर्मशालाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। यो विवादको अग्रस्थानमा काठमाडौं महानगरपालिका र मारबाडी सेवा समिति छन्। तर, मुख्य विवाद महानगर र समितिबीच होइन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारबाडी सेवा समितिले लामो समयदेखि सस्तो मूल्यमा उपयोग गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालासँग सम्झौता भंग गरेको विषय हो।
समितिले गौशाला धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोहियानी हक रहेको दाबी गर्दै आएको छ भने कोषले मोहियानी हक समितिको नरहेको बताएको छ। कोषले सुरक्षा र समन्वयका लागि अनुरोध गरेपछि मात्रै महानगर जोडिएको हो। धर्मशाला विगत चार दशकभन्दा अघिदेखि मारबाडी सेवा समितिले उपयोग गर्दै आएको छ।
गौशाला चोकमा नै रहेको १० रोपनी जग्गा २०३८ सालदेखि धर्मशाला राख्ने नाममा मारबाडी सेवा समितिले उपयोग गर्दै आएको हो। तत्कालीन मूलभट्ट पद्मनाभ शास्त्रीबाट प्रतिरोपनी २५ रुपैयाँ भाडा तिर्ने शर्तमा समितिले लिएको थियो। त्यो बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना नै भएको थिएन।
राणाकालमा रतिराम अग्रवाललाई पाशुपत क्षेत्रमा छोडिएका दूध कटुवा बाच्छाबाच्छी, साँढे र गाई पाल्ने सर्तमा एक रोपनी ८ आना जग्गा दिइएको थियो। त्यसकै आडमा पछि मारबाडी सेवा समितिले नौ रोपनी ९ आना जग्गा धर्मशालाका लागि भन्दै प्रयोग गरिरहेको थियो। २०५४ सालमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव वसन्त चौधरीको पालामा भाडा बढाएर समग्रमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यो जग्गाको भाडा त्यति नै छ। तीनतले धर्मशालामा २६ वटा सटर छन्। मारबाडी समितिले कोषको स्वीकृति बिनै भौतिक संरचना बनाएको कोषको दाबी छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले २०६३ सालमै कोषलाई गौशाला धर्मशाला र त्यसले चर्चेको जग्गा नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको थियो। तर, डेढ दशक बित्दासम्म कोषले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाइरहेको छ। समितिले धर्मशालाका दुई दर्जनभन्दा बढी सटरबाट महिनामै लाखौं आम्दानी गरिरहेको छ। विक्रम सम्बत १९८९ देखि धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको हो। धर्मशालामा हाल अढाइ सय गाई पालिएका छन्।
मारबाडी सेवा समिति के भन्छ ?
मारबाडी सेवा समितिले तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेर जबराले १९९७ सालमा (८४ वर्ष अगाडि) मारबाडी समाजका रामकुमार मारबाडी लगायतका व्यक्तिहरूलाई बोलाई थारा गाई, साँढे इत्यादिको संरक्षण, हेरचाह गर्न, सेवा – कार्यहरू गर्न यो जग्गा उपलब्ध गराएको जनाएको छ। उसले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने तिर्थालुहरूको बसोबासको कुनै भरपर्दो व्यवस्था नभएको अवस्था मनन् गरी गौशाला धर्मशालाको स्थापना ग¥यो। विभिन्न सामाजिक सेवाकार्यहरू गर्न वर्तमान गौशाला धर्मशालाको जग्गा मारबाडी समाजलाई उपलब्ध गराइएको दाबी समितिले गरेको छ। मारबाडी समाजका अगुवाहरूले आफ्नो व्यवसायको केही अंश चन्दा स्वरूप प्रदान गरी गौशाला धर्मशालाको निर्माण गर्दै गाई गोठ तथा आफ्ना पूर्वजहरूको स्मृतिमा कोठा, हल एवं मन्दिर निमार्ण गर्ने कार्य भएको बताएको छ।
मारबाडी समितिले धर्मशालाको जग्गामा मोहियानी हकसमेत रहेको दाबी गरेको छ। समितिका अनुसार २०२१ सालको नापीको फिल्डबुक, मालपोतको श्रेस्ता र २०४४ सालको नापीको फिल्डबुक, गुठी संस्थानको श्रेस्ता र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मोही लगत नम्बर ८३७ को अभिलेख बमोजिमको ०८१÷०८२ सम्मको मोहीले तीर्नुपर्ने बालीबापतको रकम बुझाइसकेको छ।
गौशाला धर्मशालाबाट पशुपतिनाथको अभिषेकका लागि स्थापनाकालदेखि अविछिन्न रूपमा दैनिक २९ लिटर दूध निःशुल्क पठाउने गरिएको छ। गौशाला धर्मशाला भित्र हाल गौ सेवा, नेपालकै पहिलो निःशुल्क शववाहन सेवा, शव राख्ने फ्रिज सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ। समितिका अनुसार २०५७ सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको निःशुल्क कृत्रिम खुट्टा सेवाअन्तर्गत विभिन्न कारणबाट खुट्टा गुमाएका करिब ६ हजार जनालाइ कृत्रिम खुट्टा वितरण गरिएको छ। धर्मशालामा बस्न आउने यात्रुहरूलाई सहुलियत दरमा आवास र शुद्ध शाकाहारी भोजनको व्यवस्था गरिएको छ। साथै निःशुल्क होमियोप्याथिक स्वास्थ्य परीक्षण एवं हरेक शनिबार करिब ५०० जना असहायहरूलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गरिँदै आएको छ।
मारवाडी सेवा समिति नेपालले आफ्नो सेवालाई थप विस्तार गरी झन्डै २० करोडको लागतमा ‘मारवाडी सेवा समिति, राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्र डायलाइसिस केन्द्र, गौशाला, काठमाडौं’ को नामबाट बरिष्ठ नेफ्रोलोजिष्ट मिर्गौला रोग विशेषज्ञ प्रा. डा. ऋषिकुमार काफ्लेको नेतृत्वमा हेल्थ केयर फाउण्डेसन नेपाल राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्र बनस्थलीको विशेषज्ञ तथा प्राविधिक सहयोगमा मिर्गौला रोगीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुसार हाल परीक्षणको रूपमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशालामा ३० वटा मेसिनबाट दैनिक ८०–९० जना मिर्गौला रोगीहरूको (नेपाल सरकारको विपन्न नागरिक कोषअन्तर्गत) निःशुल्क डायलाइसिस गर्दै आइरहेको छ। गौशाला धर्मशाला र यसको समग्र परिसर निर्धारित उल्लेखित उद्देश्य अनुरूप सञ्चालनमा रहिआएको एवं यसबाट कुनै व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारले आर्थिक लाभ लिने कार्य नभएको पनि दाबी गरिएको छ।
२०६० जेठ १२ को पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग भएको सम्झौता बमेजिमको सहयोग रकम समेत ०८१÷८२ को बुझाई सकिएको समितिले जनाएको छ। मारबाडी सेवा समिति नेपाल र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौता सम्बन्धमा उठेको आपसी विवाद अख्तियार, विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट समेत यो सम्झौता कानुन सम्मत रहेको छ भनी फैसला भएकोमा कोषअन्तर्गत रहेको हजारौं मोहीमध्ये मारबाडी सेवा समिति नेपाल अन्तर्गतको गौशाला धर्मशाला पनि मोही जनिएको हुँदा अन्य मोहीसँग भए अनुसारको व्यवहारको अपेक्षा पनि समितिले गरेको छ।
उता पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० साउन १७ एकतर्फी रूपमा मारबाडी समितिसँगको सम्झौता भंग गरेको समितिले जनाएको छ। कोषको यो सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको भनी मारबाडी सेवा समिति नेपालले २०८० साउन २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुदा दर्ता गराएको थियो।२०८१ असोज १६ गते जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा फैसला सुनाएको छ।
मारबाडी समितिले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको बताउँदै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट गौशाला धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै पनि प्रकारले बाधा अड्चन नपु¥याउन अनुरोध गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
के भन्छ कोष ?
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८१ असोज २० को निर्णयबमोजिम मारबाडी सेवा समिति नेपाल र पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेत भएको करार रद्द गर्ने निर्णय भयो। त्यो बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरी पाउँ भनी मारबाडी सेवा समिति अदालत गयो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०८१ असोज १६ को फैसलाबमोजिम मारबाडी सेवा समिति नेपाल दाबी नपुग्ने फैसला ग¥यो। फैसलाअनुसार गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषमा नै निहित भयो। फैसलापछि पशुपति क्षेत्र विकास कोष व्यवस्थापनले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न कोषलाई निर्देशन दिने निर्णय ग¥यो। फैसलापछि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कोषले नयाँ मोही कायम हुने गरी कुनै कानुनी व्यवस्था नगरिएको जनाएको छ। कोषका अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन हुँदा (सम्वत् २०५३ साल पुस महिना २४ गते) यसपछि नयाँ मोही कायम नहुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। २०५८ सालमा तत्कालीन समयमा गौशाला धर्मशाला शब्द मिसाएर मिल्दो जुल्दो हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मारबाडी सेवा समिति नेपाल नामको संस्था दर्ता गरेको देखिएको कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले जानकारी दिए।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को २०८० साउन १७ को निर्णयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय र मारबाडी सेवा समिति नेपालबीच सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुने भनिएको थियो। कोषको तर्फबाट २०८० जेठ १२ मा मारवाडी सेवा समिति नेपाललाई पत्राचारसमेत गरिएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को निर्णयविरुद्ध मारबाडी सेवा समिति नेपाल काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष कोषको यो निर्णय बदर गरी सम्झौता नियमित गरीपाउँ भनी मुद्दामा गएकोमा सो विषयमा २०८१ असोज १६ मा मारवाडी सेवा समिति नेपालको उक्त दाबी नपुग्ने भनी फैसला भएको छ।
कोषद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,‘समग्रमा भगवान् पशुपतिनाथको जग्गा र जग्गामा रहेको सम्पत्ति सेवासँग जोडेर कोही कसैले पनि गलत ढंगले अतिक्रमण गर्न नदिई भगवान्को सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुने कुरामा दुईमत छैन, हुनु पनि हुँदैन। राज्य चलाउन आवश्यक पर्ने राजस्वभन्दा पनि उच्च स्वरूपमा भगवान्को शिवस्व, देवस्व र ब्रह्मस्वले यस्तो नियत राख्ने जो कोहीलाई पनि पोल्ने छ भन्ने पनि हामीलाई राम्रोसँग ज्ञान छ।’
पशुपति क्षेत्र विकास कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था भएकोले विधि, कानुनबमोजिम नै सञ्चालन पनि जनाइएको छ। कोषले पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्बन्धमा पनि कानुनी प्रावधानअनुसार नै अगाडि बढिरहेको र आगामी दिनमा पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार रीत पु¥याइ अगाडि बढ्ने जनाएको छ।
कसरी जोडियो महानगर ?
फैसलापछि २०८१ असोज २२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिका एउटा सहमति भयो। जसमा गौशालास्थित धर्मशाला सञ्चालन व्यवस्थापनको नीति बनाई गौशाला धर्मशालाको सञ्चालन व्यवस्थापनको मोडेलसहितको कार्यविधि पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्बाट निर्णय भएबमोजिम हुने गरी हाललाई गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गरिएको कोषले जनाएको छ।
२०६६ वैशाख १४ मा कोष र समितिको सम्झौता हेर्दा सम्झौतामा समयावधि उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा समावधि किटान नगरी अनन्तकालसम्म कुनै संस्थालाई प्रचलन गर्न दिई रहनु न्यायोचित नदेखिएकोले मनासिव माफिकको अवधि किटान गरी सम्झौता गर्न उचित हुने अख्तियारले सुझाव दिएको थियो।
सम्झौतामा मारबडी सेवा समितिबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पाउने भनिएको वार्षिक ५१ हजार रकम अत्यन्तै न्यून भएको र समय सापेक्ष नदेखिएको हुँदा मनासिव माफिकको रकम लिने गरी नयाँ सम्झौता गर्न उचित हुने सुझाव पनि अख्तियारको थियो।
अख्तियारले यो निर्णय विशेष अदालत काठमाडौंले सदर गरेको दाबी कोषको छ। मारबडी सेवा समिति सर्वोच्च अदालतमा अख्तियारको कार्यक्षेत्र होइन भनी मुद्दामा गएको थियो। २०६८ जेठ २७ मा सर्वोच्चले २०६० जेठ १२ मा भएको सम्झौतालाई समयावधि किटान गरी समसामयिक रूपमा भाडासमेत निर्धारण गरी पुनः सम्झौता गर्नु भन्ने अख्तियारको सुझावलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भन्ने फैसला गरेको थियो। फैसलामा सम्झौताका शर्तहरू दोस्रो पक्ष(मारबाडी समिति)ले उलंघन गरेमा प्रथम पक्ष(कोष)ले सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ। साथै कित्ता नम्बर ८३ र ८५ को जग्गाहरू र यो जग्गामा निर्माण भएका घर जग्गा लगायतका भौतिक संरचनाहरूमाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्व रहेको फैसलामा उल्लेख छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय के थियो ?
सार्वजनिक लेखा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पनि त्यो धर्मशाला आफैं सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिले एक उपसमिति नै बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनपछिको प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय र गौशालास्थित धर्मशाला संचालन गर्दै आएको मारबाडी सेवा समिति नेपालबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको भाडा लिएको नदेखिएको उल्लेख गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा भाडाबापतको रकम लिन, भाडा रकम संशोधन गर्न सकिने कुरा सम्झौतामा नै उल्लेख गरिएको तर संशोधन नगरिएको अध्ययनमा पाइएको थियो।
समग्रमा २०६० को सम्झौता बमोजिम धर्मशाला सञ्चालन भएको नपाइएकाले कोष आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने २०६३ मंसिर ६ मा लेखा समितिले सुझाव दिएको थियो।
महालेखाको प्रतिवेदनमा के छ ?
महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिले ६ महिनाभित्र धर्मशाला कोष आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी दिएको सुझाव लेखा परीक्षण अवधि २०६४ जेठसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको देखिएको छ। सम्झौतामा नै वहाल रकम संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा हालसम्म पनि संशोधन नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। सम्झौताअनुसारको रकम पनि असुल नगरेको, धर्मशाला सञ्चालनकर्ताले पशुपतिनाथमा पर्वपर्वमा पशुपतिमा छाडिएका साँढेहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, धर्मशालालाई यसको उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने, सञ्चालन नभई बन्द भएमा धर्मशालाको सम्पूर्ण भौतिक संरचना अमालकोट कचहरीको हुने सुझाव पनि महालेखाको छ।
प्रचलित ऐन, नियम, स्वीकृत मापदण्डविपरीत हुने कुनै कार्य गर्न नहुने, विषय सहित सम्झौतामा अवधि किटान नगरेकोले कोष आफैंले धर्मशाला लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदा दोस्रो पक्ष छोड्न असहमत भएमा जटिल परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ भनी महालेखाले सुझाव दिएको छ। महालेखाको २०७८ को ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन र २०७९ को ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत सोहीअनुसार सुझाव दिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
