मर्मत तथा पुनःनिर्माण कोषमा ४० करोड जम्मा गर्दै कोशी सरकार

मर्मत तथा पुनःनिर्माण कोषमा ४० करोड जम्मा गर्दै कोशी सरकार
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले मर्मत तथा पुनःनिर्माण कोषमा ४० करोड रूपैयाँ जम्मा गर्ने भएको छ। असोज दोस्रो साताको अविरल वर्षाका कारण पुगेको क्षतिको पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भारका लागि सरकारले कोष निर्माण गरेको छ। उक्त कोषमा ४० करोड रूपैयाँ जम्मा गरेर काम अघि बढाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए। 

‘बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्रकृतिक प्रकोपका कारण क्षतिग्रस्त बनेका संरचनाको पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भारका लागि सरकारले मर्मत तथा पुनःनिर्माण कोष बनाएको छ। त्यही कोषमा तत्काल ४० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेर काम सुरु गर्ने निर्णय भयो,’ उनले भने । प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो। 

बैठकपछि मन्त्री अधिकारीले कटौती गर्न नमिल्ने रकमबाहेक प्रदेश सरकार र वित्तीय समानीकरण अनुदान स्रोतमा चालु खर्च शीर्षकहरुमा विनियोजन भएको रकमबाट १० प्रतिशत पुग्ने गरी सबै मन्त्रालयले बजेट समर्पण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले यो कोषमा मन्त्रीहरूको १० दिनको तलब जम्मा गर्ने र सांसदहरूलाई सम्बन्धित दलमार्फत सहयोग गर्न आग्रह गर्ने एवं कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई पनि कोषमा सहयोग गर्न आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ। 

बाढी पहिरोका कारण कोशी प्रदेशमा सडक, पुल, सिँचाइ, भवन, विद्यालय गरेर ४ अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको छ। मन्त्री अधिकारीका अनुसार क्षति भएका संरचनालाई दीर्घकालीन र तत्काल गर्ने काम छुट्याएर पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भारको काम द्रूत गतिमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ। 

त्यस्तै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सिँचाइ नियमावली र सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तथा मितव्ययीता सम्बन्धी दोस्रो संशोधन निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको जानकारी मन्त्री अधिकारीले दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.