परराष्ट्रमन्त्रीले करेक्सन गरे प्रधानमन्त्रीको सीमा विवाद अभिव्यक्ति

काठमाडौं : संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरणलाई अस्वीकार गरेका छन्। 

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद र प्रधानमन्त्रीको पूर्वअभिव्यक्तिका सम्बन्धमा जवाफ दिएका थिए। गत जेठ १७ गते संसद् बैठकमा अचानक उपस्थित भई प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले भारतको पनि सीमा मिचेको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ। 

सोही विषयलाई लिएर प्रतिपक्षले लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पहलमा दुईपटक सर्वदलीय बैठक बसी संसद् सुचारु गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार मंगलबार प्रतिपक्षी दलहरू सदन सञ्चालन गर्न तयार भएपछि बुधबार परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकारको तर्फबाट धारणा राखेका हुन्।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्री शाहको यसअघिको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेन्सी’ सँग सम्बन्धित रहेको दाबी गर्दै उनले यसमा तेस्रो पक्षको भूमिका खोजिएको भन्ने आशय नरहेको स्पष्टीकरण दिए। नेपाल र भारतबीच सीमा, सुरक्षा, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने दर्जनौं द्विपक्षीय संयन्त्रहरू रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले केही समयदेखि निष्क्रिय रहेका ती संयन्त्रहरू अब पुनः सक्रिय हुने क्रममा रहेको र निकट भविष्यमै तिनको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए। 

नेपाल–भारत सीमाको अधिकांश क्षेत्रमा नक्सांकन सम्पन्न भइसकेको भए पनि सुस्ता र लिपुलेक क्षेत्रमा मात्रै काम बाँकी रहेको र प्राविधिक संयन्त्रबाट विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गरिने उनले बताए।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै नेपालको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको स्मरण गराउँदै मन्त्री खनालले कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक पत्राचारसमेत भइसकेको बताए। 

नेपालको सीमा सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित विषय भएकाले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा ब्रिटिस पक्षको उल्लेख गरिएको भए पनि कुनै पनि अवस्थामा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजिएको अर्थ लगाउन नमिल्ने उनको जिकिर थियो। सरकारले सीमासम्बन्धी सबै विषयलाई द्विपक्षीय संयन्त्र र कूटनीतिक संवादमार्फत नै समाधान गर्ने नीतिअनुरूप काम गरिरहेको मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद्को रेकर्डमा परिणत भइसकेको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री आफैंले सदनमा उपस्थित भएर फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखे। 

भारतमा जवाहरलाल नेहरू र नेपालमा बीपी कोइरालाले संसद्का महत्वपूर्ण बैठकहरूमा प्रधानमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने थिति बसालेको स्मरण गराउँदै उनले सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र सम्बोधन गरिमामय हुनुपर्ने बताए। 
जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री अचानक आउने, एकलौटी रूपमा बोल्ने र नेपालले भारतको सीमा मिचेको दाबी गर्ने शैली आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ थियो। 

सुरुमा आफूहरूले यसलाई ‘टङ स्लिप’ ठानेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर सफाइ र स्पष्टीकरण नदिएसम्म यो अडान नछोड्ने नेता आङ्देम्बेले स्पष्ट पारे। संसद्मा आएर आफूले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै उनले भने, ‘यो हाम्रो माग भन्नु या अडान यही हो ।’

एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भारतले होइन नेपालले भारतको भूमि मिचेको स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले सो अभिव्यक्तिको पैरवी सेनाले पनि गरिरहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘यो वक्तव्यको सेनाहरूले पनि पैरवी गरिरहेका छन्। सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि यो वक्तव्यलाई स्थापित गर्न यसको समर्थनमा तथ्य खोज्दै मेचीदेखि महाकालीसम्म हिँडिराख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री रोस्टममा आएर जबसम्म गल्तीहरूलाई सच्याउनुहुन्न तबसम्म यो संकटको समाधान हुन सक्दैन ।’ 

 परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सदनमा दिएको प्रस्टीकरणमा आफूहरू सहमत हुन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट उहाँको घोषणालाई रक्षा गर्ने, त्यो भनाइ सही थियो भनेर जानुभयो। त्यो स्पष्टीकरणसँग सहमत छैनौं। त्यो (स्पष्टीकरण) परराष्ट्रमन्त्रीले होइन, प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्छ ।’

नेकपाका सांसद प्रमेश हमालले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको ढाकछोप गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई निकै धौ–धौ परेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीको यस्तो स्पष्टीकरणले हाम्रो आत्मसम्मान र गौरवलाई बनाउन सक्छौं ?   त्यसैले परराष्ट्रमन्त्रीको ढाकछोप गर्ने स्पष्टीकरण दलको तर्फबाट अस्वीकार गरेको घोषणा गर्छु ।’ 

नेपालले भारतको कुनै भूमि नमिचेको दाबी गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले माफी मागेर उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग दोहो¥याए। प्रतिपक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नका लागि विरोधको शैली मात्र परिवर्तन गरेको उनको भनाइ थियो।

सदनमा प्रतिपक्षी नेताहरूले बोलिरहँदा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बोल्ने समय उपलब्ध नगराएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले बेल घेराउ र नाराबाजी गरे। सबै दललाई बोल्न दिँदा आफ्नो पार्टीलाई किन समय नदिएको भन्दै   श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्क साम्पाङले सभामुखलाई प्रश्न गरेका थिए। 

सभामुखले नाम अगाडि नै नटिपाइएकाले समय दिन नसकिएको र मन्त्रीले बोल्दा पनि निरन्तर अवरोध गरेकाले समय नदिइएको प्रष्टीकरण दिएका थिए। अध्यक्ष साम्पाङले प्रयोग गरेका कतिपय शब्दहरू संसदीय मर्यादाविपरीत रहेको सभामुखले उल्लेख गरे। 

उनले भने, ‘तपाईंहरूले मन्त्रीले बोल्दा पनि निरन्तर विरोध गरिरहनुभएको थियो, त्यसैले म तपाईंहरूलाई बोल्न समय दिन सक्दिनँ ।’ बोल्न नदिएपछि आक्रोशित बनेका   श्रम संस्कृतिका सांसदहरूले रोस्ट्रम अगाडि आएर सभामुखविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। सभामुखले बोल्न समय दिने भनेपछि उनीहरू बेञ्चमा फर्किएका थिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीको संवेगात्मक र त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए। कार्यकारी प्रमुखबाट भएको गम्भीर राजनीतिक तथा भूराजनीतिक त्रुटि मन्त्रीहरूले सच्याउनुपर्ने परिस्थिति आउनु परिपक्व शासन व्यवस्थाको उपहास भएको उनको भनाइ थियो। 

उनले भने, ‘देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट भएको गम्भीर राजनीतिक तथा भूराजनीतिक त्रुटि मन्त्रीहरूले सच्याउनुपर्ने परिस्थिति आयो। 
सामान्यतया जिम्मेवार परिपक्व शासन व्यवस्थामा यसको ठीक उल्टो हुन्छ त्यो व्यवस्थामा। मन्त्री, सांसद वा अन्य पदाधिकारीबाट कुनै त्रुटि भए प्रधानमन्त्रीले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै त्यसलाई सच्याउँछन्, राष्ट्रिय धारणा स्पष्ट पार्छन्। 

र, मुलुकलाई एकीकृत दिशामा अघि बढाउँछन्। तर, दुर्भाग्यवश आज हामीले त्यसको विपरीत दृश्य देखिराखेका छौं।’ प्रधानमन्त्रीको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति पछि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणले अनावश्यक दुःख र सास्ती झेल्नु परिरहेको भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरे।