निलबाराही पहिरोको चपेटामा (फोटोफिचर)

निलबाराही पहिरोको चपेटामा (फोटोफिचर)
सुन्नुहोस्

भक्तपुर : मध्यपुर थिमिको पर्यटकीय स्थल निलबाराही सामुदायिक वन पहिरोको जोखिममा परेको छ। बर्सेनि वनमा जाने साना ठूला पहिरोलाई समयमै रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न नसकिँदा निलबाराही सामुदायिक वन पहिरोको चपेटामा परेको हो। 

३ सय २७ रोपनी क्षेत्र फलमा फैलिएको सामुदायिक वनमा प्रत्येक वर्ष निरन्तर पहिरो जान थालेपछि वनको अधिकांश क्षेत्र पहिरोको खतरामा छ। काठमाडौं उपत्यकाका ४ प्रमुख बाराहीमध्ये एक, निल बाराही बिराजमान मन्दिर समेत खस्ने अवस्थामा पुगेको छ। सम्बन्धित निकायको चासो काम भएको कारण पहिरो रोकथाम गर्न नसकिएको स्थानीयहरू बताउँछन्।

null

सम्बन्धित निकायले बजेट पर्याप्त रूपमा विनियोजन नगरेको र प्राप्त बजेट पनि समय मै निष्कासन नभएकोले रोकथामका कार्यहरू हुन नसकेको स्थानीय सुन कुमार राजबाहाकले आरोप लगाए। ‘यो हरेक वर्ष अलिअलि हुँदै यो पहिरो गएको हो। अब मन्दिर पनि खस्न लागि सक्यो। पहिला पाटी पछाडिबाट पनि बाटो थियो। अब त्यो बाटो पनि पहिरोले लगिसक्यो, ‘सुन कुमारले भने , ‘यो त बजेट नै नआएर भएको हो। बजेट नै राखेको छैन। बजेट आए पनि राम्ररी आउँदैन। अलिअलि आउँछ। अलिअलि पैसाले काम पनि गर्न सक्दैन। पूरा पनि हुँदैन। पहिला त हामीले पनि आफ्नो खर्चबाट बोराहरूमा माटो भरेर राखेको हो।’

null
 
पालिकाले पनि स्थानीयहरूलाई डीपीआर निर्माण भइरहेको भन्ने आश्वासन हरेक वर्ष दिई रहेतापनि डीपीआर बनिनसकेको निलबाराही मन्दिरका एक पुजारीले सुनाए। ‘यो मन्दिर अगाडि पहिरो गएको त ७/८ वर्ष नै भइसक्यो। बजेट पनि छ भन्छ डीपीआर पनि छ भन्छ। डीपीआर बन्दै छ भनेको पनि ४ वर्ष भइसक्यो। बजेट छ भनेको पनि ४ वर्ष भई सक्यो। खोई बनेको हो कि हैन। यो त नेताहरूलाई चुनावको भोट लिन एजेण्डा जस्तो बनिसक्यो। कता पुग्या हो थाहा पनि छैन ’ पुजारीले भने, ‘अस्ति धेरै पानी परेको बेला त उता द्वारपाल मन्दिरमा जानै सकेको थिएन। दुई तीन दिन बाटो बन्द भएको थियो। पहिला पनि एकचोटी मन्दिरबाट २ फिट बाकी हुने गरी मन्दिर पछाडि पहिरो गएको थियो।’
 
हाल निलबाराही सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र नील बाराही द्यो गुठीले निल बाराही वनको संरक्षण र रेखदेख गरिरहेको छ। मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ मा पर्ने यस नील बाराही सामुदायिक वन ३ सय २७ रोपनीमा फैलिएको छ भने वनले चांगु नारायण नगरपालिका र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकासँग सिमाना जोडेको छ। दैनिक जसो काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट वन भोज आयोजन गर्न ठूलो संख्यामा मानिसहरू आउँछन्। काठमाडौं उपत्यकाको ४ बाराहीमध्ये एक मानिने निल बाराही मन्दिरमा त साताको शनिबार भगिनी जिल्ला र नगरपालिकाबाट सयौंको संख्यामा भक्तजनहरू आउने गरेका छन्।

null

पर्यटकीय स्थलका रूपमा परिचित भएपनि पहिरो रोक्न र न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन। तत्काललाई ३ वर्ष देखि पहिरो रोक्नको लागि त्रिपाल प्रयोग गरी छोपिएको छ। जुन क्षणिक समयका लागि मात्र प्रभावकारी हुन्छ। वनमा बलौटो माटो भएको कारण थोरै मात्र पानी परे पनि माटो पनि सँगै बगेर जाने सम्भावना प्रबल छ। पहिरोलाई यसरी नै बेवास्ता गर्ने हो भने केही वर्षमै वनका अधिकांश भाग पहिरोले बगाउने निश्चित नै छ। 

उपभोक्ता समितिले विभिन्न समयमा वनको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि समय समयमा विभिन्न कार्यहरू गर्दै आए तापनि बजेट समयमै डीपीआर निर्माण नभएको कारण न्यूनीकरण गर्न नसकिएको समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष सानु काजी राज बाहाकले बताए।

वन भित्र भएका गुणस्तरहीन निर्माण कार्यहरू, योजनाका प्रमुखहरूको कम्जोडीका, डीपीआर निर्माणमा ढिलाइ, इन्जिनियरहरूको लापरबाही भएको कारण पहिरो न्यूनीकरण गर्न नसकिएको समितिको भनाइ छ। मध्यपुर थिमि नगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष समेत रहेका राज बाहाक माथिल्लो निकायले चासो राम्ररी चासो नदिँदा वडा कार्यालय निरीह रहेको बताए। 

null

निल बाराही सामुदायिक वन भित्रै ११ स्थानमा साना ठूला पहिरो निलबाराही सामुदायिक वन भित्रै ११ स्थानमा साना ठूला पहिरो गएको छ। यीमध्ये केही गएको असोज १४ गते परेको अविरल वर्षाका कारण गएको हो भने पुरानै स्थानमा रोकथामका कार्य नहुँदा थप पहिरो गएको छ। पहिरो गएपछि मन्दिर तर्फ जाने पैदल मार्ग नै भत्किने जोखिममा छ। ठूला ठूला रुखहरू ढलेका छन्। रुख ढले पनि बेवारिसे अवस्थामा छोडिएका छन्। अझ पहिरो गएका स्थानहरूमै पनि त्यत्तिकै छोडिएको छन्। करिब १ महिना बित्न लाग्दा पनि रुख , माटोलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न निकायले कुनै तदारुकता देखाएको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.