एमालेले कसैलाई जोगाएको छैन

एमालेले कसैलाई जोगाएको छैन

प्रस्तुति : राजकरण महतो/धनवीर महतो

आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

संसद् चलेको बेला जनताका एजेन्डामा काम गर्छु। अहिले संसद् अधिवेशन बन्द छ। पार्टीको मधेस प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा छु। पार्टीको कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै छु। 

पार्टीका के–के काम गरिरहनु भएको छ ?

मधेसमा जनतालाई जोड्न भावनात्मक रूपमा अगाडि बढ्न हामी जनस्तरबाट काम गरिरहेका छौं। यसैको माध्यमबाट पार्टीलाई बलियो बनाउँदै लगेको छु। मधेस प्रदेशलाई नारामा मात्र नभई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने कार्यमा लागेको छु। मधेसको भूमिलाई बचाउने प्रयासमा छौं। 

मधेसको भूमिमा त्यस्तो के समस्या छ ?

चुरे दोहन तीव्र छ। यो मधेसको प्रमुख समस्या हो। चुरेलाई बचाउन सकेनौं भने अन्नको भण्डार मधेस मरुभूमिमा परिणत हुन्छ। देशमा अनिकाल हुन सक्छ। जथाभावी चुरे उत्खनन रोक्न एमालेले जितेका स्थानीय तहमा नेतृत्वलाई पार्टीले निर्देशन दिएको छ। अरू स्थानीय तहमा यस्ता गतिविधि रोक्न दबाब दिइरहेका छौं। देशलाई मरुभूमि नबनाउन आग्रह गरिरहेका छौं।

छठपछि सरकार फेरबदल हुन्छ भन्ने हल्ला छ, सत्य हो ?

यो हल्ला निकै नै भ्रमपूर्ण हो। सत्ताका लागि नभई समग्र देश र जनताको हितका लागि राजनीति गरिरहेका छौं। अहिले जनतामा निराशा छ। नेपालमा केही हुँदैन भने जनतामा भ्रम फिजाइएको छ। अर्कोतर्फ एक वर्षमा साढे ७ लाख युवा बिदेसिन्छन्। उद्योगहरूको उत्पादन घटेर ३० प्रतिशत झरेको छ। बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ। अर्थतन्त्र निकै तरलमय छ। यी सबै समस्या हल गर्न एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाएको हो। हामीले संविधान संशोधन गर्नका लागि सातबँुदे सम्झौता गरेका छौं। १० वर्षपछि संविधानमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ। सरकार बनाउने र भत्काउने पक्षमा एमाले छैन। देश र जनताको हितका लागि योजनाबद्ध काम गरिरहेका छौं। अरू दलले जे गरे पनि हामीले जनतासँग गरेको सम्झौताअनुसार हाम्रो पार्टी काम गर्न कटिबद्ध छ। अहिलेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन गरे जनतालाई मान्य हुँदैन।

एमाले नेतृत्वको सरकारले जनमुखी काम गर्छ भनेर कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?

हाम्रै प्रयासमा २०६३ सालदेखि अड्किएको टीआरसी विधेयक पारित भयो। माओवादी र कांग्रेसले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेकै हो। तर, १८ वर्षसम्म अल्झाएर राखेको शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम टीआरसी विधेयक हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निकै सुझबुझका साथ संसद्बाट पारित गरायो। जनताले साना, सानो रकम सहकारीमा राखेका थिए। तर, ठगहरूले डुबाए। हाम्रो सरकार निर्माण भएको तीन दिनमै सहकारी प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाही गर्ने निर्णय ग¥योे। जसअन्तर्गत अहिले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेदेखि डीआईजीमाथि सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। सरकारले एक सय दिनमा योजना बनाएका धेरै कामहरू पूरा गरेको छ। आगामी दिनका लागि योजनाबद्ध काम अघि बढाएको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्तापक्षले आफ्नालाई बचायो अनि विपक्ष पार्टीका नेताहरूलाई छानीछानी फसायो भन्ने आरोप छ नि ?

हामीले कसैलाई जोगाएका छैनौं। हाम्रै पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीसमेत कारबाहीमा पर्दा हामी चुप बस्यौं। अनुसन्धानलाई कुनै पनि हालतमा प्रभावित हुने कार्य गर्नु हुँदैन। सरकारले केही दिनअगाडि गोर्खा मिडियालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले सो प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ। पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कानुन अनुरूप पक्राउ गरेर छानबिन भइरहेको छ। यसबीचमा अनेकौं प्रतिवेदन सार्वजनिक भए। जसमध्ये कतिपय दराज वा बक्समा बन्द भए। तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा सूर्य थापा नेतृत्वमा गठित संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ।

रविलाई संसदीय छानबिन समितिले क्लिन चिट दियो भन्ने हल्ला गरियो नि ?

त्यो आँखामा छारो हाल्ने काममात्रै हो। १ करोड ८५ लाख रकम सेयरमा राखिएको छ। सो रकम कहाँबाट ल्यायो ? रविजीले भन्नुप¥यो कि त्यो पैसा मैले घरबाट ल्याएको हो भनेर। गैरकानुनी रूपमा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ल्याएको रकम रविजीले चेक काटेर खर्च गर्नुभएको छ। 

तर, रवि लामिछानेको पार्टी सरकारविरुद्ध सडकमा आएको छ नि ?

पक्ष र विपक्षमा स्वाभाविक रूपमा मानिसहरू विभाजित हुन्छन्। कुरै नबुझीकन जनमानस फिल्डमा उत्रिनु हुँदैन। भीड वा माहोलले सत्यता बुझ्दैन। अहिले रविजीको प्रकरणमा पनि उस्तै भीड लागेको छ। उहाँको पार्टीले सडक र सामाजिक सञ्जालमा जुन भ्रम फैलाएको छ, त्यसले उनको पार्टीलाई कदापि फाइदा हुँदैन।

माओवादीले चलाएको १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलन जनयुद्ध थियो कि हिंसात्मक आन्दोलन ?

हामीले त्यसलाई हिंसा वा अपराध भन्दैनौं। हाम्रा नजरमा त्यो एउटा सशस्त्र युद्धमात्रै हो। अहिले सर्वदलीय सहमतिमा टीआरसी विधेयक पास भयो। सबाल उठ्छ त्यो विधेयक किन चाहियो ? त्यस समयमा भएको जघन्य वा क्रूर हत्या वा हिंसालाई निराकरणका निम्ति सरकारीस्तरबाट यस प्रकारको दस्तावेज तयार भएको हो। जसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरले मान्यता दिएको छ।

संविधान संशोधन आवश्यकता हो कि सरकार गठनको बहाना मात्रै ?

एमाले पार्टी र यसको नेतृत्व देश र जनताका लागि राजनीति गरिरहेको छ। अरू जस्तो सत्तास्वार्थका लागि होइन। हामीले जनताको अहितमा काम गरेको भए यत्रोे जनमत कहाँबाट आउँथ्यो ? राम्रो काम गरेकैले जनताले मत दिएर देशको दोस्रो पार्टी बनायो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तीन पटक र एक पटक डा. बाबुराम भट्टराई देशको प्रधानमन्त्री भइसके। यसभन्दाअघि पनि प्रचण्डले १८ महिने शासन चलाएर पदबाट हटेको अवस्था छ। संविधान संशोधन संविधानकै धाराअनुसार गर्दैछ। उदाहरणका लागि सर्वोच्च अदालतमा २८ हजार मुद्दा अहिले थाती छन्। के २० जना न्यायाधीशले ती मुद्दा कहिले हेर्छन् ? जनताको न्यायमा पहुँच गर्नका लागि पनि संविधान संशोधन गरेर न्यायाधीशको संख्या बढाउनु पर्छ। यस्ता थुप्रै समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया कहिले अघि बढ्छ ?

सर्वदलीय सहमति अनुरूप संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधानमै उल्लेख छ कि संविधान १० वर्षमा संशोधन गर्ने भनेर। तर ती सबै विधि, प्रक्रिया राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संशोधन गरेर समयानुकूल बनाउन सकिन्छ। यसमा सबै दलको ध्यान जानु आवश्यक छ। कुन—कुन बुँदामा के—के संशोधन गर्ने सम्बन्धमा सबै दलको साझा धारणा आउन जरुरी छ। संविधान संशोधनका लागि छलफल गरिरहेका छौं। प्रक्रिया अनुरूप अगाडि बढाउनेछौं। संविधानमा दलहरूले विभिन्न मागसहित संशोधनका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्। त्यसरी त पक्कै पनि हुँदैन। ती बुँदाहरू संशोधनका लागि सबैको समर्थन अनि सहमतिमा मात्र संशोधन गर्न सकिन्छ।

एमाले दुई दलीय सिस्टम विकास गर्न लागेको भनेर विपक्षी दलले प्रचार गरिरहेका छन्। साँचो कुरो के हो ?

हाम्रो पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले देशमा दुईवटा विचारधारा भएको पार्टी भन्न खोज्नु भएको हो। एउटा पुँजीपति र अर्को सर्वहारा पार्टी। अहिले देशमा शासन चलाउनका लागि कुनै पनि राजनीतिक दललाई स्पष्ट बहुमत छैन। जसले गर्दा शासन चलाउनका लागि कठिनाइ भइरहेको हो।

माओवादीसहितका दलहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहस गरिरहेका छन्। यसबारे एमालेको धारणा के हो ?

हामीले पहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको प्रस्ताव गरेका थियौं। पहिले हामीले विधि बनाउनुपर्छ। कुन—कुन दलले के—के अधिकार संविधानमा संशोधन गर्न चाहेका छन् ? त्यो आउनुपर्छ। एमाले एक्लैले गर्दा त्यो सम्भव हुँदैन। सबै दलको सल्लाहअनुसार टुंगो लगाउँदा बेस हुन्छ। अहिले हिन्दु राष्ट्रको पनि आवाज उठिरहेको छ। धर्मनिरपेक्ष नेपालमा समय समयमा धर्मको नाममा विवाद हुँदै आएको छ। हामीले सबै वर्ग, क्षेत्र, जातिलाई समान रूपमा अधिकार दिएर संविधान बनायौं। जुन संविधान विश्वमै नमुना हो। सहमतिमा संविधान संशोधन हुन्छ। राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउनका लागि धर्मको नाममा विवाद मच्चाउने गरिएको छ। यसमा विदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेल छ। तसर्थ देशभक्त सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी, प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी नागरिकलाई यसतर्फ समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ।

भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ। सुशासनको सबालमा सरकार गम्भीर देखिएन नि ?

गम्भीर भएर यस विषयमा सरकार क्रियाशील छ। तर, सरकारसँग तुरुन्त यो समस्याको समाधान गर्ने कुनै जादुको छडी छैन। क्रमिक रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। कांग्रेस र एमालेले सातबुँदे सहमति गरेर सरकार गठन गरेका हुन्। त्यस अनुरूप काम गरिरहेको छ। निर्माण व्यवसायीकोे ६० अर्ब बाँकी रहेको रकम कसरी भुक्तानी गरी अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। दुई ठूला पार्टीले चलाइरहेको सरकारले जनताको चाहना अनुरूप काम गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुन बनाउँदैछौं।

संविधान जारी भएको बखत एमालेलाई तराई, मधेसमा प्रवेश निषेध नै गरियो। फेरि मधेसी जनताले एमालेलाई मत दिएर ठूलो दल बनायो। मधेसमा एमालेको अवस्था के छ ?

हामीले मधेस विकासका लागि खाका ल्यायौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तराई मधेसमा विकासका लागि साढे १३ अर्ब बजेट छुट्ट्याएर काम गरेको अवस्था हो। तराईका २१ जिल्लामा बर्सेनि ५० करोड रकम बजेट छुट्ट्याएर सुरक्षित आवासलगायत सहरीकरणको योजना ल्याएर विकासका काम अघि बढायो। तराई मधेस सिँचाइ कार्यक्रमका लागि १५० करोड रकम विनियोजन गरेका छौं। 

तराईलाई सुरक्षित नागरिक आवासलगायतका नाममा फुसको घर हटाएर पक्की घर बनाउने काम आरम्भ गरेका छौं। अन्य पार्टीले भाषण गरिरहेको बेला हाम्रो पार्टीले काम गरेर देखायो। अहिले विभिन्न सडकखण्डलाई चरणबद्ध रूपमा स्तरोन्नतिका लागि काम गरिरहेको छ। दुई लेनको महेन्द्र राजमार्ग सडकलाई ४ र ६ लेन बनाउने काम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। हुलाकी राजमार्गलाई स्तरोन्नतिका लागि अर्बौं रकम छुटाएर काम गरिरहेको छ। 

जुन बर्सौंपछि अन्तिम चरणमा पुग्दैछ। हाम्रा पार्टीले मधेसका विकासका लागि काम थुप्रै कामहरू गरिरहेको छ। अहिले मधेस केन्द्रित दलहरूसँग नयाँ सोच, नीति र सिद्धान्त नहुँदा अलपत्रमा परेको छ। उनीहरू आपसी विवादमा फँसी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। तर, हामी व्यवस्थित रूपमा काम गरिरहेका छौं। यसै हामीलाई जनताले मत दिएर काम गर्ने अवसर दियो। मधेस प्रदेश ७ वर्ष जति जसपा नेपालको नेतृत्वमा थियो। एमालेको समर्थनमा अहिले जनमत पार्टीको नेतृत्वमा मधेस सरकार बनेको छ ? यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ? जसपा नेपालको सातबर्से शासन पनि सबैले हेरेकै हुन्। विगतमा ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ योजनाअन्तर्गत साइकल काण्ड चर्चामा रह्यो। योजना बनाउने बेला कमिसन, योजना बनाउने बेला कमिसन, फस्र्योट गर्ने बेला कमिसन। यसरी कमिसनले ग्रसित रहेको मधेस सरकारबारे मधेस प्रदेशको नागरिक भएर बोल्न लागिरहेको छु। तर, कुरो साँचो भएर बोल्नै पर्छ। यस्ता अनेकौ बेथितिहरू थियो। जसले गर्दा जसपा नेपालप्रति जनताको आक्रोश थियो। हामीले प्रदेशमा सुशासन र मधेस समृद्धिका लागि सरकारमा गएका हौं। एमालेका मन्त्री पनि पुरानै रोगले ग्रस्त होलान् नि ?

हाम्र्रा पार्टीका प्रतिनिधिको सम्बन्धमा कुनै आरोप भए सीधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो भेटिए पार्टीले तुरुन्त कारबाही गर्छ। जनमतका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई हामीले सुझाव अनि सचेत गराउँदै आएका छौं। मधेस प्रदेशमा एमाले ठूलो दल हो। अनि एमालेले अर्काको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुको बाध्यता ?

पक्कै पनि हाम्रो पार्टी मधेसमा बहुमतको आधारमा शीर्ष तहमा छ। तर, एक्लै एमालेले मात्रै सरकार चलाउने बहुमत छैन। दुई दलले पनि पुग्दैन। त्यही भएर जनमतलाई पनि सरकारमा सहभागी गरायौं। जनमत पनि नयाँ पार्टी भएकाले उनलाई नेतृत्व गर्ने अवसर मधेसमा दिइएको हो। आशा छ जनमतले मधेसमा पक्कै पनि सोचेअनुसारको विकास गर्नेछ। 

तराई– मधेसमा खानेपानीका मुहान सुक्दै गइरहेका छन् ? यसको संरक्षणको प्रयास कसरी भइरहेको छ ?

सिरहालगायत तराई मधेसमा पानीका मुख्य स्रोत इनार, कु्लो नै हुन्। पछिल्लो समयमा सरकारले सुनकोशी कमला मरिण डाइभर्सनमार्फत मधेसमा पानीको मुहान ल्याउने कार्यमा जुटेको छ। जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पनि समस्या आउन सक्छ भन्ने डर छ। अर्कोतिर चुरे बचाउनका लागि पनि हामीहरू तयार छौं। अशिक्षा, गरिबी, महिला हिंसाजस्ता विषयमा आवाज उठाउनुको साथै पिउने पानीको सबालमा पनि आवाज उठाएका छौं। 

चुरे दोहन बन्द गर्नुपर्छ भनी हामीले जनप्रतिनिधिलाई आह्वान गरेका छौं। एमालेको अगामी योजना के छ ?

एमाले विधि (नीति, नियम अनि अनुशासन)मा चलेको छ। पार्टीभित्रका अन्तरद्वन्द्वलाई हल गरेका छौं। जसलाई निरन्तर निगरानी गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं। हाम्रा नेता, कार्यकर्ताहरू अहिले जनस्तरमा गएका छन्। विभिन्न चरणमा ग्रासरुटमै गएर नेता, कार्यकर्ता र जनताको समस्या बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौं। देखिएका समस्याहरू समाधान हुँदै गएका छन्। जनताका जनजीविकाको समस्या समाधान गर्नेतर्फ खबरदारीसहितको काम भइरहेको छ। जनसंगठनलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरी योजना बनाई उच्च तहमा छलफल र विमर्श गर्दै पार्टीलाई सुदृढ अनि चलायमान बनाउने कार्य गरेका छौं। २०८४ को चुनावबाट एमालेलाई देशको पहिलो पार्टी बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं। आउने दिनमा एमालेले कुनै दलसँग गठबन्धन नगरी चुनाव लड्छ।

अन्त्यमा ?

आशा र भरोसाको नाममा एकमात्र नेकपा एमाले हो भन्ने कुरा सावित गर्छौं। हाम्राविरुद्ध देशीविदेशी शक्तिहरू लागिपरेका छन्। त्यसलाई पराजित गर्दै हामी जनताको पक्षमा सरकार तथा पार्टी स्तरबाट काम गर्दै अघि बढ्छौं। हामी कत्ति पनि विचलित हुँदैनौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.