थाइल्यान्ड : लैंङिक समानता र महिला सशक्तिकरणलाई समर्थन गर्नका लागि १२ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिलाई भेला गरी बेइजिङ घोषणाको एशियाली क्षेत्रीय सम्मेलन सुरु भएको छ।
थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा बेइजिङ+३० एशिया प्यासिफिक मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन मंगलबारबाट सुरु भएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (इस्केप) र युएन ओमेनको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको तीन दिवसीय सम्मेलन आगामी वर्ष बेइजिङ घोषणाको ३० औं वार्षिकोत्वको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरिएको हो। सम्मेलनमा नेपालको पनि प्रतिनिधित्व रहेको छ।
सम्मेलनले एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरू, वरिष्ठ अधिकारीहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज संगठनहरू, युवा संगठन, शिक्षाविद्, निजी क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्रसंघका संस्थाहरू, स्वतन्त्र विज्ञहरू र अन्य प्रमुख सरोकारवालाहरूलाई एकैसाथ सहभागी गराएको छ।
‘जहाँ नयाँ अवसरहरू देखा पर्छन्, हामीले महिला र बालिकाहरूलाई स्थान सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ इस्केपका कार्यकारी सचिव अर्मिदा साल्सियाह एलिसजाहबानाले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सहभागिता जनाउँदै भनिन्, महिलाहरू हाम्रो साझा भविष्यलाई परिभाषित गर्ने मुद्दाहरूमा अग्रपंतिमा मा हुनु आवश्यक छ। जस्तैकी जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू, डिजिटल रुपान्तरणका सवालहरू सबै महिलासँग जोडिएका छन्।’
उनले महिला सशक्तिकरणका लागि प्रत्येक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई उपकरण, तालिम र स्रोतहरू उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी थिइन्।
समाजमा गहिरो गरि जडा गाडिएको भेदभावपूर्ण सामाजिक मान्यताहरूलई चुनौती दिन पुरुष र युवाहरूलाई लैंगिक समानताका लागि संलग्न गराउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको,’ महिला, बालबालिका तथा जेठ नागरिक मन्त्रालय नेपालकी प्रमुख सचिव आभा श्रेष्ठ कर्णले नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै सम्मेलनमा कुरा राख्दै भनिन्, महिलाहरूको नेतृत्व र सहभागितालाई बलियो बनाउन नेपाल प्रयासरत छ र डिजिटल स्पेसमा महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई काम गर्नु निकै जरुरी छ।’
बेइजिङ घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्न राजनीति इच्छाशक्ति र सार्वजनिक संलग्नतालाई बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको छ,’ युएन वुमनका कार्यकारी निर्देशक सिमा बाहौसले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, यस घोषणालाई सम्बोधन गरि कार्यान्वयन गर्न अहिले पनि थुप्रै समस्याहरू देखिएका छन् जसलाई समाधान गर्नु आवश्यक रहेको छ।’
बेइजिङ घोषणालाई एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका थुप्रै देशहरूले कार्यान्वयनमा लाएदेखि थुप्रै परिवर्तनहरू यस क्षेत्रमा देखिएको सम्मेलनमा सहभागी भएकी महिला अधिकारकर्मी बन्दना राणाको तर्क छ। सन् २००० यता मातृ मृत्युदर एक तिहाइले घट्नुको साथै महिलाहरू राजनीति, व्यवसाय र निर्णय गर्ने ठाउँहरूमा नेतृत्व पदमा बढी पहुँच भएको छ।
‘बढ्दो लगानी, राजनीतिक इच्छाशक्ति र विश्वभरी लैंगिक समानता र मानव अधिकारमा बढ्दो आक्रमणलाई सम्बोधन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ,’ थाइल्याण्डका सामाजिक विकास र मानव सुरक्षा मन्त्री वराउत सिल्पा अर्चाले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भने, यस सम्मेलनमा हाम्रो उपस्थिति एउटा सन्देश हो कि हामीले लैंगिक समानताका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरू गरेका छौं। हामीसँगै भविष्यतर्फ अघि बढौं जहाँ कुनै महिला र बालिकाहरू पछाडि नरहुन् र लैंगिक समानतालाई एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा साँच्चै स्वीकार गरियोस्।’
सम्मेलनले विगत पाँच वर्षमा एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा बेइजिङ घोषणाको कार्यान्वयनको प्रगति मूल्यांकन गर्ने। त्यसैगरी लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरण र दिगो विकासका लागि २०३० सम्मको एजेन्डाको पूर्ण प्राप्ति गर्नका लागि वर्तमान र उदयमान चुनौतीहरू, राम्रो अभ्यासहरू, सिकेका पाठहरू र प्राथमिकताका कार्यहरूको समीक्षा गर्नेछ। यस सम्मेलनमार्फत सदस्य राष्ट्रहरू र सरोकारवालाहरूलाई लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरणको अनुभूति गर्न नयाँ दृष्टिकोणहरू सहित नीति, विकल्पहरू र रणनीतिहरू अन्वेषण गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।
बेइजिङ घोषणामा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनलाई गति दिन प्राथमिकताका कार्यहरूमा क्षेत्रीय सहमति निर्माण गर्ने काम सम्मेलन मार्फत गरिने छ। बेइजिङ. घोषापत्र लैंगिक समानताको सन् १९९५ मा जारी गरिएको विश्वव्यापी समीक्षा हो। नेपालका लागि महिला आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरूको अधिकारको समान रुपमा सम्बोधन गर्ने अवसर हो।
कम्बोडियाकी महिला मामिला मन्त्री कान्था फावी इङलाई सम्मेलनको अध्यक्षमा निर्वाचित गरि उनकै अध्यक्षतामा सम्मेलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू अघि बढाइएका हुन्। सन् १९९५ मा छिमेकी राष्ट्र चिनको बेइजिङमा आयोजना भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा बेइजिङ घोषणापत्र र कार्य योजना अपनाइएको थियो। विभिन्न १२ वटा महत्वपूर्ण सरोकारका क्षेत्रलाई समेटेको यो घोषणापत्रलाई आजसम्म पनि सबै महिलाहरूको लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणका लागि विश्वव्यापी एजेन्डालाई अगाडि बढाउनका लागि सबैभन्दा व्यापक र महत्वपूर्ण ढाँचा मानिन्छ।
यो घोषणापत्रले महिलाका विषयमा १२ वटा महत्वपूर्ण सरोकारका क्षेत्रहरू निर्धारण गरेको छ। जसमा गरिबी, शिक्षा र तालिम, स्वास्थ्य, महिला विरुद्ध हुने हिंसा, सशस्त्र द्वन्द्व, अर्थतन्त्र, शक्ति र निर्णय प्रक्रिया, संस्थागत संरचना, मानव अधिकार, सञ्चारमाध्यम, वातावरण र बालिका लाई समेटेको छ।
३० वर्ष अगाडिका यी क्षेत्रहरूका बारेमा भएका छलफल र घोषणापत्र विभिन्न मुलुकका धेरै उपलब्धिहरूका लागि मार्गदर्शन बनेका छन्। यो बीचमा यी १२ वटा क्षेत्रहरू मात्र होइन, यी बाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा पनि धेरै परिवर्तनहरू भएका छन् र अझै हुँदै पनि छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
