मूल्यवृद्धिको जोखिम बढ्दो, सरकारको बेवास्ता

काठमाडौं : राजन थापा हिजोको तुलनामा भाडा र उपभोग्य वस्तुको महँगी चुलिँदा दैनिकी चलाउन हम्मे परेको गुनासो गर्छन्। ५२ वर्षीय थापा २० वर्षदेखि सामान्य होटल व्यवसाय गर्दै आएका छन्। उनले दुई दशक अघिसम्म साधारण होटलको भाडा मासिक ३ हजार ५ सय तिर्थे।

अहिले महिनाको २० हजार तिर्नुपर्छ। कमाइ जति भाडा र होटल चलाउन ठिक्क हँुदा उनले बचत गर्नै सकेका छैनन्। खर्चअनुसारको आम्दानी हुनै मुस्किल हुन थालेको उनको गुनासो छ। यस्तो अवस्थाले गर्दा छिमेकका ४–५ वटा सटर हेर्दाहेर्दै चलाउन नसकेर बन्द गरेका उनले जनाए। भक्तपुर घर भएका थापा तीनकुनेमा होटल व्यवसाय गर्दा सुरुमा राम्रै कमाई भएको सम्झन्छन्। 

त्यतिबेला जोडेको सम्पत्ति अहिले बेचेर गुजारा चलाउनुपर्ने स्थिति आएको उनी सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पहिले दैनिक ७–८ हजार व्यापार हुन्थ्यो अहिले बढ्नु पर्नेमा उस्तै छ। बरु पहिला बचाएको अहिलेको महँगीले सक्काउने जस्तो छ। बचत शून्य छ।’ भाडादेखि सबै उपभोग्य सामानको मूल्य बढेको छ। उहिले केराउ प्रतिकेजी ४५ थियो अहिले १ सय ७० पुगेको छ। तरकारी छोइसक्नु छैन। गोलभेंडाको भाउ प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँभन्दा तल झरेको छैन।’ धेरै बिचौलियाले खाँदै आउँदा तरकारी महँगो पर्न गएकोमा सरकारले बेवास्ता गरेको उनले टिप्पणी गरे। सरकारले सबै ठाउँमा किसानले उत्पादन गरेका सामान हाटबजारमार्फत सिधै उपभोक्तासम्म नल्याए महँगी यस्तै रहने उनको अनुमान छ। यता गृहिणी अनि किराना पसल सम्हाल्दै आएकी कैलालीकी ४२ वर्षीय सविना लामा पनि महँगी बढेको अनुभूति गर्छिन्। 

पसलमा सामान किन्न आउने ग्राहकहरूको गुनासो पनि यही सुनिरहँदा उनलाई बानी परिसक्यो। सरकारले भ्याट बढाउँदा समयअनुकूल मूल्य बढ्नुलाई उनी स्वाभाविक ठान्छिन्। तर, यसले सबै वर्गलाई सहज नहुने बताउँछिन्। विगत २ वर्षदेखि किराना पसल गर्दै आएकी लामा भन्छिन्, ‘गेडागुडी, दाल, कफीलगायतका सानावस्तुमा बढी मूल्य बढेको छ। चामलमा धेरै महँगी बढेको छ। पसलबाट त्यति बचत छैन। घर भाडा तिर्न र घर खर्च टरेको छ।    श्रीमान्ले पनि जागिर गर्छन्। त्यही भएर पसलको मात्रै भर पर्नुपर्दैन।’ 

पछिल्लो समय घर निर्माण कार्यमा सुस्तता आउँदा रड, डन्डी र सिमेन्ट जस्ता वस्तुसँगै मार्बलको पनि माग घटेको छ।  करिब ३ दशकभन्दा पुरानो बुबाको मार्बल व्यवसायलाई ८ वर्षदेखि सम्हाल्दै आएका ३० वर्षीय सशान्त कनौडिया बजारमा माग कम भएकाले बिक्री पहिलाको भन्दा ४० प्रतिशतले घटेको बताउँछन्। 

उनका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा टायल उत्पादन भएकाले यसको आयात भारतबाट एकदम कम गर्नुपरेको तर मार्बल भने पूरै भारतबाट ल्याएर बिक्री गर्नुपर्दा लागत, भाडादर, ढुवानी, भन्सार आदिले गर्दा महँगो पर्छ। ‘डन्डी, सिमेन्टको मूल्यको तुलनामा मार्बलको मूल्य कम बढेको छ। 
अहिले घर निर्माण घटेको छ। धेरैको आम्दानी घटेकाले होला बिक्री पनि कम छ। २–३ वर्षअघिको तुलनामा अहिले ४० प्रतिशतले विक्रि घटेको 
छ,’ नेपाल मार्बलका व्यवसायी कनौडियाले अन्नपूर्णसँग भने। 

विभिन्न व्यवसाय सम्हाल्दै आएका यी पात्रहरूको भनाइअनुसार अतिआवश्यक ठानिने उपभोग्यवस्तुमा मूल्य बढी भए पनि खानुपर्ने बाध्यताले आम उपभोक्ताले जसोतसो जीविकोपार्जन गरेका छन्। तर, अत्यावश्यक वस्तुमा भने धेरैले खर्च कटौती गर्दा त्यस्ता व्यवसायसमेत टिक्न गाह्रो भएको छ। तथ्यांकले पनि महँगीको चाप बढिरहेको र अझै बढ्ने जोखिम भएको संकेत गरेको छ। समग्रमा पछिल्लो समयको अवस्थालाई केलाउँदा ‘आम्दानी सुकाको खर्च मोहोरको’ भएको सरोकारवाला टिप्पणी गर्छन्।

हालसालै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि महँगी बढेको देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.६० प्रतिशत छ। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी हो। किनभने गत आवको सोही महिना (कात्तिक) मा यस्तो मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत मात्रै थियो। राष्ट्र बैंककाअनुसार कात्तिकमा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मात्रै मुद्रास्फीति ९.१० प्रतिशत पुगेको छ। जबकी गत आव यसको मुद्रास्फीति ५.९८ प्रतिशत थियो। बरु अहिले गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशतमा सीमित छ। गत आवमा ४.९९ प्रतिशतले बढेको थियोे। 

तरकारीको मूल्यवृद्धि ३३ प्रतिशतमाथि
समग्र उपभोग्यवस्तुमध्ये तरकारीको भाउले आकास छोएको छ। दैनिक जीवनमा उपभोग गर्ने अत्यावश्यक तरकारीको लामो समयदेखि मूल्य उकासिँदै जाँदा आम उपभोक्ताको भान्छा महँगो पर्न गएको छ। केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३३.९९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।  गत आवको कात्तिकमा १०४.७८ प्रतिशत रहेको मूल्य अहिले सो दरले बढेर १४०.३९ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तै,  दाल तथा गेडागुडीको मूल्यवृद्धि १०.७८ प्रतिशतले बढेर १०९.८९ प्रतिशतमा सीमित छ। खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १०.१५ प्रतिशतले बढेर १०८.२९ प्रतिशत पुगेको छ। 

यस्तै, घिउ तथा तेलको ९.२९ प्रतिशतले बढेको छ। तर यसबीच मरमसला उप–समूहको १.४१ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको १.२८ प्रतिशत र माछा तथा मासुको ०.०२ प्रतिशतले घटेको छ। यस्तै, गैरखाद्य र सेवाहरूअन्तर्गत मादक पेयको वार्षिक मूल्यवृद्धि ६.३५ प्रतिशतले बढेको छ।

यसैगरी क्रमशः तम्बाकु उत्पादनहरूको ४.२४ प्रतिशत, लुगा र जुत्ता ४.५४ प्रतिशत, आवासको ३.०५ प्रतिशत, फर्निसिङ र घरेलु उपकरण ३.९३ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा २.११ प्रतिशत, यातायातमा ३.६५ प्रतिशत, सञ्चारमा १.९० प्रतिशत, मनोरञ्जन र संस्कृतिमा १.८७ प्रतिशत, शिक्षामा ३.४९ प्रतिशत, रेस्टुरेन्ट र आवास सेवाहरू ३.३५ प्रतिशत, बिमा र वित्तीय सेवाहरू ०.३७ प्रतिशत र विविध वस्तु र सेवाहरूमा १०.४१ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ। 
मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहे पनि चौथो महिनामा भने सीमा नाघेको छ। किनभने नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान गरेको थियो। यसबीच केही जोखिम रहे पनि मुद्रास्फीतिका कारकहरूलाई मध्यनजर राख्दा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मुद्रास्फीति सोही सीमाभित्रै रहने प्रक्षेपण गरिएको भए पनि अहिलेको जोखिमले गर्दा साढे ५ प्रतिशतमाथि छ। यस स्थितिले चुनौती रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। 

नेपालमा पछिल्लो समय थोक मुद्रास्फीति बढ्न सुरु भएको छ। भारतमा खाद्यान्न, तरकारी तथा गेडागुडी र दालजन्य सामग्रीहरूको मूल्य उच्च रहेको  छ। जारी रुस–युक्रेन युद्ध तथा मध्यपूर्वको भूराजनैतिक तनाव कायमै छ। यिनै विभिन्न कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तथा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न सक्ने जोखिम भने रहेको चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले पनि औंल्याएको छ। 

भारतमा पछिल्लो समय खाद्यान्न समूहको मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई विगत २–३ महिनादेखि समग्र मुद्रास्फीति बढेको छ। जसले गर्दा अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले नीतिगत दर घटाउन सुरु गरेको अवस्थामा समेत मुद्रास्फीतिमा चाप कायम रहेको कारण भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई यथावत् राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहन गई गैरखाद्य समूहको मूल्यमा भने थप चाप नपर्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ। 

भारतको महँगीको दबाब नेपालमा 
नेपालको आफ्नै उत्पादन न्यून हुँदा प्राय खाद्यदेखि गैरखाद्यवस्तु तथा सेवाहरू अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमा पनि नेपालको कुल आयातको ६० प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशतसम्मको वस्तु तथा सेवा भारतबाटै आयात गर्छ। यसबाहेकका करिब ३५–४० प्रतिशत मात्रै अन्य मुलुकबाट आयात हुन्छ। आयातको अधिक हिस्सा भारतको हुने भएकाले भारतमा मूल्य बढेपछि नेपाललाई सिधै असर गर्छ। जसले नेपालमा पनि महँगी बढ्नु स्वाभाविक हो। 

भारतमा खाद्य समूहको मुद्रास्फीति उच्च रहेको अवस्थामा मध्यपूर्वी एसियाली मुलुकमा विद्यमान भूराजनीतिक तनाव तथा थप जटिल हुँदै गएको रुस युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति शृंखलामा व्यवधान पुग्न सक्ने र यसबाट उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्नसक्ने जोखिम भने यथावत् रहेको राष्ट्र बैंकले प्रष्ट्याएको छ।

यसकारण तुलनात्मक रूपमा भारतमा मुद्रास्फीतिको चाप उच्च हुँदा त्यसको असर नेपालको खाद्यवस्तु पनि महँगो पर्न गएको हो। भारतको मुद्रास्फीति चालु आवको ३ महिनामा ६.२ प्रतिशत र ४ महिनामा ५.४८ प्रतिशत छ।  अघिल्लो महिनादेखि नै भारतमा तरकारीको मूल्य उच्च रह्यो।   

यसैक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट पनि भारतमा २–३ महिनादेखि निरन्तर उच्च मूल्यवृद्धि भएका कारण नेपालको मूल्य वृद्धिमा पनि प्रभाव परेको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार विशेष गरेर खाद्यान्नको मूल्य बढेकाले समग्रमा मुद्रास्फीति अधिक हुन पुगेको छ। उनी भन्छन्, ‘समग्रमा मूल्यमा चाप देखिनुको कारण खाद्यान्न महँगो हुँदा हो। खाद्यान्नको मूल्य भारतमा बढी महँगो छ। त्यसैले गर्दा मूल्यवृद्धिमा चाप खेप्नु परेको हो।’

समग्रमा विगत डेढ वर्षअघि बाह्य क्षेत्र सुदृढ हुँदै गएको तर आन्तरिक रूपमा मूल्य वृद्धिमाथि गएकाले अझै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न राज्य र निजी क्षेत्र लागि पर्नुपर्ने पनि डा. भट्ट सुझाव दिन्छन्। ‘मुख्य रूपमा विकास निर्माण, पूर्वाधारको काम अघि बढाउन सके आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन्छ। यो  विस्तार सँगसँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति र बजारमा देपखिएको अधिक तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) सबैको व्यवस्थापन हुन्छ’, उनले थपे।  

कुन क्षेत्रमा कति बढ्यो महँगी ?   
महँगी सहरमा भन्दा गाउँमा अधिक बढेको छ। कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ६.१९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा सहरी क्षेत्रमा ५.३९ प्रतिशतले बढेको छ।

यस्तै, प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.१९ प्रतिशत, मधेस प्रदेशको ५.७२ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ५.३५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ४.६९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ५.१० प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ३.२१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ६.५७ प्रतिशत रहेको छ। यता काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४२ प्रतिशत, तराईको ५.७२ प्रतिशत, पहाडको ५.१५ प्रतिशत र हिमालको ६.७८ प्रतिशत छ।

महँगीको दोष कसलाई ?   
लामो समयदेखि अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुमा उपभोक्ताको माग घटेको व्यवसायीहरूको गुनासो कायमै छ।  आय स्रोत खुम्चिएको अवस्थामा नागरिकको क्रय शक्ति घटेको छ। छिमेकी मुलुक भारतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परेको मूल्यवृद्धिको प्रभावले नेपालमा पनि महँगी चर्किरहेको विज्ञहरूको तर्क छ। लामो समयदेखि आम उपभोक्ता महँगीकै मारमा छन्।

आम्दानीको तुलनामा खर्च बढ्न थालेको अधिकांशले गुनासो गर्दै आएका छन्। यसैक्रममा अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल अर्थतन्त्रमा ‘स्लो डाउन’ जारी भएको बताउँछन्। विशेष गरेर उद्योग व्यवसायहरू ४० प्रतिशत चलेका छैनन्। आमरूपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छैन। बैंकमा पनि लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) थपिएको मात्रै छ। 

आम जनताको क्रयशक्ति  झन घट्दो छ। यस्तो स्थितिमा झन् बढ्दो मूल्यले प्रतिकुलना थप्ने भयो। सरकारले पनि महँगी नियन्त्रण गर्ने नीति लिए पनि कामयावी भएको देखिएन। यसै पनि मूल्यमा छिमेकी देशको प्रभाव पनि पर्ने हो।  योबेला सबै देशको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलता, शिथिलता र व्यक्तिको खर्च गर्ने क्षमता घटेका छ। अब महँगी बढ्न नदिन आपूर्ति व्यवस्था ठीकठाक गर्ने, रोजगारीलाई बढावा दिने, कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने परिपाटी छ। यसमा पनि अत्यावश्यक वस्तुमा विशेष निगरानी गर्नेमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।  

यता उपभोक्ताविद्हरू महँगीको मुख्य कारण सरकारको बजार अनुगमन, नियमन, आपूर्ति नीति, आपूर्ति अवस्थाबारे सरकारले बजार हस्तक्षेपमा कमजोर हुँदा व्यापारीको मनोमानी भएको बताउँछन्। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘पहिला राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले मूल्य घटेको भन्दा बजारमा महँगी भइरहेको हुन्थ्यो तर अहिले तथ्यांकअनुसार मूल्य बढेको छ।’ उनकाअनुसार लामो समयदेखि बजारमा चिनी, चामल, तरकारीहरूको मूल्य बढेको छ। ‘राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नै वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। अनुगमन र नियमन खासै प्रभावकारी र राम्रो भएको छैन। यसकै कमजोरीको फाइदा उठाएर अत्याधिक र अस्वाभाविक कृत्रिम मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। कार्टेलिङले मूल्यवृद्धि भएको छ, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘ किनभने मूल्यवृद्धि सही थियो भने सिमेन्टको र चिनीको मूल्य कार्टेलिङ गरेर बढाए। दसैंअघि खाने तेलको मूल्य बढाए। यसरी मूल्यवृद्धि बढाउँदा नियन्त्रणका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काम गर्नुपर्ने थियो। तर, यसमा कुनै पनि हस्तक्षेप नहुँदा गलत काम गर्नेको मनोवल उच्च भयो। 

सिमेन्टको मूल्य तर्कसँगत थिएन भने सरकारले घटाउन भन्ने थिएन।’ कतिपय वस्तुको मूल्य कति हो भनेर थाहा हुँदाहँुदै पनि समयमै त्यसको व्यस्थापन गर्न नसक्नु, खुला सीमानाका वहानामा तस्कर र विभिन्न व्यवसायीले गैरकानुनी काम गर्ने गरेको उपभोक्ताविद् तिमिल्सिनाले औंल्याए। ‘व्यवसायीले कर बढाएको भन्दै स्टक सामानका मूल्य पनि बढाए। यसर्थ सरकारको अनुगमन कमजोर भयो। हवाई भाडा बढाइयो तर सरकारले कारबाही गरेन। 

दसैंअघि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्नुअघि २१ प्रतिशत भाडा बढाउन नाजायज माग राख्दा सरकारले कारबाही गर्दैन’, उनले थपे।  यस्ता कारणले सरकार अनुगमन र कडाइमा चुक्दा व्यवसायीले पनि मनोमानी गरेकाले उपभोक्ता महँगीमा परेको उनको भनाइ छ। महँगीको मुख्य कारण सरकारको बजार अनुगमन, नियमन, आपूर्ति नीति, आपूर्ति अवस्थाबारे सरकारले बजार हस्तक्षेपमा कमजोर हुँदा व्यापारीको मनोमानी भएको  उनले टिप्पणी गरे। विशेषगरी क्षेत्रगत रूपमा जारी भएका कानुनी व्यवस्थाहरू (उपभोक्ता संरक्षण ऐन, खाद्य गुणस्तर नियमन ऐन, नेपाल गुणस्तर नापतौल ऐन लगायत) लाई कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको उनको तर्क छ। 

समग्रमा मूल्यमा चाप देखिनुको कारण खाद्यान्न महँगो भएकाले हो। खाद्यान्नको मूल्य भारतमा बढी हुँदा त्यसको असर यहाँ पर्न गएको छ। समग्रमा विगत डेढ वर्षअघि बाह्य क्षेत्र सुदृढ हुँदै गएको तर आन्तरिक रूपमा मूल्यवृद्धि माथि गएकाले अझै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न राज्य र निजी क्षेत्र लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ। 
डा. गुणाकर भट्ट, कार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग 

आम जनताको क्रयशक्ति  झन् घट्दो छ। यस्तो स्थितिमा झन् बढ्दो मूल्यले प्रतिकूलता थप्यो। सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्ने नीति लिए पनि सफल भएको देखिएन। यसै पनि मूल्यमा छिमेकी देशको प्रभाव  पर्ने हो। यो बेला सबै देशको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलता, शिथिलता र व्यक्तिको खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ। अब महँगी बढ्न नदिन आपूर्ति व्यवस्था ठीकठाक गर्ने, रोजगारीलाई बढावा दिने, कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने परिपाटी 
बन्द गर्नुपर्छ। 
डा.डिल्लीराज खनाल, अर्थविद् 

लामो समयदेखि बजारमा चिनी, चामल, तरकारीहरूको मूल्य बढेको छ। अनुगमन र नियमन खासै प्रभावकारी र राम्रो भएको छैन। यसकै कमजोरीको फाइदा उठाएर अत्याधिक र अस्वाभाविक कृत्रिम मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। कार्टेलिङले मूल्यवृद्धि भएको हो। किनभने मूल्यवृद्धि सही थियो भने सिमेन्टको र चिनीको मूल्य कार्टेलिङ गरेर बढाए। दसैंअघि खाने तेलको मूल्य बढाए। यसरी मूल्यवृद्धि बढाउँदा नियन्त्रण गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काम गर्नुपर्ने थियो। तर, यसमा कुनै पनि हस्तक्षेप नहुँदा गलत काम गर्नेको मनोवल उच्च भयो। 
माधव तिमिल्सिना, अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च

हिजोको तुलनामा भाडा र उपभोग्य वस्तुको महँगी चुलिँदा दैनिकी चलाउन हम्मे परेको छ। कमाई जति भाडा र होटल चलाउन ठिक्क हुँदा बचत गर्नै सकेको छैन। यस्तो अवस्थाले गर्दा छिमेकका ४–५ वटा सटर हेर्दाहेर्दै चलाउन नसकेर बन्द गरेको देखियो। 
राजन थापा, सामान्य होटल व्यवसायी

पछिल्लो समय नेपालमा टायल उत्पादन भएकाले यसको आयात भारतबाट एकदम कम गर्नुपरे पनि मार्बल भने पूरै भारतबाट ल्याएर बिक्री गर्नुपर्दा लागत, भाडादर, ढुवानी, भन्सारले गर्दा महँगो पर्छ। अहिले घर निर्माण घटेको छ। धेरैको आम्दानी घटेकाले होला बिक्री पनि कम छ। २–३ वर्षअघिको तुलनामा अहिले ४० प्रतिशतले बिक्री घटेको छ।
सशान्त कनौडिया, मार्बल व्यवसायी,  नेपाल मार्बल