जातीय उत्पीडनको काँडा निकाल्न सरकार लागि परेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

जातीय उत्पीडनको काँडा निकाल्न सरकार लागि परेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

‘हाम्रो सरकारलाई सराप्नेहरु पनि नभएका होइनन्। सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ भनेर धारे हात लगाउनेहरु छन्।’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यी दुई पुराना पार्टीले समाज सुधारको यात्रा सञ्चालन गर्दै आएका छन्।’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जातीय छूवाछुत र साम्प्रदायिकता घुणास्पद कार्य तथा समाज विकासको ऐजेरु भएकाले यसलाई फेदैमा उखेलेर फाल्न अहिलेको सरकार तत्पर रहेको बताएका छन्। नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको ३७ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले जातीय उत्पीडनको काँडा निकाल्न लागिपर्ने बताएका हुन्।

असमानता, अन्याय, छूवाछूत र दुःख भोगेर कोही सुख हुन सक्दैन नसक्ने र सुखी हुन असमानता र छूवाछूत हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा आफूहरुले त्यही भएर सामाजिक न्याय र समानताको व्यवस्था गरिएको बताए। ‘मान्छे एउटै हो। जन्मदै कोही पनि श्रेष्ठ हुँदैन। जन्मदै श्रेष्ठ वा ठूलो जातको हो भनिनु मान्य हुँदैन। सरकारले त्यस्ता कुराहरुलाई मान्यता दिँदैन।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘हामी मानिस हौँ र मानिस भनेको सबै बराबर हुन्छ। जातपात भन्ने नचाहिने कुरा हो। यसको अन्त्यका लागि हामी विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधनका लागि पनि लाग्नेछौँ।’

स्थिरतातर्फ देशलाई फर्काउन आफूहरुले नयाँ सरकार

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेपछि दुई ठूला दलको सहकार्यमा नयाँ सरकार बनाउनु परेको बताए। ओलीले अघिल्लो सरकारतर्फ लक्ष्य गर्दै कमिलाको आयु पुग्यो भने पखेटा पलाउँछ भने झैँ मुलुकका एमाले र काँग्रेसजस्ता पार्टी हुँदाहुँदै कस कसका के के नाँच चलेका हुन् भनेर जनताले भन्न थालेपछि स्थिरतातर्फ देशलाई फर्काउन आफूहरुले नयाँ सरकार बनाएको स्पष्ट गरे।

‘हामी सुशासन र विकास फेरि फर्काएर मुलुकलाई गन्तव्यमा लानेछौँ। हाम्रो सरकारलाई सराप्नेहरु पनि नभएका होइनन्। सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ भनेर धारे हात लगाउनेहरु छन्।’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यी दुई पुराना पार्टीले समाज सुधारको यात्रा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। ’null

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय समानताको स्थापनाका लागि संविधान र कानुनको पालनाका साथै सामाजिक सुधारका लागि पनि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.