एमाले निर्णायक शक्ति बनाउन गुटबन्दी अस्वीकार्य, आचरण सुधार गर्नुपर्ने
पुष २२, २०८१ सोमबार ६:४९:२५
काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार आवश्यकताको उपज भएको व्याख्या गरेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा आइतबार प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले कांग्रेस– एमाले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका छन् ।
‘मुख्य प्रतिस्पर्धी हुुनुको अर्थ हमेशा निषेध र विरोधको मनोविज्ञानका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने होइन्’, ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई नयाँ राजनीतिक कोर्सका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको ‘उपयोग गर्ने र फ्याँक्ने’ दाउपेचका विरुद्ध पनि कांग्रेस एमालेको सहकार्य भएको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैकारण, एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रतिआक्रमक देखिएका छन् ।
उपनिर्वाचनको समिक्षादेखि पार्टी निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्ने सम्मका विषयवस्तु ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटेका छन् । अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन ४७ पृष्ठ लामो छ । अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा ६ दल सम्मिलित सरकारका ६ महिनाका महत्वपूर्ण काम, उपलब्धि र नीतिगत सुधारका विषयलाई प्रतिनिधिमूलक रहेको प्रतिवेदनमा छ ।
राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश, अर्थतन्त्रमा सुधार, संक्रमणकालीन न्याय, सहकारी क्षेत्रको बेथितिमा हस्तक्षेप, बचतकर्तालाई न्याय र अनियमिततामा संलग्नलाई सजाय, विकास निर्माणमा गति लगायतका सकारात्मक काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ सरकारका कामकारबाही सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सरकारका कामहरू सकारात्मक छन्, तर पर्याप्त भने छैनन्,’ प्रतिवेदनमा छ ।
जनताका अपेक्षा धेरै
दुई मुख्य दलको साझेदारी र अन्य दलहरू समेतको सहभागितामा बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अझ तीव्र विकास, परिवर्तन र डेलिभरीको अपेक्षा गरिरहेको ओलीको प्रतिवेदनमा छ । ‘एक वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनर्निर्माणको काम थालनी नहुनु र असोज दोस्रो साताको बाढीबाट पीडितहरूको पुनस्र्थापनामा ढिलाइ हुनु सोचनीय विषय हो,’ प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ, ‘त्यसरी नै, विगतदेखि नै आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको उचित बजार र उचित मूल्य नपाउने किसानहरूको समस्या समाधान हुन नसक्नु, विकास निर्माणमा अपेक्षित गति नआउनु र सरकारी सेवा प्रवाह, लगानी र व्यावसायिक वातावरणमा अपेक्षित सुधार नआउनु सरकारका सामु तेर्सिएका मुख्य चुनौती हुन् ।’
उपनिर्वाचन : सहरीया जनमतमा अपेक्षित आकर्षण बढ्न नसक्नु गम्भीर
हालै भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको समिक्षा पनि ओलीले प्रतिवेदनमा गरेका छन् । इलाम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र–२ र बझाङ प्रदेशसभा–१ उपनिर्वाचनमा पार्टीले सानदार विजय हासिल गर्न सफल भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा व्याप्त प्रतिकूलताका एमालेलाई प्राप्त यस सफलताले पार्टी पंक्तिको मनोबलमाथि उठाउन निकै मद्दत पुर्यायो भने विभिन्न जातिवादी समूह, कथित नयाँ शक्ति र पश्चगामीहरूको हैसियत पनि स्पष्ट पार्यो ।’
तर, स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा कीर्तिपुर जस्तो ठाउँमा अपेक्षित परिणाम हासिल नहुनु र सहरीया जनमतमा अपेक्षित आकर्षण बढ्न नसक्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । उपनिर्वाचन परिणामलाई लिएर माओवादी केन्द्रले एउटा भ्रामक सन्देश सम्प्रेषण गर्ने प्रयाश गरिरहेको आरोप लगाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘माओवादी केन्द्रले ८ बाट बढाएर ११ स्थानमा विजय हासिल गरेको सत्य हो, तर, हिजो ६ दलीय गठबन्धनका बेला आफूले उम्मेदवार नै नउठाएको र त्यसै कारण शून्य मत भएको ठाउँमा अहिले प्राप्त भएको मत जोड्दा मात्र उसको मत बढेको देखिएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
०७९ को तुलनामा सम्बन्धित ठाउँमा मतदाताको बदलिँदो रुझान, जनप्रतिनिधिप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ भनिने दल र राजावादी शक्तिहरूको खस्किँदो अवस्थालाई बुझ्न केही आधार दिने उल्लेख छ । विजय हासिल गरेका ठाउँमा पार्टी र जनप्रतिनिधिहरूले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने र सहरिया मतदातामाझ एमालेले अझै मेहनत गर्नुपर्ने शिक्षा निर्वाचनबाट प्राप्त भएको ओलीको प्रतिवेदनमा छ ।
निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण
अध्यक्ष ओलीले निर्णायक शक्ति निर्माणले मात्रै स्थायित्व दिने बताएका छन् । ‘निर्णायक शक्तिको निर्माणले मात्रै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्छ । समृद्धि र सुशासनको यात्रालाई निर्वाध अगाडि बढाउन सक्छ ।’
राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिपरिषद् बैठकले समेत निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको संकल्प गरेको स्मरण गराएका छन् । अध्यक्ष ओलीले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अनिवार्य पूर्वशर्त बलियो एमालेको निर्माण भएको संश्लेषणसहित त्यस अभियानमा केन्द्रित हुन सिंगो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरेका छन् । निर्णायक शक्ति निर्माणको लागि चेन–अफ–कमाण्ड कायम गर्ने र गुटबन्दी अन्त्य गर्ने, कार्यशैली, जीवनशैली र कार्यकर्ताको आचरण सुधार गर्ने लगायतका विषय उल्लेख छन् ।
पार्टीलाई विस्तार गर्ने, वर्तमान सरकार र सत्ता सहकार्यलाई सफल बनाउने, विकास निर्माण, सुशासन र उद्यमशीलतामा पार्टी पंक्तिलाई जोड्ने, संगठन विभागद्वारा आयोजित कार्यशालाका सुझावहरूको कार्यान्वयन, पार्टी स्कुलिङलाई स्थायी र थप प्रभावकारी बनाउने, वार्षिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको योजनालाई एकरुपताका साथ बुझ्ने, बुझाउने र अवलम्बन गर्न विषयमा प्रतिवेदनमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
मिथ्या र भ्रामक प्रचार खण्डन गर्न पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन
मिथ्या र भ्रामक प्रचारको खण्डन र सकारात्मक प्रचारको अभियान सञ्चालन पनि अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएका छन् । उनले मिथ्या र भ्रामक प्रचार सिंगो समाजका लागि पनि चुनौती बनिरहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘यसले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने, नागरिकहरूमा निराशा र विभाजन पैदा गर्ने एवं ठूलो मानसिक समस्या (स्ट्रेस) सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ ।’
सूचना प्रविधिलाई मानवीय सम्बन्ध, उत्पादनको विकास र आफ्नो सिर्जनशीलतामा सदुपयोग गर्नुको साटो यसको दुरुपयोग गर्दै डिप फेक, एआई जेनेरेटेड भ्रामक सामग्रीको निर्माण र मिथ्या प्रचारमार्फत राज्यका निकाय, राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व, सुरक्षा संवेदनशीलता र अर्थतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने क्रम बढेर गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मिथ्याप्रचारको सीमा पार प्रयोग झनै ठूलो चुनौती बनेको पनि ओलीको विश्लेषण छ ।
‘निराधार र कपोलकल्पित आरोप लगाउने, नेताहरूको चरित्र हत्या गर्ने र जनतामा भ्रम एवं निराशा फैलाउने यो अभियान केबल केही नेताहरूविरुद्ध मात्रै लक्षित छैन । केही व्यक्तिहरूको लहडमा मात्रै सञ्चालित छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको जुन स्थान, हैसियत र भूमिका छ, यसलाई कमजोर पानेै सुनियोजित उद्देश्यमा केन्द्रित छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उनले एमाले पार्टीका विरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा दुष्प्रचारको अभियान चलाइएको उल्लेख गरेका छन ।
बदलिँदो विश्व परिवेश, भूराजनीति र परराष्ट्र नीति
बदलिँदो भूराजनीति, भूअर्थनीति र शक्ति राष्ट्रहरूका प्रतिस्पर्धाका बीचमा मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने अभिभारा थप जटिल बन्दै गएको प्रतिवेदनमा छ । विश्वको बदलिँदो परिवेशले केही नयाँ अवसरहरू पनि सिर्जना भएको ओलीको प्रतिवेदनमा छ ।
‘हामीले भूराजनीतिमा आएका यी बदलावहरूलाई संवेदनशील दृष्टिले हेर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा झन्डै चार वर्षपछि चीन र भारतबीच सीमाको तनावलाई अन्त्य गर्ने विषयमा संवाद भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘उनीहरूले ६ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन् । दुई छिमेकीहरूबीच सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनु नेपालको पनि हितमा छ ।’ अमेरिका–चीन तनावको प्रभाव नेपालमा कस्तो पर्नेछ भन्ने कुरालाई पनि सूक्ष्म ढंगले अध्ययन– विश्लेषण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।
३५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधारमा फड्को
भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा मुलुकले ठूलो फड्को मारेको ओलीको प्रतिवेदनमा छ । ‘सबै जिल्ला र एकाधबाहेक सबै पालिका सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । नेपाल जस्तो जटिल भौगोलिक संरचना भएको मुलुकमा यो सामान्य उपलब्धि होइन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकको पहुँचमा बिजुली या सौर्य ऊर्जा पुगेको छ ।
त्यति नै जनसंख्यामा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । ९८ प्रतिशतभन्दा बढी नानीहरू स्कुल पुगेका छन् । ३८ लाखभन्दा बढी नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा र १८ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध भएर बुढेसकाल या असहाय अवस्थाको चिन्ताबाट तुलनात्मक रूपमा मुक्त भएका छन् ।’
स्वास्थ्य बिमा, सुरक्षित नागरिक आवास र विभिन्न लोककल्याणकारी कामका माध्यमबाट नागरिकहरूलाई सेवा दिन सरकार क्रियाशील पनि प्रतिवेदनमा छ । सुरुङ मार्ग, फास्ट ट्रयाक, रेलमार्ग, आन्तरिक जलमार्ग जस्ता यातायातका आधुनिक माध्यममा नेपाल प्रवेश गरिरहेको ओलीको प्रतिवेदनमा छ । ‘नयाँ राजमार्गहरू निर्माण भएका छन् । कृषि क्रान्तिको उत्तोलक र तराई–मधेसको गेम चेञ्जर बन्न सक्ने ठूला नदी डाइभर्सन योजनाहरू कार्यान्वयनको क्रममा छन् । नेपाल अल्पविकसित अवस्थाबाट अर्को वर्ष औपचारिक रूपमा विकासशील देशमा स्तरोन्नत हुँदै छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधारका यी अधिकांश काम यही ३५ वर्षको लोकतन्त्र र १६ वर्षको गणतन्त्रको कार्यकालमा सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ । योजनाबद्ध ढंगले निराशाको खेती गर्ने, जनता र राष्ट्रको मनोबल खस्काउने र प्रायोजित ढंगले अराजकता बढाउन खोज्ने प्रवृत्तिको भने विरोध र भण्डाफोर गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शक्तिकेन्द्र र पश्चगामी शक्तिहरूलाई खुसी पार्ने गरी गरिने अस्थिरताको कुनै पनि प्रयाशलाई अस्वीकार गर्ने पनि ओलीको भनेका छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामाजिक मर्यादा र अराजकताको यस सङ्घर्षमा अराजकता परास्त हुनै पर्छ । पानी धमिल्याएर माछा मार्न खोज्ने नियोजित अस्थिरता र राजनीतिक स्थायित्वको यस अन्तरविरोधमा स्थायित्वका पक्षधरहरू सफल हुनै पर्छ । राष्ट्रको मनोबल खस्काउन उद्यत् पात्रहरू र आशाको दियो बाल्दै हिँडेका नागरिकहरू बिचको यस द्वन्द्वमा आशा र भरोसाको विजय हुनै पर्छ ।’
प्रचण्डकौ बेचैनी : सरकारबाट बाहिरिनु परेका पीडा
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पूर्वराजावादीहरूसँग बाक्लै उठबस भइरहेको ओलीले दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र आफ्नै कार्यकालमा भएको सम्झौतालाई समेत विवादित बनाउन प्रचण्ड उद्दत देखिएको पनि ओलीको आरोप छ । सरकारमा रहँदा आफैंले कारबाही गरेका व्यक्तिहरू र समूहको खुला समर्थनमा उत्रिएको उल्लेख गर्दै यी घटनाक्रमहरू माओवादी केन्द्रमा गहिरिँदै गरेको वैचारिक बिचलन, राजनीतिक अस्थिरता, अवसरवाद र सरकारबाट बाहिरिनु परेका पीडाका अभिव्यक्ति भएको आरोप ओलीले लगाएका छन् ।
सरकारमा रहँदा देश समृद्ध बन्दै गरेको भाषण गर्ने प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्ति अशोभनीय रहेको प्रतिवेदनमा छ । ‘असार ३० साँझसम्म प्रधानमन्त्रीकै कुुर्चीमा रहेका र कुर्चीमा रहँदासम्म ‘देश समृद्ध बन्दै गरेको’, ‘अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको’ र ‘निराशाको मात्रै कुरा गर्न नहुने’ भाषण गरिरहेका ‘प्रचण्ड’ बाट सरकारबाट हटेको दुई साता नबित्दै संसद्को रोष्ट्रमबाट नेपाल ‘बंगलादेश’ जस्तै बन्ने अभिव्यक्ति आयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार, गैर–कूटनीतिक र अशोभनीय टिप्पणी मात्रै थिएन, राजनीतिक अवसरवादको भद्दा नमूना पनि थियो ।’
माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा आँच पुर्याउन उद्दत देखिएको आरोप पनि ओलीको छ । माओवादी– केन्द्र एक वर्ष अगाडि आफ्नै प्रदेशसभा सदस्यहरूको समेत सहभागितामा नामाकरण गरिएको ‘कोशी’ को विरुद्ध उग्र जातीयतावादी समूहहरूसँग मोर्चाबन्दी गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
रास्वपाको अराजक चरित्र
आफ्ना सभापति सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएपछि रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरूबाट प्रकट व्यवहार, अभिव्यक्ति र अनुसन्धानमा पार्न खोजेको प्रभाव रत्तिभर पनि कानुनसम्मत, उचित र लोकतान्त्रिक नभएको ओलीको प्रतिवेदनमा छ ।
‘प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउनुको साटो त्यसलाई ‘सरकारले आफूहरूविरुद्ध खडा गरेको राजनीतिक प्रतिशोध’ को मिथ्या भाष्य निर्माण गर्दै सडक प्रदर्शन गर्ने, त्यस क्रममा प्रहरीमाथि हातपात गर्ने, अनुसन्धानमा अवरोध खडा गर्ने र गलत कामलाई संरक्षण गर्ने काममा त्यस पार्टीका कार्यकर्ता संलग्न देखिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आफ्ना प्रतिनिधिसमेतको सहमति र हस्ताक्षरमा तयार गरिएको संसदीय छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीमाथि व्यक्तिगत गालीगलौज र अशोभनीय टिप्पणीमा उत्रिए ।’ यो घटनाक्रमले ‘पपुलिज्म’ को जगमा उभिएका समूहहरूको ‘नयाँपन’ को व्यर्थता, अराजक चरित्र र नीतिहीन अन्तर्यलाई उदांगो पारेको प्रतिवेदनमा छ ।
राजावादी नवोदित गणतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्न
पछिल्लो समय पूर्वराजावादी समूह या व्यक्तिहरू पनि अराजकतालाई बढावा दिन सक्रिय रहेको ओलीको आरोप छ । २४० वर्षे शाहवंशीय शासनकाल, त्यस अवधिमा मुलुकले ब्यहोर्नु परेको दुर्दशा र लोकतन्त्र खोसिएको पीडादायी इतिहासमाथि पर्दा हाल्दै यतिबेला उनीहरू १६ वर्ष अगाडि मात्रै स्थापित भएको नवोदित गणतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्न र जनतामा निराशा फैलाउन उद्दत देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।
अराजकताको ‘परीक्षण’ मा शक्तिकेन्द्रको चलखेल
भिन्नभिन्न बाटोमा हिँडिरहेका अराजकता र अस्थिरताका संवाहकहरूलाई एक ठाउँमा उँभ्याउने र अराजकताको ‘परीक्षण’ गर्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू प्रयत्नशील रहेको पनि प्रतिवेदनमा आरोप लगाइएको छ ।
मुलुकले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन, त्यसले जन्माएका सपनाहरू र कार्यसम्पादन, ‘डेलिभरी’ र कतिपय कार्यशैलीका बिचमा अन्तरविरोध देखा परेको यथार्थ रहेको प्रतिवेदनमा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जगाएको समृद्धिको सपना, नेपालको संविधानले कोरेको सुशासनको आकांक्षा र नेकपा एकीकरण हुँदा जागेको राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा त्यसपछि सहज ढंगले अगाडि बढ्न पाएको नपाएको ओलीको पनि टिप्पणी छ ।
२००७ सालदेखि नै सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्युहबाट मुलुक आज पनि बाहिर आउन नपाएको उनको ठहर छ । यसो हुनमा केही आन्तरिक र केही भूराजनीतिक कारण रहेको उनको विश्लेषण छ ।
पूर्ववर्ती सरकार, आफ्नालाई चोख्याउन’ मा केन्द्रित
ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरेका छन । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूर्ववर्ती सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै ’अभियान’ चलाइरहेको थिएन । बरु ‘आफ्नालाई चोख्याउने’ अभियानमा केन्द्रित थियो ।’ प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको पनि ओलीको प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चर्चित ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि मात्रै सम्बद्ध प्रकरणमा जोडिएका पूव प्रधानमन्त्रीहरूलाई सोधपुछ गरिएको विषय होस् या सुन तस्करीमा नाम मुछिएका पूर्वसभामुखलाई संसद्मा दबाबपछि बनेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै बाध्यात्मक रूपमा मुद्दा चलाइएको विषय होस्, नेपाली जनताका मनमा त्यतिबेला प्रदर्शित पाखण्ड र सदाचारको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षणका घटनाहरू ताजै छन् । प्रतिवेदनमा माओवादीले गर्न खोजिएकोे दाबी झुठा र अर्थहीन भएको बताए ।
एमाले, वर्तमान सरकार र दुवै पार्टीको साझा निश्कर्ष नै भ्रष्टाचारको विषयलाई राजनीतीककरण गरिनु हँुदैन भन्ने रहेको प्रतिवेदनमा छ । यस्ता विषयलाई ताकीतकी हान्ने जस्तो विषय बनाइनु हुँदैन, यससम्बन्धमा राज्यका निकायहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिइनुपर्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार फाइल खोल्ने’ भनाइ नै त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न लागेको’ भन्ने अभिव्यक्ति नै दुराशययुक्त बताइएको छ ।
‘लोकतन्त्रमा सरकार या सत्ताधारी दलहरूको काम आफूलाई पायक पर्ने गरी भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने या बन्द गर्ने होइन । सुशासन प्रबद्र्धन गर्ने हो ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अख्तियारको दुरुपयोग या अनियमितता भएको अवस्थामा छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणमा टेवा पुर्याउने हो, त्यस्ता निकायलाई साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याउने र स्वतन्त्र ढंगले कार्य सम्पादन गर्न सघाउने हो ।’ विधिको शासनमा चल्ने मुलुकमा शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको लोकतान्त्रिक अवधारणालाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ ।
माओवादी केन्द्रको ‘उपयोग गर्ने र फ्याँक्ने दाउपेच
सहकार्यमा रहदाँ पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट निरन्तर दाउपेचकोे खेती चलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकातिर एमालेलाई राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग्याउँदै जाने, अर्कातिर सत्ता समीकरणका लागि अन्य दलहरूसँग समानान्तर रूपमा गुप्त परामर्श गरिरहने काम भइरहे ।’
उनले ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रले जादुयी नम्बर र पाँचै वर्ष सत्ता चलाइरहने लगायतका अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको विषय पनि प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
