अनुमतिबिना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नपाइने

अनुमतिबिना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नपाइने

काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सञ्जाल  प्रयोगका लागि कडा कानुनको प्रस्ताव गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको छ। उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्नेलाई ५ वर्ष कैददेखि २५ लाखसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा अनुमतिपत्र नलिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। 

प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमति पत्रको अवधि दुई वर्षको हुने छ। त्यसपछि नवीकरण गर्न चाहेमा  म्याद सकिनुभन्दा १५ दिनअघि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ। फेसबुक, ह्वाट्स एप, यू ट्युब, टिकटक, एक्स, वीच्याट, इस्ट्राग्राम लगायतका प्लेटफर्मले अब अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ। 

अनुमतिपत्र नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। अनुमतिबिना सञ्चालन गरेमा २५ लाखसम्म जरिवाना हुने छ।   विधेयकमा कसैले अनुमतिपत्र नलिई वा सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ। ‘अनुमतिबिना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ,’ विधेयकमा छ। 

राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने कार्य गर्न नहुने

सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने कार्य गरेमा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा ‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्र हित वा संघीय एकाइ बीचको सु–सम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न हुँदैन,’ भनिएको छ। यी कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ। 

साइबर बुलिङ गर्न नहुने

कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबर बुलिङ गर्न नहुने विधेयकमा प्रस्ताव छ। साइबर बुलिङ गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। 

के हो साइबर बुलिङ

कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिन्ह, चित्र, तस्बिर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य दृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता कार्यलाई साइबार बुलिङ भनिन्छ। 

साइबर स्टकिङ गर्न नहुने 

कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबर स्टकिङ गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। ‘साइबर स्टकिङ कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।’ विधेयकमा उल्लेख छ। 

साइबर स्टकिङ के हो ?    

इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग गरी कसैलाई झुट्टा आरोप लगाउने, धम्की दिने, जालसाजी गर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, निगरानी गर्ने, वैयक्तिक गोपनीयता भंग गर्ने, बारम्बार अनावश्यक सन्देश पठाउने, गोप्य जानकारी खुलासा गर्ने वा वैयक्तिक सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने कार्य गरी कसैलाई हैरानी दिएमा साइबर स्टकिङ गरेको सम्झनुपर्छ।

कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न नहुने

कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नु नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अरू आइडी ह्याक गरेर दुरुपयोग गर्ने कार्य व्यापकरुपमा हुँदै आएको छ। 

ह्याक भनेको के हो ?    

कसैको कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड वा सिरियल नम्बर क्याक गरी त्यस्तो कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको गुप्त संकेत पासवर्ड वा सिरियल नम्बर चोरी गरी त्यस्तो कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत रूपमा पहुँच प्राप्त गरी तथ्यांक भण्डारमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य नै ह्याक हो। 

अरु आइडी ह्याक गर्ने कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। 

फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गर्न नहुने

‘कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी फसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गर्नु हुँदैन।’ विधेयकमा भनिएको छ। फसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।

‘फिसिङ’ भन्नाले विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट कुनै कुरा सत्य हो भन्ने विश्वासमा पारी कुनै व्यक्तिको युजरनेम र पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैंक एकाउन्ट जस्ता संवेदनशील सूचना प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । ‘इम्पोस्टर स्क्याम’ भन्नाले कुनै व्यक्तिले अरू कसैबाट पैसा वा व्यक्तिगत विवरण चोर्ने उद्देश्यले फोन वा इमेल वा विद्युतीय उपकरण वा प्रणालीद्वारा आफू चिनजान भएको वा विश्वास गर्न योग्य व्यक्ति भएको भन्ने विश्वासमा पारी उपहार वा पुरस्कार पठाउन व्यक्तिगत पासवर्ड र संवेदनशील जानकारी लिएर पछि कुनै रकम माग गर्ने कार्य  हो। 

सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने

कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नपाइने विधेयकमा छ। यस्तो कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। 

सेक्सटोर्सन के हो ?    

कसैको नितान्त व्यक्तिगत तथा निजी तस्बिर, अडियो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गर्ने वा कसैसँग सेयर गर्ने धम्की दिई यौन शोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसाका लागि बाध्य पार्ने कार्य नै सेक्सटोर्सन हो ।

‘एक्सटोर्सन’ भन्नाले कसैले कुनै व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी निज वा अरू कसैलाई कुनै क्षति पुर्‍याउने डर त्रासमा पारी निजबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गराउने कार्य सम्झनुपर्छ। 

बीभत्स तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्न नहुने

 कसैले सामाजिक सञ्जालमा बीभत्स तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्नु नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यस्तो कसुर गर्ने लाई तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

अश्लील मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने

विधेयक अश्लील मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी अश्लील शब्द, तस्बिर, संकेत, भिडियो, अडियो, मिथ्या वा भ्रामक सूचना प्रसार गर्न, त्यस्तो सूचनाको दुष्प्रचार वा तोडमरोड वा कमेन्ट गरी प्रसार गर्न हुँदैन।’ विधेयकमा छ। अश्लिल मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्नलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिको छ। 

डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्न नहुने

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गरे कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा व्यवस्था छ। 

‘डिपफेक भिडियो’  के हो ?    

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज वा हाउभाउलाई नक्कल वा प्रतिस्थापन गरी गलत सूचना प्रवाह गर्ने, अश्लीलता फैलाउने वा चरित्रहत्या गर्ने कार्य गर्नुनै डिपफेक भिडियो सम्झनुपर्छ। पछिल्लो समयमा झुठो र मिथ्या सूचनाबाट डिपफेक बनाएर चरित्रहत्या गर्ने, अश्लिलता फैलाउने काम अत्यधिक बढेको छ। 

बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न नहुने

सामाजिक सञ्जालमा फेक आइडी, पेज र समूह बनाउने कार्य व्यापकरुपमा देखिएको छ। यस्तो  कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने छ। 

‘कसैले सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी (फेक आइडी, पेज, समूह) वा अरूको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान मार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोष्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन।’ विधेयकमा उल्लेख छ। 

कसैले प्लेटफर्ममा व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तोे कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोही बमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। 

थप सजाय हुने

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कसुर गर्न दुरुत्साहन गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने सजायमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। 

‘यस ऐनबमोजिमको कुनै कसुर एक पटकभन्दा बढी गर्ने कसुरदारलाई पटकै पिच्छे त्यस्तो कसुरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ।’ विधेयकमा भनिएको छ। 

सार्वजनिक पद धारण गरेको वा राज्य कोषबाट सुविधा लिएको कुनै व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम कसुर हुने काम गरेमा त्यस्तो कसूरदारलाई यस ऐनबमोजिम हुने सजायमा ५० प्रतिशतसम्म थप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।  कसैले बालबालिकाको प्रयोग गरी कसुर हुने कार्य गरेमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। 

दुरुत्साहन, उद्योग वा षड्यन्त्र गर्न नहुने

‘कसैलाई दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो कसुरको उद्योग वा षड्यन्त्र गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न सघाउने वा अन्य कुनै ब्यहोराले मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ। 

प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय गर्न बाधा नपर्ने

कसुर ठहरिने कुनै काम अन्य कुनै प्रचलित कानुनबमोजिम पनि कसूर ठहरिने रहेछ र त्यस्तो कसुरमा यस ऐनमा उल्लिखित हदभन्दा बढी सजाय हुने रहेछ भने त्यस्तो कसुरउपर छुट्टै कारबाही चलाई सजाय गर्न बाधा पुर्‍याएको नमानिने पनि विधेयकमा छ ।

क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने

ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी, हैरानी वा क्षति भएको रहेछ भने त्यस्तो हानिनोक्सानी, हैरानी वा अति वाणको मनासिव रकम सम्बन्धित कसुदारबाट पीडितलाई भराई दिन पर्नेछ।

तीन महिने हदम्याद 

यो कानुनमा हदम्यादको भने प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कसैले कसुर हुने कार्य गरेमा मर्का पर्ने व्यक्ति तीन महिनाभित्र उजुरी गर्नु पर्ने छ। तीन महिनाभित्र उजुर नगरेमा पनि यो ऐन आकर्षित हुँदैन। 

विद्युतीय प्रमाणको ग्राह्यता

विद्युतीय प्रणालीबाट सिर्जना भएको विद्युतीय वा अन्य कुनै स्वरुपमा रहेको कुनै सूचना वा तथ्यांक कसुर मानिने मुद्दाको कारबाहीमा प्रमाणका रूपमा ग्राह्य हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

पुनरावेदनको व्यवस्था  :  यो   ऐनबमोजिम जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णय थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नु सर्त पालना नगरेमा, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन नमानेमा, पालना गर्नुपर्ने सर्त पालना नगरेमा विभागले जरिवाना गर्ने गरी गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

द्रुत प्रतिकार्य समूह गठन गर्ने

पीडितको अधिकारको तत्काल रक्षा गर्ने व्यवस्थाका लागि विभागले विज्ञ तथा सम्बद्ध निकायको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी द्रुत प्रतिकार्य समूह (र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम) गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

विधेयकको भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी हेर्ने विभागले टेलिफोन, इमेल, फ्याक्स वा सामाजिक सञ्जालबाट गुनासो सुन्न र त्यस्तो गुनासोउपर द्रुत प्रतिकार्य गर्नका लागि आवश्यक कर्मचारी सहितको छुट्टै कक्षको समेत व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।’ द्रुत प्रतिकार्य समूहले कुनै प्लेटफर्म वा कुनै अन्य व्यक्ति वा निकायलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गरिएको कुनै विषयवस्तु तत्काल हटाउन, कसैले हेर्न नमिल्ने गरी संग्र्रह गर्न वा पीडितको अधिकार रक्षाको लागि तत्काल कुनै उपयुक्त कार्य गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। दु्रतप्रतिकार्य समूहको निर्देशन पालना गर्नु वा गराउनु सम्बन्ध प्लेटफर्मको कर्तव्य हुनेछ। सचेतना मुलुक कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। 

मन्त्री गुरुङले विधेयक पेस गर्दै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता प्राय: संसारका सबै देशले महसुस गरेको पाइएको बताए  । उनले नेपालमा पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास सँगसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढिरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रबद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए। उनले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको जानकारी दिए । 

अनुमतिपत्रको खारेजी

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रहित प्रतिकूलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमामा अनुमति पत्र खारेज हुनेछ।  अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तको उल्लंघन गरेमा पनि खारेज हुन्छ। झुट्टा विवरण पेस गरी अनुमतिपत्र लिएको प्रमाणित भएमा, नेपाल बाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको हकमा नेपालमा सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था नगरेमामा पनि खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्था नगरेमा,विभागले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा खारेज हुने छ।  अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने देखिएमा विभागले त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र खारेज गर्नु नपर्ने कुनै मनासिव आधार र कारण भए त्यस्तो आधार र कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न मौका दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ  । अनुमति प्राप्त नगरेको वा अनुमति पत्र रद्द गरेको  प्लेटफर्म नेपालभित्र रोक लगाउन पनि सकिने छ। 

विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिन सक्ने

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। जाँचबुझ गर्दा कुनै विषयवस्तु हटाउनु पर्ने देखिएमा सूचना प्रविधि हेर्ने विभागले अस्थायी वा स्थायी रूपमा वा आंशिक वा पूर्णरुपमा हटाउन सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको नेपालस्थित सम्पर्क विन्दुलाई निर्देशन गर्न सक्नेछ। निर्देशन प्राप्त भएपछि सम्पर्क विन्दुले तत्काल हटाउनुपर्ने व्यस्था गरिएको छ। निर्देशन दिइएको विषयवस्तु नहटाउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सम्पर्क विन्दुलाई विभागले पटकै पिच्छे ५ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना पनि गर्न सक्नेछ। नहटाएको कारणले कसैलाई क्षति पुगेको रहेछ भने पीडित क्षतिपूर्ति पनि भराउने पर्ने व्यव्साथ गरिएको छ। 

सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने

 नेपाल बाहिरबाट सञ्चालित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन तथा सम्पर्क गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालभित्र सम्पर्क विन्दुको स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विधेयकमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कुनै संस्था वा निकायलाई सम्पर्क बिन्दु तोक्न सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्पर्क बिन्दुको स्थापना गर्नु वा सम्पर्क विन्दु तोक्नु पर्ने छ।  विभाग वा सम्बद्ध निकायले नेपाल बाहिरबाट सञ्चालित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्दा सम्पर्क विन्दुमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.