जनसांख्यिक लाभांशको उपयोग

मुलुकको जनसंख्याको उमेर संरचनामा आएको परिवर्तनले त्यो मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सक्ने क्षमता राख्छ भने त्यसलाई जनसांख्यिक लाभांशका नामले चिनिन्छ। यो उमेरको जनसंख्या समूहले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यस्तो जनसांख्यिक लाभांश कुनै पनि देशमा एउटा निश्चित अवधिसम्म मात्र रहन्छ। यस्तो अवस्थामा देशलाई आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्नलाई अवसर प्रदान गर्ने भएकाले यसलाई ‘जनसांख्यिक अवसरको झ्याल’ पनि भनिन्छ। यो अवस्थामा लगानी र बचतका कारण आर्थिक वृद्धि द्रुतगतिमा बढ्ने सम्भावना रहन्छ।
कुनै पनि देशले यस अवस्थाको सही उपयोग गर्न सकेमा समाज र देशको अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। सन् १९६० को दशकमा जनसांख्यिक लाभांशको अवस्थामा सिंगापुर, कोरिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया आदि देशहरूले ठूलो आर्थिक प्रगति गरेका थिए। जनसांख्यिक लाभांशको समयमा सक्रिय जनसंख्या बढी भएकाले सो जनसंख्यालाई उपयोग गरी आर्थिक क्षेत्रमा विकास गर्न सकिने धेरैको विश्वास छ। तथापि, अहिलेसम्म यस तर्फ कुनै प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम नतिजाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ। नतिजाअनुसार कुल जनसंख्याको ६१ दशमलव ९६ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका छन्, जो उत्पादनका लागि सक्रिय उमेर समूहका हुन्। यो प्रतिशतको सक्रिय उमेरको जनसंख्या विगत सय वर्षभन्दा लामो राष्ट्रिय जनगणनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै प्रतिशत हो। गत २०६८ सालमा यो उमेर समूहका जनसंख्या ५६ दशमलव ९६ प्रतिशतमात्र रहेको थियो। यो सँगै जोडिएको अर्को विषय नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर आठ दशकयताकै न्यून देखिएको छ। वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर अघिल्लो दशकको १ दशमलव ३५ प्रतिशतबाट घटेर ० दशमलव ९२ प्रतिशतमा आएको छ। यसर्थ, नेपालले उपलब्ध जनसांख्यिक लाभांश र घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई अवसरको रूपमा अंगीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धेरैको सुझाव थियो। जनगणना सार्वजनिक गर्दाका बखत सरकारले समेत उपलब्ध जनसांख्यिक लाभांशलाई अवसरको रूपमा अंगीकार गर्दै अगाडि बढ्ने उद्घोष गरेको थियो। तथापि, अहिलेसम्म यसको उपयोग कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने कुनै कार्यक्रम तथा योजना सार्वजनिक गरिएको देखिँदैन। यसैकारण यो पटक पनि उपलब्ध जनसांख्यिक लाभांश खेर जाने त हैन भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने उत्पादनका साधनहरूमध्ये सबैभन्दा महŒवपूर्ण साधनका रूपमा उक्त मुलुकको मानव संसाधनलाई लिने गरिन्छ। उत्पादनको एकमात्र सक्रिय साधन मानव संसाधनको अवस्थाले उक्त मुलुकको उत्पादनको मात्रा, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, उत्पादकत्वजस्ता आर्थिक पक्षहरूमा गहिरो प्रभाव पार्ने गर्छ। यदि उपलब्ध मानव संसाधनमा उत्पादनशील उमेरको मात्र बढी छ, साक्षरता दर, औसत आयुमा वृद्धि हुँदै गएको छ, मातृमृत्युदर, शिशुमृत्युदर, जन्मदरमा कमी आएको छ भने त्यो मुलकको जनसंख्याले अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सक्ने क्षमता राख्छ। अहिले नेपालको जनसंख्याले यिनै गुणहरू बोकेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले देखाएको छ। नेपालको हालको जनसंख्या अवस्थालाई इतिहासको सबैभन्दा बढी भाग्यमानी अवस्थामा पनि भन्ने गरिएको छ। यो जनसंख्याको सही र उपयुक्त ठाउँमा उपयोग गरी राज्यले लाभ लिन सक्नु पर्ने हो। तथापि राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले यसप्रति चासो दिएको देखिँदैन। यसको विपरीत राज्यले विभिन्न मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्दै देशका दक्ष र क्षमतावान् जनशक्तिलाई बिदेसिने वातावरणको सिर्जना गरेको देखिन्छ। आफ्ना युवाहरूलाई उपयुक्त रूपमा अध्ययन, रोजगारलगायतका अवसर तथा वातावरण प्रदान गर्न नसक्दा मुलुक दिनानुदिन प्रतिभा पलायनको सिकार हुनु परिरहेको छ।
अहिले मुलुकबाट दैनिक सरदर दुई हजारभन्दा बढी सक्रिय जनशक्ति अध्ययन तथा कामको खोजीमा भन्दै बिदेसिने गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्यांकअनुसार गत आव २०८०/०८१ मा मात्र १ लाख १२ हजार ५ सय ९३ जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएका थिए। यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आव वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ जना रहेको जनाएको छ। यी श्रमिकहरू विश्वभरका १ सय ४९ मुलुकमा रोजगारीका लागि गएको जनाएको छ। यसरी वार्षिक करिब ८ लाखभन्दा बढी युवाहरू औपचारिक रूपमै देश छोडेर गएका छन्। वैधानिक बाटो मात्र नभई अवैधानिक रूपले समेत दैनिक सयौं नेपालीहरू बिदेसिएका समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी, अवैध रूपमा मेक्सिको हुँदै अमेरिका छिर्न खोजेका युवा, रसियाली सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवा आदि यसलाई पुष्टि गर्ने पछिल्ला उदाहरण बनेका छन्। यता मुलुकको नेतृत्व गरेका राजनैतिक दलका नेता भने सत्ता र पदको लुछाचँुडीमै व्यस्त देखिएका छन्। युवालाई स्वदेशमै कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर कुनै बहस चलेको देखिँदैन।
विदेश गएका युवाले मुलुकमा महिनैपिच्छे खर्बौ रुपैयाँ रेमिट्यान्सको रूपमा पठाउने गरेका छन्। यसले अल्पकालीन अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोगीको भूमिका खेले पनि दीर्घकालीन विकासका लागि भने यो पर्याप्त हँुदैन। अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बचाउने हो भने स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। यसका लागि मुलुकभित्रै उद्योग, कलकारखानाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्यको विकास र विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। मुलुकमा आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नदिलाए सम्म युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न सकिने अवस्था देखिँदैन। यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका राजनैतिक नेतृत्वको देखिन्छ। नेतृत्वले युवाहरूको स्वदेशमै भविष्य सुनिश्चित छ भनेर आशा जगाउन सकेको खण्डमा मात्र उनीहरू देशमा बस्ने आशा गर्न सकिन्छ। असल, क्षमतावान्, दूरदर्शी र इमान्दार नेतृत्वबाट मात्र यस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक प्रगतिमा उक्त मुलुकमा अवस्थित जनसांख्यिकीय संरचनाले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। त्यसमाथि आधाभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादनशील उमेर समूहका भएको मुलुकले द्रुत गतिमा प्रगति हासिल गर्ने सक्ने प्रबल सम्भावना बोकेको हुन्छ। यस किसिमको जनसंख्याबाट मुलुकले विभिन्न पक्षमा लाभ उठाउन सक्ने देखिन्छ। पहिलो र महŒवपूर्ण पक्षमा श्रमको आपूर्तिलाई लिन सकिन्छ। उत्पादनशील श्रमको आपूर्ति बढ्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। अर्को, महŒवपूर्ण पक्षमा पुँजी निर्माणको वृद्धिलाई लिन सकिन्छ। परिवारको आकार सानो हुने र महिलाको पनि श्रम बजारमा सहभागिता बढ्दा आय बढ्ने तथा बचत पनि वृद्धि हुन जान्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन टेवा पुग्न सक्छ। यसैगरी, मानव पुँजी विकासमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ। घट्दो प्रजनन दरले परिवारको आकार सानो हुने दखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अभिभावकहरूले समेत आफ्ना सन्ततिमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ। बच्चाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा पाउने सम्भावना बढी रहन्छ। मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक जनशक्तिका साथै स्रोतसाधनहरूको समेत जोहो हुने भएकाले अहिलेको अवस्थालाई खेर जान दिन नहुने देखिन्छ।
नेपालको अहिलेको जनसांख्यिकीय संरचनाले मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा फड्को मार्न सक्ने सामथ्र्य राख्न सक्ने देखिन्छ। यस्तो अवसर अबका दिनहरूमा फेरि आउँछ भन्न सकिँदैन। यो अवसर केही दशकसम्म मात्र रहन्छ र पुनः यो अवसर प्राप्त गर्न सयौं वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ, यसबाट उचित प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि सर्वप्रथम मानव पुँजी विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारजस्ता सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कृषि, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रको विकास गरी काम गर्न सक्ने जनसंख्यालाई अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक लाभ लिन सक्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यो उमेरसमूहको उत्पादनशील जनसंख्याबाट अधिकतम लाभ लिन सके मात्रै बाँकी जनसंख्याको आर्थिक–सामाजिक हितमा आवश्यक प्रबन्ध गर्न सहज र सरल हुने देखिन्छ।
यसैगरी मुलुकमा अहिले देखिएको बौद्धिक पलायनको समस्यालाई तत्काल रोक्ने नीति सरकारबाट आउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ किनकि मुलुकको समृद्धिको पथमा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले गहन भूमिका खेल्न सक्नेछन्। उत्पादनको सक्रिय साधनको रूपमा परिचित उपलब्ध जनशक्तिलाई तुलनात्मक लाभका उत्पादनमूलक क्रियाकलापमा संलग्न गराएर अहिलेको जनसांख्यिकीय संरचनाबाट राज्यले उचित लाभ लिन सक्नुपर्छ। यसको बेवास्ताले मुलुकको सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धिको अवसर गुम्न सक्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
