कतै नांगा हिमाल, कतै हिमताल फुटेर बाढीको कहर

कतै नांगा हिमाल, कतै हिमताल फुटेर बाढीको कहर

काठमाडौं : साउन ३२ गते दिउँसो सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५, थामे खोलामा एक्कासि बाढी आयो। थामे जलाधार क्षेत्रमा रहेको हिमताल फुटेर बाढी आएको थियो। मध्य दिउँसो आएको बाढीको कारण मानवीय क्षति त भएन। तर, स्थानीयमा त्रास भने फैलियो। 

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय केन्द्र (इसिमोड) ले सन् २०१५ मा गरेको अध्ययन अनुसार थामे जलाधार क्षेत्रमा रहेका हिमतालमध्ये २, ३ र ४ लाई पहिचान गरिएका थिए। तर, १ र ५ भने इसिमोडको विवरणमा थिएनन। यिनीहरूको अस्तित्व स–साना पोखरीका रूपमा मात्र थिए। तर, साउनमा थामेखोलामा हिमताल–२ फुटेर बाढी आएको ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययनले देखायो। विभागले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रहरूको सहयोगमा गरेको अध्ययनले हिमताल १ भन्दा तल हिमताल २ भन्दा माथिको क्षेत्रमा आएको भूपरिवर्तन नै हिमताल २ बिस्फोटनको मुख्य कारण थियो। यसका साथै विभागले बाढी आउनु पूर्व साउन २५ देखि ३१ सम्मको स्याङबोचे र फोर्सेमा वर्षा र तापक्रमको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो। ७ दिनको अवधिमा स्याङबोचे र फोर्सेमा क्रमशः ८१ मिमि र ६५ मिमि वर्षा भएको थियो। साउन २९ गते स्याङबोचेमा करिब ३१ मिमि र फोर्सेमा करिब १८ मिमि वर्षा भएको अध्ययनले देखाएको थियो। तापक्रममा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ। स्याङबोचेमा साउन ३० मा अधिकतम १६ डिग्री सेन्टिग्रेड र फोर्सेमा साउन ३१ मा अधिकतम १५.९ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम पुगेको थियो। यसबाट सो क्षेत्रमा ग्लेसियर-आइस मेल्ट वा हिम पहिरोले गर्दा माथिल्लो हिमताल १ ओभर फ्लो भएको हुन सक्ने र यसको कारण हिमताल १ र हिमताल २ को बीचको जमिनमा भूक्षय भई तल्लो हिमताल (हिमताल २) विष्फोटन भएको हुन सक्ने विभागको अनुमान छ। विभागले पनि थामेमा रहेका ती ५ वटा तालहरूको अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 

कति छन् हिमताल ? 

सन् २०१० को आधारमा हिमनदीको संख्या ३ हजार ८ सय ८ वटा छन्। ३ हजार ९०४ वर्गकिलोमिटर यसको क्षेत्रफल रहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.रिजनभक्त कायस्थ बताउँछन्। उनका अनुसार सन् २०१५ को तथ्यांकको आधारमा २ हजार ७० वटा हिमताल छन्। तर, पछिल्लो समयमा सरकारले यसको तथ्यांक अद्यावधिक गरेको छैन। हिमताल पग्लियो भन्ने काम मात्र सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ छ।

गत वर्ष जल तथा मौसम विज्ञान विभागले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा नेपालमा हिमनदी ताल सम्भावित खतराको अस्थायी विश्लेषण गरेको थियो। जसअनुसार हिमनदीहरू प्रतिवर्ष१ देखि ५ वर्गकिलोमिटरको दरले संकुचित हुँदै गइरहेका छन्। विगत तीन दशकमा मुलुककोे हिउँको भण्डारमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। लगभग १२८.८ घन ​​किलोमिटरको दरले ३ वर्षमा हिउँको भण्डारण घटेको हो। यसले लगभग ०.३२ मिलिमिटरले समुद्री सतह बढाएको अध्ययनमा देखाएको छ। यस्तै, यहाँ हिमनदी तालहरूको द्रुत वृद्धि र विस्तार भइरहेको छ। तालको सतह क्षेत्र वाािर्षक लगभग ०.८३ प्रतिशतले बढिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। हालैका अध्ययनहरूले विगत चार दशकमा प्रतिवर्ष ०.०४ डिग्री सेल्सियसको दरले अधिकतम तापक्रम वृद्धि भएको देखाएको छ। जुन, विश्वव्यापी औसत वृद्धिभन्दा बढी छ। विभागका अनुसार सन् १९७१ देखि २०१४ सम्मको अध्ययनले हिमाली क्षेत्रमा वर्षायाममै पनि १.४६ मिलिमिटरका दरले वार्षिक रूपमा कम वर्षा हुन थालेको छ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावले नै वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन आएको बताइएको छ। 

उच्च हिमाली क्षेत्र भएको मुलुक नेपालमा पछिल्ला दिनमा बढ्दो उच्च तापमानले नयाँ हिमताल बन्ने र हिमपहिरो बग्ने जोखिम बढाएको छ। हिमाल र यसको बारेमा अध्ययन हुन नसक्दा कहाँ के भइरहेको छ भन्ने एकिन अवस्था नभएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सुचना अधिकारी दिनाकर कायस्थ बताउँछन्। हाम्रा हिमालहरू असुरक्षित बन्दै जानु, हिउँ नपर्नु, हिमतालहरू बिस्फोट हुनु सबै जलवायु परिवर्तनको कारण गर्दा भएको विज्ञ बताउँछन्। आगामी दुई दशकमा पुथ्वीको तापक्रम २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व तापक्रममा भएको यो वृद्धिले नेपालका हिमनदीलगायत पृथ्वीको क्रायोस्फीयर(पुथ्वीको सतहको क्षेत्र जहाँ पानी हिउँ वा हिउँको रुपमा रहेको हुन्छ) को परिवर्तनलाई तीव्र बनाएको छ। 

मौसमी प्रणाली नै बिग्रियो 

हाल पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्रमा मौसमी प्रणाली बिग्रिएको छ। हिउँ पर्ने समयमा हिउँ परेको छैन। हिमालहरू हिउँभन्दा पनि नांगा र काला चट्टान देखिन थालेका छन्। यो हिउँ पग्लिएर मात्र नभइ हिउँ नपरे पनि हो। वर्षायाममा परेको पानीले मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सूचना अधिकारी कायस्थले हिमाल हिउँले ढाक्न हिउँदमा हिउँ पर्नुपर्ने बताउँछन्। हिउँदमा पश्चिमबाट आएको हावाले नेपालमा पानी र हिउँ पार्ने हो। तर, यो वर्ष हिउँदमा पर्नुपर्ने पानीको करिब ९ प्रतिशत मात्र परेको विभागको तथ्यांक छ। 

यो वर्ष कम पानी पर्ने 

मौसम विज्ञान विभागले यो वर्ष हिउँदभरि नै कम वर्षा हुने भनिसकेको छ। मुख्यतयाः मनसुन वायु प्रणाली, पश्चिमी न्युन चापिय प्रणाली र स्थानीय वायु प्रणालीले पानी वा हिउँ पार्ने गर्छन्। ‘यो हिउँदमा तापक्रम पनि बढेको छ। अझ न्यूनतम तापक्रम बढी छ। अधिकतम तापक्रम पनि अधिक छ। हरेक स्टेसन अनुसार तापक्रम मापन फरक हुन्छ, तर तापक्रम बढ्दो क्रममा नै छ,’ कायस्थले भने। विभागका अनुसार पछिल्लो ३ वर्षयता हिउँदमा पानी र हिउँ पर्ने क्रम घटेको छ भने सुक्खायाम बढेको छ। यसले मुलुकको जलविद्युत् उत्पादनमा पनि प्रत्यक्ष असर गरेको छ। हिम शृंखलामा भएका हिमनदी नै पानीको मुहान हुन्। जलवायुका कारण हिउँ पग्लिने र हिउँ नपर्ने कारण मुहान सुक्दै छन्। यसले समग्र जनजीवनसँगै जलविद्युत् भइरहेको र हुने लगानी नै जोखिममा पुग्ने विभाग बताउँछ। 

यसरी नै तापक्रम बढे अवस्था भयावह

हालकै गतिमा हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम बढिरहने हो भने मुलुकका हिमाल हिउँभन्दा पनि कालापत्थरमा परिणत हुनेछन्। अहिले विश्वव्यापी तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइरहँदा हिमालय क्षेत्रको तापक्रम अन्य क्षेत्रको भन्दा ५ गुणा बढिरहेको बताइन्छ। इसिमोडको अध्ययन प्रतिवेदन (सन् २०२०)ले नेपाल, तिब्बत र भारतमा ४७ वटा सम्भावित खतरनाक हिमताल’ रहेको देखाएको छ। २१ हिमतालमध्ये १४ वटामा समग्र वृद्धि दर देखाएको छ, जसमा ताल क्षेत्रको औसत दशकीय वृद्धि ०.६ देखि ४८.७८ प्रतिशत रहेको छ। इम्जा, तल्लो बरुण, थुलागी, त्सो जस्ता तालहरू रोल्पा, चाम्लाङ र लुम्डिङ सो अन्यको तुलनामा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका छन्। 

३ ताल बढिरहेका छन्, १ तालको आकार घटेको छ भने बाँकी सातवटा ताल सन् १९८० को दशकदेखि नै लगभग स्थिर देखिएका छन्। उक्त समय सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा च्छोरोल्पा र इम्जा हिमताल ‘सबैभन्दा बढी सम्भावित खतरनाक’ भनिएकोे छ। इसिमोड र यूएनडीपीले झन्डै तीन वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनअनुसार कुनै पनि समय फुट्न सक्ने धेरै हिमतालको पहिचान भएको थियो। सो अध्ययनले नेपालभित्रै तथा चीन र भारतमा रहेर पनि मानव बस्तीलाई क्षति पु¥याउन सक्ने ३ हजार ६ सय २४ ग्लेसियर हिमताल पत्ता लगाएको थियो। यसमध्ये कोशी बेसिन (जलाधार) अन्तर्गत धेरै हिमताल देखिएका छन्। कोशी बेसिनअन्तर्गत ६४ हिमताल भेटिएका छन्। यस्तै, कर्णाली बेसिनमा १ हजार १ सय २८ र गण्डकी बेसिनमा ४ सय ३२ हिमताल जोखिममा रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् १९७७ देखि हालसम्म मुलुकका तीन नदीका जलाधार क्षेत्रमा करिब २७ वटा हिमताल विस्फोटका घटना भएका छन्। तीमध्ये १५ वटा नेपालतर्फ भएका हुन्। 

जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालका हिमाल र जलाधार क्षेत्र नै जोखिममा परिरहँदा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूको तदारुपता भने कम देखिएको हिमाल विज्ञ डा. मोहन चन्द बताउँछन्। तापक्रमको वृद्धिसँगै ब्लाक कार्बनले पनि हिउँलाई दु्रत गतिमा पगाल्ने काम गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजी केन्द्रीय विभागका सहायक प्राध्यापक डा. दिवश श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार ब्लाक कार्बनले ग्लेसियरको सतहमा छोपिदिन्छ र सूर्यबाट आउने रेडिसनलाई लिएर हिउँ पगाल्ने काम गर्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हिमाल संरक्षणका लागि पहल गर्न आवश्यक भएकाले नै आगामी वर्ष सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागेको सरकारको भनाइ छ।

किन आवश्यक छ सगरमाथा संवाद? 

२१औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वव्यापी औसतभन्दा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको सतहको औसत तापक्रममा ठूलो वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। विश्वव्यापी तापमानमा १.५ डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा यस क्षेत्रमा न्यूनतम २.१ डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। नेपाल पर्वतीय मुलुक हो र सगरमाथासहित ८ हजारभन्दा अग्ला ८ वटा हिमाल छन्। उच्च हिमाल हिउँ क्षेत्रका भण्डार हुन्। त्यहाँ हिउँ पर्ने, हिउँ पग्लिने क्रमबाट नै नदी प्रणालीहरू उत्पत्ति भएका छन्। मानवीय गतिविधि बढ्दै जाँदा पछिल्लो १ सय ७५ वर्षमा पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको छ। यसलाई अध्ययन गर्दा सन् २०२४ अहिलेसम्मको नै तातो वर्ष र २०२५ त्यो भन्दा बढी तातो हुने वर्षका रूपमा अनुमान गरिएको छ। कालान्तरमा पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिउँ पग्लिने र हिउँ नपर्ने कारणले खण्डित हुने र पानीका मुहान र स्रोत हराएर जाने देखिन्छ । बेलैमा यसको संरक्षण गर्न चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२२ मा नै सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्षका रूपमा मनाउने र सन् २०२५ देखि २०३४ लाई हिमनदी दशक मनाउने निर्णय गरेको छ। यसलाई आधार मानेर नेपालले २०२५ जनवरी २१ मा सगरमाथा सम्वाद मनाउने घोषणा गरेको छ। २०८२ को जेठ २ गतेदेखि ३ दिनसम्म विभिन्न विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतहरूसँग छलफल गरिने वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सगरमाथा संवादका संयोजक डा.महेश्वर ढकाल बताउँछन्।

‘हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा हाम्रो कारणले भन्दा पनि विकसित देशका कार्बन उत्सर्जनले असर गरिरहेको छ। त्यसैले नेपालले पेमेन्ट फर इन्भाइरोलमेन्टल सर्भिस जस्ता नयाँ अवधारणाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘हामीले संरक्षण गरेको प्राकृतिक स्रोतको पनि हामीलाई भुक्तानी चाहियो र हाम्रो कारणले नभई अरूको कारणले हाम्रा हिमालहरू पग्लिरहेका छन्, त्यसको पग्लिने गतिलाई कम गर्न र हिमाललाई सधंै स्थायी रूपमा जस्ताको त्यस्तै राख्न पनि हिमनदी वर्ष मनाउनु परेको छ।’ 

अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ का अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिसकेका छन्। सरकारले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर यस प्रकारको विश्वव्यापी संवाद आयोजना गर्न लागेको हो। नेपालले जलवायु न्यायका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको छ। जलवायु परिवर्तनले यहाँको प्राकृतिक वातावरणमा विशेषगरी हिमालमा असर देखिरहेको छ। यो सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको कारणबाट पर्वतीय मुलुकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित र जोखिमा रहेको हुनाले त्यसमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटै बुझाइ बनाउन, जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने उद्देश्य लिइएको ढकाल बताउँछन्। यस्तै, जलवायु अनुकूलित वा उत्थानशीलताका लागि सबैसँग मिलेर समष्टिगत काम गर्न र हिमालका एजेन्डामा नेपालले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्दै हिमाल, वन्यजन्तु तथा हिमनदी संरक्षणका लागि जलवायु वित्तको माग गर्नु पनि यो संवाद आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ। 

यस कार्यक्रमका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिवालय रहने व्यवस्था गरिएको ढकालले जानकारी दिए। स्वदेशी, निजी क्षेत्र, वन तथा वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिलगायत गरी अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री, कार्यालय, वन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा उक्त संवाद कार्यक्रमको तयारी गरिने संयोजक ढकालले बताए।

‘अब छिट्टै सल्लाहकार र व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने र त्यसपछि क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि क–कसलाई बोलाउने भन्नेमा छलफल गरिने छ। यस्तै, कसले केमा बोल्ने भनेर शीर्षकहरूको पहिचान गर्ने र यसका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ ढकालले अन्नपूर्णसँग भने।

हिमाल र हिमनदी ताल संरक्षणका सम्बन्धमा भइरहेका प्रयासहरू

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजी केन्द्रीय विभागले सन् १९८८ देखि यस सम्बन्धमा अध्ययन÷अध्यापन सुरु गरेको हो। सन् २०२४ बाट मास्टर(एमए) मा ३ वटा मुख्य विषय बनाएर क्लाइमेट, हाइड्रोलोजी र क्रायस्फोरमा अध्यापन सुरु भएको विभागका सहायक प्राध्यापक डा. दिवश श्रेष्ठले जानकारी दिए। विभागले विगत १८ वर्षदेखि हिमनदी तालहरूको अध्ययन गरिरहेको छ। सन् २००७ बाट नै सगरमाथा क्षेत्रमा रहेको मेरा ग्लेसियरको अध्ययन गरिरहेको उनी बताउँछन्। ४८००– ६५०० मिटरमा रहेको यस ग्लेसियरको मोटाइ प्रतिवर्ष –०.४१ मिटर वाटर इक्विभ्यालेन्टले कम हुँदै गएको छ। 

यो अहिलेसम्म नेपालमा सबैभन्दा लामो लगातार हिमनदी अनुगमन हो। यस्तै, सन् २००९ देखि सगरमाथाबाट १० किलोमिटर पश्चिममा चांगरी–नुप ग्लेसियरको पनि अध्ययन भइरहेको छ। ५१००– ५८०० मिटर उचाइमा रहेको यो ग्लेसियरको मोटाइ पनि प्रतिवर्ष–१.५१ मिटर वाटर इक्विभ्यालेन्टले कम हुँदै गइरहेको छ। यो ग्लेसियरमा द्रुत गतिमा हिउँको मोटाइ कम भइरहेको छ। यो कम उचाइमा भएको हिमनदी हो। विभागले सगरमाथाबाट ८ किमी दक्षिण–पश्चिममा रहेको ५४३०–५७०० मिटरमा अवस्थित पोकाल्डे ग्लेसियरको पनि अध्ययन गरिरहेको छ। सन् २०१० देखि हालसम्म गरिएको अध्ययनले प्रति वर्ष ०.८७ मिटर वाटर इक्विभ्यालेन्टले हिउँको मोटाइ कम भइरहेको देखाएको डा. श्रेष्ठ भन्छन। ‘हामीले सन् २०२३ देखि हुम्लाको लिमी उपत्यकामा नयाँ हिमनदी (तुमलिङ ग्लेशियर) को पनि अनुगमन गरिरहेका छौं। तुमलिङ हिमनदीको क्षेत्र ७.५ वर्ग किमीमा फैलिएको छ। यहाँ हिउँ पातलीने दर ०.४५–०.४१ मिटर वाटर इक्विभ्यालेन्ट बराबर प्रति वर्ष रहेको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्। यसबाहेक विभागले इसिमोड र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्यमा काम गरिरहेको छ। श्रेष्ठका अनुसार यस वर्ष क्रायोस्फियर र जलवायु अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय प्रयोगशाला स्थापना गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट ५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। 

यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रा.डा. रिजनभक्त कायस्थका अनुसार विश्वविद्यालयले इसिमोड र नर्वेजियन सरकारको सहयोगमा सन् २०११ बाट हिमनदी तालका बारेमा अध्ययन अध्यापन सुरु गरेको हो। सन् २०१९ सम्ममा ३५ विद्यार्थीले यस विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका थिए। जसमा २९ नेपाली र ६ विदेशी विद्यार्थी थिए। अहिले पनि इसिमोडको सहयोगमा एमएसी इन इन्भाइरोमेन्टल साइन्स स्पेशलाइजेसन इन ग्लासोलोजी सञ्चालन गरिरहेको र त्यसमा १३ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराइरहेको कायस्थ बताउँछन्। विश्वविद्यालयले ३ हजार मिटरभन्दा माथिको माथिल्लो तटिय क्षेत्रको अनुसन्धान गरेको र चाँडै नै त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको उनि सुनाउँछन्। सरकारले माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा स्टेसनहरू राखेर हिमनदी तालहरूको अध्ययन अनुसन्धान जोड दिन आवश्यक रहेको भन्दै डा. कायस्थले ५–५ वर्षमा अद्यावधिक गर्न जरुरी रहेको सुझाए। 

डा.मोहन चन्द, हिमालनदी विशेषज्ञ

सन् १९७७ देखि २०१० सम्म ग्लेसियरको विश्लेषण भएकोे छ। योअनुसार २४ प्रतिशतले ग्लेसियरको क्षेत्र घटेको छ भने आयतन २९ प्रतिशतले घटेको छ। तर, यो १५ वर्ष अघिको तथ्यांक हो। पछिल्ला वर्षमा अवस्था फरक भइसकेको छ। मुलुकका ग्लेसियरको अवस्थाबारे थप अध्ययन हुन सकेको छैन। हिउँ पग्लिदै गएको कुरा हिमतालहरूको बढ्दो क्रमले पनि देखाउँछ। पहिला साना पोखरीहरू अहिले ठूला हिमतालको रूपमा छन्। कर्णाली, कोसी र गण्डकीमा झन्डै ३५ सयवटा ग्लेसियर लेक छन् भनिएको छ। यी तालहरूको आकार दु्रत गतिमा बढिरहेको छ। हाम्रो आन्तरिक कारणले भन्दा बाह्य कारणले हाम्रा हिमालहरूमा असर गरिरहेको छ। यो विश्वव्यापी एजेन्डा भएकोले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कुराहरू राखेको छ। तर, त्यसलाई अझ वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ। तथ्यांकगत रुपमा अघि बढ्न जरुरी छ। हामीले यसलाई घटाउन नसके पनि यसबाट हुने जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ। तल्लो तटिय क्षेत्रहरूमा बस्नेहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि अनुकूलनका प्रयास गर्नुपर्छ।

दिनाकर कायस्थ, सूचना अधिकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग 

हिमाल र हिमनदी तालको सम्बन्धमा इसिमोडले सन् २०१५ मा अध्ययन गरेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा थप अध्ययन भएको छैन। यसबीचमा इसिमोडको अध्ययनले एकदम नै खतरामा राखेको इम्जा र छोरोल्पा तालको पानीको सतह घटाउने काम भने भएको छ। नेदरल्यान्ड र यूएनडीपीको सहयोगमा नेपाली सेनाले इम्जा र छोरोल्पा हिमतालको सतह घटाउने काम गर्यौ। करिब ३ मिटर पानीको सतह घटाइएको छ। अन्य हिमतालहरूको पनि पानीको सतह घटाउन त सकिन्छ तर यसका लागि करोडौं खर्च लाग्छ भने हिमतालको कहाँ फुटाएर पानीको सतह घटाउने भन्ने पनि गाह्रो छ। हाम्रा हिमाली क्षेत्रमा अध्ययनको कमिले कहाँ कसरी फुटाउने भन्ने थाहा हुँदैन। हामी प्रायः बाहिरका अध्ययनलाई आधार मानेर काम गर्छौं। तर, हाम्रा हिमालहरू भएको भौगिलिक बनाउट अरु भन्दा फरक भएकाले यहाँको नै अध्ययन हुन जरुरी छ। हाम्रा हिमालहरू अस्थिर छन्। यसका साथै विभागले ग्लोबल क्लाइमेट फन्डमा अरू ४ वटा तालको पानीको सतह फुटाउनका लागि प्रस्ताव हालेको छ। नारायणी बेसिनको ठुलागी र कोसी बेसिनको लोहोर बरुण, लुम्निङ छो र होङगुटु गरी ३ वटा छन्। यी हिमतालसम्म जान आउन गाह्रो भएकोले स्याटलाइट इमेजहरू हेरेर टेबल स्टडी गरिएको छ। 

हामीले अनुमान गरेको भन्दा फरक किसिमका र साना तालहरू नै फुटिरहेका छन्। यसमा जोखिम एकदम नै धेरै छ। अरू बाढीभन्दा हिमताल कुन फुट्छ र कसरी बाढी आउँछ भन्ने तयारी गर्न गाह्रो छ। अध्ययन पनि भएको छैन। हामीसँग त्यसमा विज्ञता पनि छैन र अनुगमन गर्न पनि गाह्रो छ । किनभने हिमातालहरू सयौंको संख्यामा छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.