पर्यटकीय राजधानी पोखराको पहिचानमात्रै होइन, माछापुच्छ्रे हिमाल। पृथ्वीकै महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हुन्, माछापुच्छ्रे र अरू हिमालहरू। तर, माछापुच्छ्रे हिमाल हिउँबिनाको पत्थर पर्वतमात्रै भएको छ। अरू हिमालतिर पनि हिउँ कम छ।
हिमालमा हिउँ निख्रिंदो छ। यस्तो किन भइरहेको छ भने पृथ्वीको तापमान वृद्धि भइरहेको छ। हिमालमा हिउँ नहुनु पानीका स्रोतहरू पनि सुक्नु हो। त्यसो त थुप्रै गाउँघरमा पानीका मूल सुकेका छन्। ती गाउँठाउँका बासिन्दाले गाउँ छोड्नु परिरहेको छ। यो सब जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर मानिएको छ। हिमालमा हिउँ नहुने, हिमनदीहरू सुक्दै जाने, हिमताल फुट्नेलगायत थुप्रै जोखिमपूर्ण असर नेपालले बेहोरिरहेको छ।
नेपालमा ३ हजार ८ सय ८ वटा हिमनदी छन्। तिनको क्षेत्रफल ३ हजार ९ सय ४ वर्गकिलोमिटर हो। तर दसकयताको मापन हेर्ने हो भने क्षेत्रफल साँघुरिएको छ। हरेक वर्ष यी हिमनदीहरू १ देखि ५ वर्गकिलोमिटरको दरले संकुचित भइरहेका छन्। विगत तीन दशकमा नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हिउँको भण्डार करिब १२८.८ घन किलोमिटरले घटिसकेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव समुद्री सतहमा समेत देखिन थालेको छ। नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा भइरहेको तापक्रम वृद्धिको प्रभाव विश्वव्यापी औसत वृद्धिभन्दा धेरै छ। अध्ययनहरूले प्रतिवर्ष ०.०४ डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम वृद्धि भइरहेको देखाएका छन्।
विशेषगरी सन् १९७१ देखि २०१४ सम्मको अवधिमा वर्षायाममा हुने वर्षा दर १.४६ मिलिमिटरले घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमी चक्र नै अव्यवस्थित भएको छ। हिउँदमा पर्नुपर्ने हिउँ नपर्नु, गर्मी मौसममा तापमान अत्यधिक बढ्नु र वर्षा प्रणालीमा गडबडी आउनु जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू हुन्।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालका २ हजार ७० वटा हिमतालमध्ये केही अत्यधिक जोखिमयुक्त अवस्थामा छन्। तीमध्ये इम्जा, तल्लो बरुण, थुलागी र त्सो ताल तीव्र गतिमा फैलिरहेका छन्। अध्ययनले देखाएको छ कि यी तालहरूको क्षेत्रफल वार्षिक ०.८३ प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ। विगतमा हिमताल विस्फोटका घटनाहरू नेपालका नदी प्रणालीमा गम्भीर असर पारिसकेका छन्। जलविद्युत् आयोजनाहरू, तटीय बस्तीहरू, कृषि प्रणाली, र समग्र पारिस्थितिकीय प्रणाली नै जोखिममा परिरहेका छन्।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘जलवायु न्याय’ को पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ।
नेपाल आफैं कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भए पनि विकसित राष्ट्रहरूको अत्यधिक प्रदूषणका कारण यहाँका हिमनदीहरू संकटमा परेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरिसकेको छ, जसलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले ठोस नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि नवप्रवर्तनशील उपायहरू अवलम्बन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोग गर्न दबाब दिनुपर्छ। नेपालका हिमाली क्षेत्रको रक्षा गर्नु भनेको यहाँको जलस्रोत, जैविक विविधता, पर्यटन र समग्र मानव अस्तित्व जोगाउनु हो। नेपाललाई जोगाउनु हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
