प्यूठान : प्यूठानका खानेपानी आयोजनाहरू सरकार परिवर्तनको चपेटामा परेका छन्। करोडको लागत इस्टिमेट रहेका लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका योजनाहरू निरन्तर पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।
आव २०७५/०७६ देखि थालिएका २० वटा लिफ्ट खानेपानी आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। १ देखि ५ स्टेजको लिफ्टिङमार्फत सम्पन्न गर्नुपर्ने करोड लागतका योजनाहरूमा लाखमा बजेट विनियोजन हुँदा सम्पन्न गर्न नसकिएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्यूठानका प्रमुख राजकिशोर मण्डलले बताए। ‘सुरुका वर्षमा प्राप्त बजेटअनुसार काम सम्पन्न भएका छन्’, उनले भने, ‘नियमित बजेट नहुँदा र सिमित बजेटका कारण २० योजनालाई जटिल प्रकृतिका खानेपानी आयोजनाअन्र्तगत राखेका छौं।’ खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गरी पानी सञ्चालनका लागि मन्त्रालय समक्ष माग गरिएको उनले बताए। ५ करोड ४५ लाख १५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको लुप्लुंग लिफ्ट खानेपानी आयोजना नौबहिनी गाउँपालिका–८ मा हालसम्म ८३ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। ‘पछिल्लो दुई वर्ष त एक पैसा पनि आएन’, आयोजना निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज भण्डारीले भने, ‘एउटा सरकारले विनियोजन गर्ने, अर्काे सरकारले कटौती गर्ने काम मात्र भयो।’ आव ०७६/७७ देखि सुरु भएको तीन स्टेज लिफ्ट आयोजनाको तीन ट्यांकी र एउटा पम्प हाउस निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ।
यस वर्ष ६४ लाख बजेट विनियोजन भएको मध्ये २० लाख रुपैयाँको पाइप खरिद गर्ने र बाँकी काम गर्ने खबर आएकाले बैंक खाता अध्यावधिक गर्ने काम गरेको अध्यक्ष भण्डारीले सुनाए। उपभोक्ताको तर्फबाट एक प्रतिशत धरौटी रकम जम्मा गरेर सम्झौता गर्न जाने सोचमा छौं। निरन्तर बजेट प्राप्त भई समयमै काम सम्पन्न भएमा लुप्लुंगका ३ सय ८० घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्।
खानेपानीको अभाव र नजिक पानीको मुहान नभएका क्षेत्रमा लिफ्टमार्फत खानेपानी सुविधा पुर्याउन योजना सुरु गरिएको हो। ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र नभएर जिल्ला सदरमुकाममा समेत खानेपानी समस्या छ। सदरमुकाम खलंगा र यस आसपासका क्षेत्रमा खानेपानी सुविधाका लागि सुरु गरिएको झिमरुक बृहत् लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको अवस्थासमेत उस्तै छ। ९ करोड ८२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा १ करोड ८३ लाख ६६ हजार रूपैंया खर्च भइसकेको छ। आव २०७६/७७ देखि सुरु गरिएको ५ स्टेज लिफ्टिङ योजना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। योजना सम्पन्न भएमा ५ सय ५७ घरधुरी लाभान्वित हुने छन्।
अवस्था हेरेर सम्पन्न गर्न सकिने योजनाहरूमा बजेटको सुनिश्चितता गरिने लुम्बिनी प्रदेशका सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले बताए। ‘विगतका वर्षहरूमा बजेट विनियोजन नहुँदा योजना अलपत्र परेका छन्’, उनले भने, ‘योजनाको अवस्था हेरेर यसै आर्थिक वर्षमा रकमान्तर गरेर हुन्छ वा अर्काे आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी भए पनि बजेट विनियोजन गर्छौं।’ ८४ करोड २० लाख ५३ हजार लागत अनुमान गरिएको २० खानेपानी आयोजनामा हालसम्म २२ करोड ४७ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। कुनै पनि योजना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
यस्तै जलवायु अनुकूलन बृहत् खानेपानी आयोजना (संघ ससर्त अनुदान) अन्तर्गतका ७ योजनालाई समेत कार्यालयले जटिल प्रकृतिका आयोजनाअन्तर्गत राखेको छ। जसअन्तर्गत पाङ्ग्राघाट खानेपानी योजना (३ स्किम), प्यूठान ४, ६, ८ र ९ लिफ्ट खानेपानी आयोजना, सातमुले बर्जिवाङ खानेपानी आयोजना (५ स्किम), बांगेसाल ९ लिफ्ट खानेपानी आयोजना, बांगेशाल खानेपानी आयोजना, हंसपुर ६, ८ लिफ्ट खानेपानी योजना (२ स्किम) योजना रहेका छन्। आव ०७१/७२ देखि सुरु भएका यी योजनाहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। कुल २६ करोड ९० लाख ७३ हजार लागत अनुमान गरिएको यी योजनाहरूमा हालसम्म १२ करोड २८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
