के चुरे बोर्ड खारेज हुँदैछ ?
स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर विघटन नगर्न पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवको सुझाव

काठमाडौं : राष्ट्रपति चुरे तराई—मधेस संरक्षण विकास समिति खारेज गरेर वन मन्त्रालयअन्तर्गत बनाउने तयारी अघि बढेको छ। मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार, वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गृहकार्यमा छन्।
चुरे बोर्डका काम–कारबाहीलाई लिएर एक महिनाअघि वन मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले चुरे बोर्ड खारेज गर्न उचित हुने सिफारिस गरेको स्रोतले जनायो। त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने पहल भइरहेको हो।
वनसचिव दीपककुमार खरालले भने यसको इन्कार गरे। ‘चुरे बोर्डको काम, कारबाही, संरचनाका विषयमा धेरै गुनासाहरू आए। त्यसको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएका थियौं। त्यसले चुरेको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन पर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बरु बोर्डको पुनर्संरचना गर्न अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको छ।’
स्रोतका अनुसार वनमन्त्रीलाई नयाँ बन्ने संरचनाको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सचिव खरालले बोर्डलाई संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशसँग जोडेर अघि बढाउन अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको जानकारी दिए। उनले अरू ऐनसँग नबाझिने गरी चुरे संरक्षणका कानुन बनाउन जरुरी रहेको भने औंल्याए। यसअघि योग्यता नपुगेको ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटनले चुरे बोर्डका दुई सदस्य डा. भेषराज आचार्य र शशी शर्मालाई हटाएकोे थियो।
तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको विशेष पहलमा दोहनले नष्ट हुँदै गएको चुरेलाई संरक्षण गर्न २०७१ मा चुरे बोर्ड गठन गरिएको थियो। यसलाई विघटन गर्ने जानकारी आफूसम्म पनि आएको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले यसमा गहिरो चिन्ता जनाए। ‘चुरे तराई मधेसको जीवन हो। पानी र अन्नको भण्डारको स्रोत पनि हो। यसको संरक्षणका लागि चुरे संरक्षण ऐन चाहिएको छ’, उनले भने, ‘चुरे संरक्षणमा काम गरिरहेको बोर्डलाई भुलेर पनि सरकारले विघटन र वन मन्त्रालयको शाखा बनाउन हुँदैन। बरु यसलाई अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाउनुपर्छ।’
चुरिया संवेदनशील कान्छो पहाड रहेको चुरेविज्ञ डा. विजयकुमार सिंह बताउँछन्। उनी पनि यसको खारेजी गर्न नहुने धारणा राख्छन्। ‘चुरे हाम्रो आमा हो। जसरी आमाले आफ्नो वक्षस्थलबाट सन्तानको भोक मेटाउँछिन्। त्यसैगरी चुरे आमाले आफ्नो भूगर्भबाट तराई मधेसका ६१ प्रतिशत नागरिकको खानेपानी उपलब्ध गराए प्यास मेटाउँछिन्’, उनी भन्छन्, ‘भोजनका लागि सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउँछिन्। त्यसैले यसलाई संरक्षण गनुपर्छ। यसमाथि राजनीति गर्नु हुँदैन।’
चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै बोर्ड गठन भएपछि त्यहाँ डोजर र टिपरमा केही हदसम्म लगाम लागेको थियो। रुख कटान कम भएको थियो। नदीजन्य पदार्थका तस्करी घटेको थियो। सीमित स्वास्र्थ समूह र चुरे माफियाहरूलाई खुसी पार्न चुरे बोर्ड नियतवश खारेज गर्ने पहल भएको त्यहींका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
चुरे पहाडबाट १ सय ६४ वटा खोना÷नदी तराईमा निस्किन्छन्। गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यहाँ एक हजारभन्दा बढी क्रसर छन्। अधिकांश मापदण्ड बाहिरै छन्। पूर्वराष्ट्रपति यादव तिनको प्रभावमा सरकार पर्न नहुने सुझाव दिन्छन्।
चुरे बोर्डकै सदस्य कमला ओलीले वन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासनले चुरे बोर्डमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको सुनाइन्। ‘खासमा वन मन्त्रालयले बोर्डको हातखुट्टा बाँधेर लडाइदिएको छ। न एकमुष्ट बोर्डलाई कर्मचारी दिन्छ, न त चाहिएको कर्मचारी पठाउँछ। बाहिर चुरे बोर्डले काम गर्न नकसेको भनेर हल्ला उसैले फिजाउँछ’, उनले भनिन्।
‘पहिला वन मन्त्रालयभित्र भू—संरक्षण विभाग थियो। उसैले चुरे संरक्षणको काम गरेको थियो। काम सन्तोषजनक नभएर २०७१ सालमा चुरे बोर्ड गठन गरिएको थियो’, उनले भनिन्, ‘कर्मचारीले पहिला आफू अनुकूल बजेट चलाउथे। करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्थें। अहिले त्यही कमाइ खाने भाँडो बन्द भयो। त्यही भएर बोर्डलाई असफल बनाएर खारेज गर्ने तयारी भएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
