पालिकाका योजना, तथ्यांकभन्दा गोजीकै प्राथमिकता

ढल्केवर (धनुषा) : 

योजना १

बस्तीको नाम हो, सुन्दरपुर। जहाँ न्यूनतम् पूर्वाधारको टन्नै विकास भएको होला भन्ने जो कोहीलाई लाग्न सक्छ। तर, यथार्थता त्यस्तो छैन। नाम मात्रै सुन्दर हो। जहाँ न पिउने पानीको सुविधा छ, न त विद्यालयको पहुँच नै। धनुषाको मिथिला नगरपालिका–९ बडहरी खोलाकिनारमा रहेको सुन्दरपुर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित छ। सुन्दरपुरमा बस्ती बसेको भयो– २० वर्ष।

जहाँ १ सय ५ घर परिवार सुकुम्बासीका छन्। बस्तीका बासिन्दा शुद्ध खानेपानी पिउनबाट समेत वञ्चित छन्। खानेपानी र विद्यालय पहुँचमा समस्या भएकै कारण बस्तीकी २४ वर्षीया मेनुकाकुमारी राम आफ्ना दुई छोराछोरीलाई सर्लाहीको बयलबासस्थित माइतीमा राखेकी छिन्।‘खोला पारिबाट पानी मागेर ल्याउनुपर्छ,’ मेनुका भन्छिन्, ‘नुहाउनलाई पनि १० दिन कुर्नुपर्छ। लुगाफाटा धुन पनि धौधौ छ।’ खोला तरेर दुई किलोमिटर हिँडदै बस्तीका बालबालिका स्कुल पढ्न जान्छन्। ‘सडक र पुल पनि छैन,’ मेनुका भन्छिन्, ‘वर्षायाममा खोलामा बाढी आउँछ। त्यो बेला विद्यालय जानै पाउँदैनन्। त्यसैले छोराछोरीलाई माइती राखेकी हुँ।’ चुनावका बेला विकासका अनेक आश्वासन दिने नेताको चुनाव सकिएपछि गाउँमा नाकमुखै देखा नपर्ने उनको भनाइ छ। ‘चुनावपछि त नेताहरू के चाहियो भनेर सोध्न पनि आउँदैनन्,’ मेनुका भन्छिन्, ‘पानी नहुँदाको दुःख उनीहरूलाई के थाहा स्वच्छ खानेपानी पिउनु पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो। तर त्यो अधिकारबाट सुन्दरपुर बस्तीका सुकुम्बासी वञ्चित छन्। संविधानको धारा ३५ को उपधारा (४) मा पनि प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरिएको छ। त्यही संविधान लागू भएयता स्थानीय तहमा दोस्रो पटक जनप्रतिनिधि आइसकेका छन्। दोस्रो पटक आएका जनप्रतिनिधिले पनि आधा बढी कार्यकाल बिताइसकेका छन्। तर सुन्दरपुरबस्तीको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको खानेपानी जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

मिथिला नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष दीपकजंग थापा भने योजना संकलनका समयमा बर्सेनि त्यो बस्तीमा आफू पुग्ने गरेको दाबी गर्छन्। बस्तीका आवश्यकता बुझ्न जनप्रतिनिहरू नआएको भन्ने स्थानीयको आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा वडाध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘उनीहरूले बिर्सेका होलान्। त्यहाँको सामुदायिक भवनमा बर्सेनि छलफल हुन्छ। यस वर्ष खानेपानीका लागि २० लाख छुट्ट्याएका छौं। काम सुरु गर्न पालिकामा घच्घच्याइरहेको छु।’

योजना २

मिथिला नगरपालिकाले गत वर्ष ‘वडा नं २ मा कविर सामुदायिक धर्मशाला निर्माण साविक वडा नं ४’ शीर्षकमा २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। उक्त बजेट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता शत्रुधन महतोले राख्न लगाएका थिए। कार्यपालिकाका एक सदस्य भन्छन्, ‘कार्यपालिकामा कांग्रेस अल्पमतमा छ। अघिल्लो वर्षको नगरसभामा एमालेले अवरोध गरेपछि बजेट पास गर्न एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई मिलाइयो। त्यसरी मिलाउन दुई करोड बजेट समाजवादीको कोटामा गयो। शत्रुधनजीले त्यसैबाट २५ लाख रुपैयाँ आफ्नै आफन्तको जग्गामा कविर सामुदायिक धर्मशाला निर्माणका लागि राख्न लगाउनु भयो।’ तर धर्मशाला बनाउने भनिएको जग्गा सरकारी जग्गा थिएन। त्यसैकारण बजेट फिर्ता भएको नगरपालिका स्रोतको दाबी छ।

त्यही वर्ष नगरस्तरीय योजनामै ‘सहिद जगतवाल भक्त अमर स्मृति प्रतिष्ठान मिथिला न.पा १० को पूर्वाधार निर्माण’ शीर्षकमा ८ लाख बजेट प¥यो। माओवादीको कोटामा परेको बजेटमध्येबाट ८ लाख प्रतिष्ठानको लागि छुट्ट्याइएको माओवादीकै नेताहरू बताउँछन्। ‘सहिद मुंगालाल मोहन स्मृति प्रतिष्ठान ढल्केवर वडा नं ६ को अधुरो भवन निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको २० लाख पनि हाम्रै कोटाको हो,’ नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै माओवादीका एक नेताले भने। मिथिला नगरपालिका– १० का वडाध्यक्ष सविनविक्रम थापा राजनीतिक भागबन्डामा बजेट बाँडफाँट हुने तथ्यलाई स्वीकार्छन्। ‘योजना दबाब र प्रभावमै बन्छन् भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। कतिपय अवस्थामा त्यस्ता आयोजना चाहिने नै हुन्छन्,’ वडाध्यक्ष थापा भन्छन् ‘हाम्रै पालिकामा करोडौंका योजनाहरू गठबन्धनका नाममा बाँडफाँट गरिएका छन्। होटलमै बजेट बन्छन भने बुझ्नुस् न कुरा। धेरै बोली राख्नुपर्ला र !’

 योजना ३

मिथिला नगरपालिका कृषिको पकेट क्षेत्र मानिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १० वर्ष र सोभन्दा माथिका व्यक्तिले गरेको आर्थिक क्रियाकलापको औद्योगिक क्षेत्रअनुसारको जनसंख्या विवरण कृषि क्षेत्रतर्फ सर्वाधिक रहेको छ। उक्त तथ्यांकअनुसार नगरपालिकामा ६०.३ प्रतिशत व्यक्ति कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन्। तर कतिजना कृषक कति क्षेत्रफलमा कुन खेती गरिरहेका छन् त छन्। किसानलाई सम्मान र प्रोत्साहित गर्ने खालका योजनाहरूमा पालिकाको ध्यान जानुपथ्र्यो। तर त्यसतर्फ जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान खासै छैन। उनीहरू कमिसन आउने योजनामा बढी जोड दिन्छन्। आसेपासेकालाई योजना बाँड्छन्,’ महतो भन्छन्, ‘पालिकाको रेडबुकमा देखिएका साना र टुक्रे योजनाहरू त्यसैको प्रमाण हुन।’ स्थानीय तहले बजेट र योजना तर्जुमा गर्दा आवश्यकता र तथ्यांक खोज्दैनन् भन्ने यथार्थतालाई हालै मिथिला नगरपालिकाले गरेको अनुदानमा आलुको बिउ वितरण कार्यक्रमले पुष्टि गरेको छ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि आलुखेती बिउ वितरण ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रमका लागि ८ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो।

कृषि शाखाका अनुसार उक्त बजेटमा २० टन आलुको बिउ वितरण गरिएको छ। जसमा प्रत्येक वडालाई १५–१५ क्विन्टल र बाँकी ३५ क्विन्टल मेयर उपमेयरका लागि कोटा छुट्ट्याएको थियो। त्यसअनुसार कृषकले वडाको सिफारिसमा जनही २५ किलो आलुको बिउ पाए। यसरी हेर्दा प्रत्येक वडामा औसतमा ६० कृषकलाई जनही २५ किलोको दरले आलुको बिउ हात लाग्यो। त्यो कृषकको लागि अपुग रहेको मिथिला नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सञ्जयकुमार महतो स्वयम् स्वीकार्छन्।‘यहाँ (मिथिला नगरपालिकामा) दुई बिघासम्ममा आलु खेती गर्नेछन्। उहाँहरूलाई २५ किलोले के हुन्छ ? 

योजना ४

मधेस प्रदेशकै एकमात्र महानगर हो– वीरगन्ज। जहाँ तथ्यांकको मामिलामा केही हदसम्म व्यवस्थित गर्ने प्रयास देखिन्छ। द एसिया फाउन्डेसन नेपालअन्तर्गत विकासका लागि तथ्यांक परियोजना, बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा वीरगन्ज महानगरमा एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेर तथ्यांकलाई व्यवस्थित पार्न खोजिएको छ। तर उपलब्ध ती तथ्यांकहरू पनि योजना तर्जुमाको प्रक्रियामा छायाँमा पर्ने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार वीरगन्ज महानगरपालिकाले जनसांखिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार ५–२५ वर्ष उमेरसम्ूहको जनसंख्या १ लाख ९ सय १ रहेको छ। त्यसमध्ये हाल ६७.१ प्रतिशत अर्थात् ६७ हजार ७ सय ५३ जना स्कुल कलेज गइरहेका छन्। २०.८ प्रतिशत अर्थात् २१ हजार १ जना विगतमा स्कुल कलेज गए पनि हाल जान छाडेका छन्। १२ प्रतिशत अर्थात् १२ हजार १ सय १० जना त कहिल्यै स्कुल गएकै छैनन्। अर्थात् उनीहरू विद्यालय बाहिर छन्। उनीहरूलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन कुनै ठोस योजना र बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान नगएको महानगरपालिकाका उपल्लो तहका एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारी भन्छन् ‘यो त उदाहरण मात्र हो। त्यस्ता तथ्यहरू थुप्रै छन्।’

आवश्यकताकै आधारमा योजना तर्जुमा गरे पनि त्यस प्रक्रियामा यकिन तथ्यांक हेर्ने प्रवृत्ति छैन। तथ्यांक संकलन गरेर त्यसैको आधारमा आवश्यकतालाई बुझेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हो। तर त्यसो हुँदैन। सुनिता सिंह बुढाथोकी, उपप्रमुख, मिथिला नगरपालिका, धनुषा

तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति र बजेट अभाव रहेको महानगरपालिकाका तथ्यांक शाखा प्रमुख हरिओमप्रसाद चौधरी बताउँछन्। तथ्यांक शाखामा उनी एक्लो कर्मचारी हुन्। तथ्यांक शाखामा एक रुपैयाँ पनि बजेट नभएको उनले बताए। ‘शाखामा न बजेट छ न त जनशक्ति,’ उनी भन्छन्, ‘कसरी काम गर्ने ?’

०००

धनुषाको मिथिला नगरपालिका उपमेयर सुनिता सिंह बुढाथोकी स्थानीय तहले तथ्यांकलाई दृष्टिगत गरेर निर्माण गरेका योजनाहरू जनताको वास्तविक आवश्यकतासँग मेल खाने र प्रभावकारी हुने स्वीकार्छिन्। आवश्यकताकै आधारमा योजना तर्जुमा गरे पनि त्यस प्रक्रियामा यकिन तथ्यांक हेर्ने प्रवृत्ति नरहेको उनको अनुभव छ।‘तथ्यांक संकलन गरेर त्यसैको आधारमा आवश्यकतालाई बुझेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हो। तर त्यसो हुँदैन। हतारहतारमा बजेट बनाउने र त्यो बजेट पनि आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई, नजिकका व्यक्तिको पहुँचका आधारमा बनाउने प्रवृत्ति छ’, उपमेयर बुढाथोकी भन्छिन्, ‘योजना र बजेटको मामिलामा स्थानीय सरकारमा मात्रै नभई प्रदेश र संघ सरकारमा पनि त्यही रवैया छ।’ बर्सेनि नजिकका व्यक्तिको पहुँचका आधारमा योजना वितरण गरिएका कयौं उदाहरण छन्।’ 

प्रभावकारी बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्न आवधिक नगर विकास योजना अपरिहार्य रहेको उनी बताउँछिन्। अहिले यकिन तथ्यांक नभएर सकेसम्म देखेको आवश्यकता र अनुभवको आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने सामान्य प्रक्रिया अपनाउने गरेको उनी सुनाउँछिन्। ‘आवधिक नगर विकास योजना बनेको भए कुन ठाउँमा के आवश्यकता छ बजेट निर्माणको बेला योजना सञ्चालन गर्दा बजेट र योजना तर्जुमाका सबै प्रक्रियाहरू प्रभावित हुने गरेको उनको बुझाइ छ। अन्तिम समयमा योजना सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले नयाँ बजेट तथा योजनाहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको उनी बताउँछिन्। योजना बनाउने समयमा पुरानो योजना सञ्चालन भइराखेका हुन्छन्। त्यसको अनुगमन गर्ने चटारो हुन्छ। नयाँ योजना बनाउने पर्याप्त समय हुँदैन’, उपप्रमुख बुढाथोकी भन्छिन्, ‘हतारहतारमा बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। जुन प्रवृत्ति गलत हो।’

तथ्यांकबिनाका योजना बन्ने कुरा कल्पना नै गर्न सकिँदैन। केही छिटफुट योजनाहरू जनप्रतिनिधिहरूले वाचा गरेका हुन्छन्। जुन योजना समेटिनुपर्ने हुन्छ। ती योजनाहरू पनि आवश्यकताका नै हुन्छन्। योजना तर्जुमा गर्दा तथ्यांकलाई अधिकतम प्रयोग गरिन्छ। अरविन्दलाल कर्ण, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वीरगन्ज महानगरपालिका, पर्सा

यसका सुधार एकल प्रयासले सम्भव नरहेको सुनाउँदै उनले भनिन् ‘जनप्रतिनिधि, हाकिम र कर्मचारीबीच समन्वय आवश्यक छ। समयमै योजना सञ्चालन गर्न सक्यौं भने नयाँ बजेट बनाउन पर्याप्त समय हुन्छ। त्यो समयमा आवश्यकता औंल्याउने र तथ्यांक खोजेर त्यसलाई केलाएर बजेट र योजना तर्जमा गर्न सक्यौं भने त्यो एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। अनिमात्रै नागरिकले जनप्रतिनिधि र विकासको अनुभूत गर्न पाउँछन्।’आगामी दिनमा तथ्यांकमा आधारित योजना तर्जुमा गर्न आफूले प्रयास गर्ने मिथिला नगरपालिकाकी उपप्रमुख बढाथोकीको प्रतिबद्धता छ। नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत विजयकुमार सिंह पनि तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली जडानका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन्। उनले आईडीएमएसले प्रभावकारी योजना निर्माणमा टेवा पुग्ने उल्लेख गरे।

मिथिला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोककुमार भण्डारी पालिकामा कतिपय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा लगत संकलन गरेर पनि कार्यक्रम चलाउने गरेको दाबी गर्छन्। ‘हाम्रा स्रोतसाधनले सबै तथ्यांक संकलन गर्न सकिँदैन। तर कतिपय कुराहरू लगत संकलन बिना हुँदैनन् पनि,’ भण्डारी भन्छन्, ‘हामीले तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेका छौं। योजना निर्माण पनि तथ्यांकको आधारमा गर्ने भनेर जनप्रतिनिधिहरू पनि सकारात्मक छन्।’स्थानीय सरकारहरू जनताको आवश्यकतामा कत्तिको सरोकार राख्ने गरेका छन् वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्दलाल कर्ण केही छिटफुट योजनाबाहेकका योजना तथा कार्यक्रमहरू तथ्यांकमै आधारित रहेको दाबी गर्छन्। ‘तथ्यांकबिनाको योजना निर्माण कल्पना नै गर्न सकिँदैन। केही छिटफुट योजनाहरू जनप्रतिनिधिहरूले वाचा गरेका हुन्छन्। जुन योजना समेटिनुपर्ने हुन्छ। ती योजनाहरू पनि आवश्यकताका नै हुन्छन्,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्ण भन्छन् ‘योजना तर्जुमा गर्दा तथ्यांकलाई अधिकतम प्रयोग गरिन्छ।’

तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णको भनाइमा त्यही पालिकामा कार्यरत उच्च तहका कतिपय कर्मचारी नै प्ूर्ण सहमत छैनन्। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा महानगरकै एक उच्च तहका कर्मचारीले भने ‘हाकिम साबको भनाइ एकथरी ठीक होला। तर कार्यान्वयनमा त्यस्तो छैन। राजनीतिक दबाबका आधारमा योजना बनाइन्छ। तथ्यांक र आवश्यकताभन्दा पनि जनप्रतिनिधिका वरिपरि तथा नजिकका व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा योजना तर्जुमा हुन्छ। ती योजनाहरू पनि आवश्यकताका हुन्छन् भन्ने कुरा ठीक हो। तर त्योभन्दा बढी आवश्यकता भएका योजनाहरू छुटिरहेका छन्। त्यसलाई मनन् गर्न सक्नुपर्छ।’ वीरगन्ज महानगरपालिकाका आन्तरिक लेखापरीक्षक हरिशंकरप्रसाद कुर्मी स्थानीय सञ्चालन ऐनले मार्गदर्शन गरेका सात चरणको प्रक्रिया प्ूरा गरेर बजेट तथा योजना तर्जुमा भएको दाबी गर्छन्। बजेटको पूर्वतयारी, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, बस्ती तहमा योजना छनोट, वडास्तरमा प्राथमिकता निर्धारण र योजना छनोट, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति, नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिजस्ता प्रक्रियाबाट बजेट तथा योजना तर्जुमा गरिएको उनको दाबी छ।

यद्यपि कुर्मीले बजेट तथा योजना तर्जुमाका लागि तथ्यांक एकदमै आवश्यक भए पनि व्यवस्थित रूपमा प्ूर्ण तथ्यांक महानगरसँग उपलब्ध नरहेकोले योजना तर्जुमा गर्दा तथ्यांकको प्रयोग सन्तोषजनक नरहेको स्वीकारे। उनले आवद्यिक विकास योजना बनाएर बजेट परिचालन गरे प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे।तथ्यांक संकलन तथा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार हो। योजना तर्जुमाको पहिलो चरणमै सूचना संकलन तथा स्थितिपत्र अध्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले सूचना र तथ्यांकबिनाको योजना निर्माण प्रभावहीन हुने स्थानीय तहका विज्ञहरू बताउँछन्। तर प्रायः स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन तथा अध्यावधिकमा जोड नदिएको उनीहरूको अनुभव छ।

तथ्यांक प्रणालीलाई सकेसम्म व्यवस्थित गरेका छौं। त्यो तथ्यांकलाई योजना तर्जुमा गर्दा प्रयोग भइरहेको छ। जनप्रतिनिधिले वाचा गरेका केही योजनाहरू समेटिनु स्वाभाविक हो। त्यसैलाई नजिकको वा कार्यकर्तामुखी योजना भन्न मिल्दैन।, उमाशंकर मल्लिक, सूचना अधिकारीजनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, धनुषा

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विकासका लागि आवधिक योजना बनाई लाग्ू गर्नुपर्नेमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले आवधिक योजना तयार गरेको छैन। आवधिक योजना नहुँदा पालिकाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आवधिक योजनाका दीर्घकालीन विषयलाई भन्दा सालबसाली विषयहरूलाई समावेश गरेको देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। स्थानीय तहको समग्र विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जोड दिएको छ।वीरगन्ज र मिथिलामात्र नभई मधेस प्रदेशको राजधानीमा अवस्थित जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पनि तथ्यांकलाई आधार बनाउनुपर्नेमा प्रायसजो साना र वितरणमुखी योजनाहरूमा जोड दिँदै आएको छ। पालिकामा तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिए पनि तथ्यांक व्यवस्थित हुन नसकेको कर्मचारीहरू स्वीकार्छन्।

तर अन्यत्रजस्तो आफ्नो पालिकामा योजना तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति नरहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका स्ूचना अधिकारी एवं सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख उमाशंकर मल्लिकको दाबी छ। ‘हामीले तथ्यांक प्रणालीलाई हदसम्म व्यवस्थित गरेका छौं। त्यो तथ्यांकलाई योजना तर्जुमा गर्दा प्रयोग भइरहेको छ,’ मल्लिक भन्छन् ‘जनप्रतिनिधिले वाचा गरेका केही योजनाहरू समेटिनु स्वाभाविक हो। त्यसलाई नजिकको वा कार्यकर्तामुखी योजना भन्न मिल्दैन। सबै आवश्यकता र मागकै आधारमा बनेका योजना हुन्छन्।’स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत, विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन, विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने कानुनी कार्यभार बोकेको छ। जसअन्तर्गत योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्य स्थानीय तहको आधारभूत कार्य हो।

योजना छनोटमा किन तथ्यांकको प्रयोग ?

अहिले स्थानीय तहहरू बजेट तर्जुमा तथा योजना निर्माण प्रक्रियामा जुटेका छन्। योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहले लिएको प्राथमिकता तथा लक्ष्य प्राप्ति गर्न योजना तर्जुमा प्रक्रिया महŒवप्ूर्ण कडी हो। स्थानीय तहको बजेट तथा योजना सहभागिताम्ूलक सिद्धान्तका आधारमा तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। योजना तर्जुमाको सुन्दर पक्ष भनेको राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नु हो। स्थानीय तहले विभिन्न क्षेत्रका योजनाहरू बनाउँदा, विभिन्न जनसंख्या समूहहरूको लागि उपयुक्त कार्यक्रमहरू लागू गर्न तथ्यांकको प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर अधिकांश पालिकाहरूमा योजना तर्जुमा गर्दा सामान्य छलफलसमेत नगर्ने प्रवृत्ति बढेको मिथिला नगर पत्रकार सञ्जाल ढल्केवरका अध्यक्ष विनोदकुमार महतो बताउँछन्। 

‘तथ्यांक संकलन गर्ने करा त परै जाओस्। गाउँ बस्तीमा सामान्य छलफलसमेत गर्दैनन्,’ अध्यक्ष महतो भन्छन् ‘नगरसभाभन्दा दुई–चारदिन अगाडि वडामा बजेट सिलिङ पठाएर योजना टिपाउन भन्छन्। वडाध्यक्षहरू हतारमा आफ्ना आसेपासेको भनसुन र सम्झनामा भएका योजनाहरू पालिकामा पठाउँछन्। उहाँहरूसँग छलफल गर्ने समय नै हुँदैन।’ यसरी बनेको बजेट तथा योजना प्रभावकारी हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। योजना तर्जुमा गर्दा प्ूर्वतयारीको रूपमा तथ्यांक संकलनको कार्यलाई बुझ्नुपर्ने महतो तर्क गर्छन्। स्थानीय तहको योजना निर्माण, बजेट परिचालन तथा स्थानीय सरकारको काम कारबाहीलाई नजिकबाट नियालेका पत्रकार महतो भन्छन् ‘जहाँ जुन योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि तथ्यांक खोज्न आवश्यक हुन्छ। तथ्यांकमा आधारित योजनाहरूको बजेट वास्तविक ठाउँमा सदुपयोग हुन्छ। सबै क्षेत्र, वर्गको आवश्यकता सम्मान रूपमा पूरा भएर लाभान्वित हुन्छन्। अनि गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्नुको अर्थ पनि पूरा हुन्छ।’

अहिले स्थानीय तहहरू बजेट तर्जुमा तथा योजना निर्माण प्रक्रियामा जुटेका छन्। योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहले लिएको प्राथमिकता तथा लक्ष्य प्राप्ति गर्न योजना तर्जुमा प्रक्रिया महत्वपूर्ण कडी हो। स्थानीय तहको बजेट तथा योजना सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। योजना तर्जुमाको सुन्दर पक्ष भनेको राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नु हो। स्थानीय तहले विभिन्न क्षेत्रका योजनाहरू बनाउँदा, विभिन्न जनसंख्या सम्ूहहरूको लागि उपयुक्त कार्यक्रमहरू लागू गर्न तथ्यांकको प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर अधिकांश पालिकाहरूमा योजना तर्जुमा गर्दा सामान्य छलफलसमेत नगर्ने प्रवृत्ति बढेको मिथिला नगर पत्रकार सञ्जाल ढल्केवरका अध्यक्ष विनोदकुमार महतो बताउँछन्।