विराटनगर : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रभावकारितामा सरोकारावालाहरूले प्रश्न उठाएका छन्। आयोगले न्याय दिने गरी प्रभावकारी हिसाबले काम गर्न नसकेको गुनासो उनीहरूको छ।
आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले सोमबार गरेको मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले पीडितले समयमै न्याय नपाउनुले आयोग प्रभावकारी भएन भनेर प्रस्ट हुने बताए। अन्तरक्रियामा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सचिव मुरारीप्रसाद खरेललगायत उपस्थित थिए।
न्याय दिने कुरामा ढिलाइ गर्नु न्याय नदिनु सरह हुने भन्दै आयोगको कामकारबाही प्रभावकारी र छिटोछरितो हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। मानव अधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेलले मानव अधिकार आयोगले सबैलाई समेटेर काम गर्न नसकेको र आयोग एक्लै हिँड्न खोजेको भान हुने बताए।
‘नागरिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम हक पनि पाएनन्। महिला र बालबालिकाहरू संविधानप्रदत्त अधिकारबाट बन्चित छन्। महिलाहरू दाइजो र बोक्सी आरोपबाट प्रताडित हुनु परिरहेको छ। अधिकार कागजमा मात्रै सीमित छन्। प्रयोग गर्न पाउने अवस्था बनेको छैन। यो वर्ष ३ सयवटा बाल हिंसाका घटना भएका छन्। छिटोछरितो न्याय दिने हिसाबबाट आयोगले काम गर्नुपर्छ,’ कोशी प्रदेशको मानव अधिकारको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै पोखरेलले भने।
अभिवक्ता विशाल दाहालले राज्यबाट मानव अधिकारको उल्लंघन धेरै भइरहेको बताए। सिबिन नेपालका संयोजक बासु अधिकारीले बालबालिकामाथि वीभत्स अपराध बढेको उल्लेख गरे। ‘रेमिट्यान्सले मुलुक चलेको छ। तर, पारिवारिक बिखण्डनले बालबालिका धेरै पीडित छन्। नागरिकता र जन्मदर्ताको समस्या जताततै छन्। द्वन्द्वकालीन बमले बालबालिकाको ज्यान लिइरहेको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘निजी विद्यालयमा विद्यार्थीमाथि धेरै कुटपिट हुन्छ। आरोपित बालबालिकालाई हिरासतमा लगेर राखिन्छ। प्रहरीमा बाल निगरानी कक्षसमेत छैन।’ यस्ता अनेक समस्याको समाधानका लागि मानव अधिकार आयोग गम्भीर हुनुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिए।
सामर्थ्य समाज विराटनगरका अध्यक्ष चेतनाथ पोखरेलले निजी स्कुलदेखि सरकारी संरचना अपांगतामैत्री नभएको गुनासो गरे। सरकारी संरचनादेखि विभिन्न सार्वजनिक निकाय अपांगतामैत्री नहुँदा अपांगता भएकाहरूले धेरै समस्या झेल्नु परिरहेको उनको भनाइ छ। पोखरेलले यस विषयमा आयोगको ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए।
जिल्ला पहिचान सञ्जालकी झापा–मोरङ संयोजक सीता शेर्पा राईले होटलमा काम गर्ने महिलाहरू धेरै हिसाबले पीडित भइरहेको सुनाइन्। ‘होटलमा काम गर्ने महिलालाई नियुक्ति पत्र दिइँदैन। उनीहरूसँग परिचयपत्र हुँदैन। सातामा बिदा पनि दिँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँमाथि अनेक खालका हिंसा सहनुपर्छ। ज्यानको सुरक्षा छैन। घरपरिवारबाट अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था छ।’
उनले होटललगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको मानव अधिकारको रक्षाका लागि आयोगले अग्रसरता लिनुपर्ने बताइन्। महिलाले भोग्नु परेका अनेक दुःख र हिंसाका बारेमा आयोग बेखबर रहेको राईले उल्लेख गरिन्। कार्यक्रमका सहभागीहरूले नागरिकता नहुँदा एकल महिला सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट समेत बञ्चित हुनु परिरहेको बताए। उनीहरूले एकल महिला सुरक्षा कोष लागू गर्न माग गर्दै त्यसमा आयोगले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका छन्।
सबै ठाउँमा सबैको समान पहुँचका लागि पहुँच युक्तताको कार्यान्वयन किन भएन ? भनेर सरोकारावालाले प्रश्न उठाएका छन्। यसमा आयोगले नै बेवास्ता गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। सबैको पहुँच सबै ठाउँमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ ? भनेर सोच्न ढिला भइसकेको उनीहरूले बताए।
सरोकारवालाहरूले विभिन्न ठाउँमा मानव अधिकार उल्लंघन र हनन हुँदा आयोग चुप लागेर बस्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। कार्यक्रममा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) र उनका समर्थकले दिएको धम्कीका कारण पत्रकारले असुरक्षित महसुस गर्नु परिरहेको विषय पनि उठेको छ।
आयोगका सहसचिव एवं कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख वीरबहादुर बुढामगरले मानव अधिकार आयोगले आफ्नो ढंगबाट काम गरिरहेको बताए। ‘सबैले चाहेजस्तो चाँडो ‘रिजल्ट’ आएन होला,’ उनले भने, ‘तर, आयोगले काम गरिरहेको छ।’ आयोगको विराटनगर कार्यालयले यो वर्ष ३३ वटा घटनाको अनुसन्धान गरेको बुढामगरले बताए। त्योमध्ये १३ वटा टुंगोमा पुगिसकेको र २० वटा बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। ७७ वटा उजुरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको जानकारी बुढामगरले दिए।
आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोग त्यत्तिकै नबसेको र कुनै न कुनै हिसाबले काम गरिरहेको बताए। ‘आयोग संवैधानिक निकाय हो। यसका अनेक बाध्यता र चुनौतीहरू छन्,’ उनले भने, ‘सबैको अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो। राज्य र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन आयोगले सधैं भूमिका खेल्छ।’ खरेलका अनुसार कुनै पनि घटनामा जनधनको क्षति कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आयोगको छ। ताप्लेजुङमा केबलकार निर्माणको विवाद एवं त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा पनि आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ छ।
व्यक्ति–व्यक्तिबीचको घटना आयोगको प्राथमिकतामा नपर्ने जानकारी उनले दिए। ‘व्यक्तिको झगडा राज्यले हेर्नुपर्छ। राज्यले त्यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो। राज्यले भूमिका खेल्न नसक्दा आयोगले चासो राख्छ,’ उनले भने। उनले सार्वजनिकदेखि सरकारी भवन तथा सडक अपांगतामैत्री हुनुपर्नेमा आयोग स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे।
‘मानव अधिकार आयोग अलि गम्भीर भएर काम गर्छ। अरु मानव अधिकारवादी संस्थाजस्तो चाँडो प्रतिक्रिया दिँदैन,’ खरेलले भने। धरानमा पत्रकार असुरक्षित भइरहेको प्रसंगमा उनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाउन नमिल्ने बताए। ‘धरानको विषय पत्रकारको मात्रै हैन, हाम्रो पनि सरोकारको विषय हो। हामी त्यसलाई नजिकबाट हेर्दै छौं। स्थानीय सरकारको जवाफदेहिताको कुरा छ। सरकारकै प्रमुख (मेयर हर्क साम्पाङ)ले मानव अधिकार बुझ्नु हुन्नजस्तो हामीलाई लाग्दैन,’ उनी भन्छन्।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुरले मगर आयोगले सबैसँग सहकार्य गर्ने बताउँछन्। सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर मानव अधिकारको रक्षा, संरक्षण र प्रवर्द्धन एवं सम्वर्द्धन गर्नुपर्छ भन्नेमा आयोग सचेत रहेको उनको भनाइ छ। ‘आयोगसँग सबैको धेरै आशा हुँदो रहेछ। तर, पूरा गर्न गाह्रो छ। संविधानले दिएको ‘म्यान्डेड’ अनुसार मानव अधिकार रक्षाका लागि आयोग सक्रिय छ,’ मगरले भने। अब बन्ने संरचनाहरू अपांगता मैत्री हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई सिफारिस गरिसकिएको उनले बताए।
अर्कोतर्फ आयोगका सिफारिसलाई सरकारले पूर्णरूपले कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए। ‘सिफारिस कार्यान्वयन त भएका छन्। तर, पूर्णरूपमा हुन सकेको छैन,’ आयोगका अध्यक्ष मगर भन्छन्, ‘पाथीभराको केबलकारको विषयमा दुवै पक्षले मेरो गोरुको ‘बाह्रै टक्का’ भन्न भएन। मिलाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
