गणतन्त्रलाई असफल देखाउने प्रयास भइरहेको छ : भट्टराई

गणतन्त्रलाई असफल देखाउने प्रयास भइरहेको छ : भट्टराई
सुन्नुहोस्

सुर्खेत : नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले गणतन्त्र फेल भयो भन्नेहरूको अभियानलाई निष्क्रिय बनाउन कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार एमाले सुर्खेतको पार्टी कार्यालयमा अगुवा नेता कार्यकर्तासँगको भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले गणतन्त्रलाई असफल देखाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै त्यसलाई रोक्न कांग्रेस-एमालेको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

‘राजावादीहरू चम्किँदैछन्, गणतन्त्र फेल भयो भनेर मौका मागिरहेका छन्,’ उनले भने ‘२५० वर्षसम्म मौका दिएकै हो, दरबार हत्याकाण्ड हामीले गरेको हो र ? दरबार हत्याकाण्डकै कारण राजतन्त्र समाप्त भयो, अब त्यो संस्था फर्केर आएर देश चलाउन सक्छ भन्ने कुनै सम्भावना रहँदैन।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रति कटाक्ष गर्दै माओवादी ओरालो लाग्दै गएको दाबी गरे। ‘प्रचण्डले किन हामीविरुद्ध आवाज उठाइरहनु भएको छ ? किनकि हामीले उहाँको प्रधानमन्त्री पद खोस्यौं, उहाँ लुडो खेलेझैं हामीले जितेका कारण छट्पटिनु भएको हो,’ उनले भने।

उनले माओवादी नेतृत्वको सरकार बसिरहनु देशका लागि विनाशकारी भएको टिप्पणी गर्दै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन नै देशको स्थायित्वका लागि उपयुक्त मोडेल भएको तर्क गरे। ‘माओवादीले ६२-६३ पछि सबैभन्दा धेरै सरकार चलाएको छ, तर अहिले सडकमा छ, अर्थतन्त्र अगाडि बढेको छैन, विदेशी लगानी आएको छैन, यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेस-एमाले मिल्नुको विकल्प छैन्,’ भट्टराईले भने।

उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीको भविष्य नरहेको बताउँदै माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी लामो समय टिक्न नसक्ने टिप्पणी गरे। ‘माधव नेपालको पार्टी अब चल्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ, उहाँले जहाँसम्म चलाउनुहुन्छ, चलाउन दिऔं, तर समाजवादी पार्टीको आयु धेरै लामो छैन,’ भट्टराईले भने।  एमालेले तीन महिने अभियान चलाइरहेको बताउँदै उनले अब कागजी कमिटी बनाउने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए। ‘निर्वाचित भएपछि जनताका घर-घरमा पुग्नुपर्छ, जनताको गुनासो सुनेर पार्टीको संरचना सुधार गर्न आवश्यक छ,’ भट्टराईले भने।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.