नेताका बोली र व्यवहार

भनिन्छ, ऐनाको आफ्नो अनुहार हुँदैन। तर ऐनाले अरूको अनुहार चैं बिना छलछाम छर्लंग देखाउँछ। त्यसैले ऐना हेर्नु भन्ने उक्ति चलेको छ। हाम्रा नेताहरूलाई ऐनामा कस्तो देखिन्छ  विचार र तर्कमार्फत विवेचना गरौं। नेताहरूले आफू चुकेको मज्जाले स्वीकार गर्छन् तर भुलचुक सुधार्ने प्रण पनि बारम्बार गर्छन्। तर, सुधार गर्न खुट्टा कमाउँछन्। किनभने सुधार गर्दा फोहोर ऐनाको होइन आफ्नो पुछ्नु पर्छ। जुन फोहोर र धुलो ऐनाको भन्ने नेताहरूलाई लागेको छ। त्यो ऐनाको होइन। आफ्नै अनुहार र शरीरको हो। 

२०६२/२०६३ को आन्दोलनको बेला नेताहरूले जेजे वाचा गरे, जुनजुन कुरा गर्छौं भने त्यो एक तिहाइमात्र पनि पूरा गर्न सकेनन्। जसको फलस्वरूप देश संघीय गणतन्त्रमा जाने जस्तो एकदमै ठूलो फड्को र व्यवस्था परिवर्तनको ऐतिहासिक कदम चाल्न सके पनि भुइँ तहका मान्छेको शासन दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको भूगोल, उत्पीडित वर्ग लोपोन्मुख जाति र निमुखा जनताले आफ्नो लागि आएको शासन व्यवस्था भनेर अनुभूति गरेका छैनन्।

केही प्रतिनिधि फेरिए, राजाको ठाउँमा जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसम्म हुन पाए।  जनताका छोराछोरीको मर्यादाक्रम एक नम्बरमै पुग्यो। तर केही प्रतिनिधिको लुगा फेराई र आसनको पदोन्नति मात्र नयाँ शासन व्यवस्थाको परिचायक होइन। परिवर्तनको अनुभूति गर्ने कुरामा नेता र सर्वसाधारणको बीचको फरक यही हो। हामी नेता व्यवस्थापनलाई व्यवस्था परिवर्तनको आँखाले हेर्छौं। तर समस्या मुद्दाको व्यवस्थापनको हो। सुशासनको हो। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नहुँदाको हो। शिक्षा र जागिरको लागि प्रवासिनुको पीडा हो। जातीय छुवाछूत र भेदभाव रहिरहनुको हो। अन्याय अत्याचार अन्त्य नहुनुको हो। भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्नुको हो। नातावाद र कृपावादले जुन पार्टीको नेता आए पनि प्रश्रय पाइरहनुको हो। बेइमानीको राज यो या त्यो गरेर चलिरहनुको हो।

समग्र मान्छेको गरिबी, अशिक्षा अभाव, स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध, शिक्षा, रोजगारी र आत्मनिर्भरताको पक्षमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा हो। व्यवस्था परिवर्तनपश्चात केही नभएको होइन तर भने जति र सक्ने जति भने नगरिएको नभएको पक्का हो। भने जति विश्वमा कहीं हुन्न यो सत्य हो तर अनेक व्यवधान असहजता र प्रतिकूलताबीच पनि सक्ने जति काम चैं हुनै पर्छ। आधारभूत र चित्त बुझाउने हदसम्मको काम चैं जसरी नि हुनै पर्छ। अन्यथा दस वर्षको जनयुद्धदेखि, २०६२/०६३ को संयुक्त जनान्दोलनको रगत जीवन र कुर्बानीको अर्थ रहन्न। रेमिट्यान्स नभए देश चल्दैन भन्ने स्थिति पक्कै पनि शोभनीय कुरा होइन।  त्यसैले जनताको आशा र अपेक्षाको थोरै अंश पनि पूरा भएको छैन। 

देश आर्थिक रूपमा कोमामा गएको कुरा सरकारका प्रवक्ताको मुखबाट नै सुन्नु परेपछि त्यसरी कोमामा पुर्‍याउने नेता पार्टी र सरकारसँग त्यसको हिसाबकिताब माग्ने कि नमाग्ने ? व्यवस्था परिवर्तन हुनुअघिको कुरा थियो भने त्यसको दोष जम्मै अघिल्लो व्यवस्थाका नेता पार्टी र राजालाई समेत दिन सकिन्थ्यो। अहिले सबैभन्दा राम्रो र विश्वमा उत्कृष्ट मानिएको बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तनपछिको १८ वर्षपछिको नतिजा हो, देशको अर्थतन्त्र कोमामा पुगेको ? यसको जबाफ त्यसयता निरन्तर आलोपालो सत्तामा रहेका दलहरू नेताहरूले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यति परिणाम आएपछि को कति सक्षम र असक्षम अब जबाफ मुखले भनिरहनुपर्छ र ? समाजको ऐनामा नेताहरूको अनुहार देखिएकै छ।

जनताको अपेक्षा किन पूरा हुन सकेन ? नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसाल बारम्बार तर्क गर्छन्, पुराना विचार र मान्यतालाई यथावत् राखेर लिडरसिपमा रहिरहने पुराना नेताको नीतिका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन। हरेक नेता आफू सफल भन्छन् मेरो पार्टी सफल भन्छन् तर सबै नेताको कार्यकालमा देश असफल छ यस्तो विरोधाभासको स्थितिमा गणतन्त्र कसरी सफल हुन्छ ? नेपालको संविधान असाधारण सन्तुलनमा आधारित छ तर देश बनाउने पात्रसँग पात्रता छैन। किनभने पात्र बनाउन सिद्धान्त चाहिन्छ कार्यक्रम र नीति चाहिन्छ त्यो नीति एमालेसँग पनि छैन। एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद तत्कालीन समयमा पार्टीलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा लैजाने घोषणाभन्दा पर केही थिएन। 

कांग्रेससँग पनि पर्याप्त नीति सिद्धान्त र कार्यक्रम छैन कम्युनिस्टहरू पनि रनभुल्लमै छन्, नयाँ पार्टीहरूको पनि निर्दिष्ट लक्ष्य र गन्तव्य देखिएको छैन त्यसैले नेपालको संघीय गणतन्त्र कुहिरोको काग भएको हो। पार्टीहरू असफल भए भन्ने यत्रो आत्मबोध गरेका नेता घनश्यामले देश हाँक्ने आफ्नो चैं यो नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमबारे जनताले बुझ्ने गरी, बौद्धिकहरूले बुझ्ने गरी कहिल्यै प्रकाश पार्न सकेका छैनन्। 

दोष जति अर्काकै थाप्लोमा हालेर पन्छने नेताले पनि अनुहार ऐनामा हेर्नु पर्छ। हाम्रा नेताहरूमा रहेको समस्या यही हो समस्या अन्यत्र छ भन्ने तर आफू र आफ्नो क्षमतामा भ्रम पालिरहने ? घनश्याम तिनै नेता हुन् जसले दुई तिहाइको सरकार हुँदा कृषिमा उल्लेख्य केही काम गर्न सकेनन्। समस्या आत्मसमीक्षा नगर्नुमा पनि छ। 

चुनावअघि नै गठबन्धन गर्ने संस्कृति र एक अर्कालाई रिझाउन घुर्क्याउन र दंग्याउन नै समय व्यतीत गर्नु पर्ने भएको कारण संघीय गणतन्त्रले गति लिन नसकेको कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालको बुझाइ छ। उनी आफै यस्तो परिपाटी भएन र हुँदैन, गठबन्धन संस्कृति गणतन्त्रको मर्मविपरीत छ भनेर आफू सोको पक्षमा नरहेको भन्न सक्तैनन्। निर्वाचन प्रणाली बदल्ने कुरा गर्छन् तर गठबन्धन हुँदा टिकट नपाएर चुनाव जित्न नपाएको रोइलो गर्छन्। कहिलेकाहीँ कुनै नेताले टिकट पाउन, नपाउन सक्छन् तर त्यही कारण नै सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि बोकेर बस्दा गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा असर पुग्छ भनेर सोच्ने कि नसोच्ने ? कुरा सबै मीठा गर्छन् तर मीठा कुराभित्र स्वार्थको झिल्ली पनि रहेको कुराले देश बन्दैन भन्ने हेक्का नरहेको देखिन्छ। तसर्थ ऐना सबैको लागि आवश्यक छ। 

जनतालाई यथार्थ सुसूचित गर्न नसक्ने नेतृत्व पनि गणतन्त्रमा कामयावी बन्न सक्दैनन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। यद्यपि संघीय व्यवस्थामा संघले प्रदेशलाई वित्तीय रूपमा कमजोर, न्यायिक रूपमा कमजोर र प्रशासनिक स्वायत्तता नदिएको कारण प्रदेश कमजोर रहेको तथ्यलाई संघीयताका पक्षधरले हृदयंगम गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ। यसका अलावा संघमा रहेको भद्दा मन्त्री परिषद् र संघ अन्तरगतका विभाग र जिल्ला समन्वय परिषद्जस्ता संयन्त्र कटौती गर्दा झन्झटिलो संरचना खारेजी र आर्थिक व्ययभार काम गर्ने सुझाव मनन्योग्य र विमर्शपश्चात् उत्पादित सही ज्ञानको रूपमा लिन सकिन्छ।
माओवादी नेता ओनसरी घर्तीलाई पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुँदा पार्टी सकिने चिन्ता र चासो छ तर उनले आफ्नो पार्टीमा कति आन्तरिक लोकतन्त्र छ ? एउटा नेता कसरी आजीवन पार्टी प्रमुख र पटकपटक प्रधानमन्त्री बनिरहन्छ त्यसबारे आफ्नो विमति र तर्क राखेको पाइन्न। धुलो ऐनाको होइन अनुहारको पुछ्नु पर्ने कुरामा हेक्का नयाँ पुराना नेता कसैले राखेका छैनन्।

नागरिक अगुवाहरू लोकतन्त्रको विषयमा छलफल गर्दा नेतृत्व पंक्तिमा पनि छलफल गर्नु अनिवार्य भएको धारणा व्यक्त गर्छन्। एउटै मान्छे २०/३० वर्ष नेतृत्वमा बस्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हुँदैन। दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवस्थापन नगरी मुलुकमा लोकतन्त्र नहुने उनको भनाइ थियो। समस्या भयो सबै भन्छन् तर निदानतिर ध्यान कसैले दिँदैनन्। समस्याको पहिचान गरेर मात्र हुँदैन त्यसको उपचारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै लेखक एवं स्तम्भकारहरू राजनीतिको व्याकरण मानिने संविधान साहित्य दुईअर्थी शब्दहरूको समारोह हो। संघीयताले के गरेको छ भनेर संसद्मा छलफल नै भएको छैन। संगीतको अभ्यासमा फरकफरक स्वाद र अर्थ पाइन्छ तर संविधानको अभ्यासमा एकै स्वाद र अर्थ पाइनुपर्छ। हामी आज जुन सूत्रमा छौं गलत सूत्र  गर्दा सही अर्थ र परिणाम निस्कँदैन। प्रजातन्त्र भनेको बहुसंख्यकवाद हो।

संविधानको रिभ्यु होइन संवैधानिक निकायका कामको रिभ्यु गर्ने हो।  राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापकहरूको भनाइ छ, आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या नेतृत्व हो। लिडरसिप नभएको नेतृत्व सार्थक हुँदैन। नेतृत्व सन्देश पनि हो। महिला दलित र जनजातिको प्रतिनिधित्व गराएर संसद्मा लैजाँदा दलहरूले जिब्रोमा गाँठो पारिदएर प्रतिनिधि पठाउँछन् अनि कसरी प्रतिनिधित्व हुन्छ बुद्धिजीवी तर्क गर्छन्। 

प्रायः हरेक ठाउँमा विद्वान्, प्राध्यापक, बौद्धिक, प्राज्ञिक अनि राजनीतिज्ञको एकै भनाइ सुनिन्छः व्यवस्था गलत होइन। यसलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा त्रुटि भएका छन्। कमजोरी रहेका छन्। नेपालमा केही कुरा संस्थागत हुन्छ भने त्यो गणतन्त्र मात्र हो। पश्चगामी र प्रतिगामी विचार जता पनि हुन्छन् तर नेपालमा गणतन्त्रको विकल्प अर्को छैन। गणतन्त्रलाई उन्नत कसरी बनाउने बिग्रेको भत्केको सुधार्ने कसरी त्यता मात्र ध्यान जानु जरुरी छ। गणतन्त्र बारे सबैको मतैक्य छ। यद्यपि नेताहरू र प्रवृत्तिबारे व्यापक असन्तुष्टि छन्। समस्या छन्।

बुद्धले भने झैं हरेक समस्याको कारण पनि छन् र निदान पनि छन्। नेताहरूलाई समस्या थाहा छ निदानको कुरा पनि गर्छन् तथापि निदानमा आफू बाधक भएको तथ्य पनि थाहा छ त्यसैले समस्या ज्युँ का त्युँ रहन्छ। नेताहरूले ऐनाको धुलो नपुछेर अनुहारको धुलो पुछ्न राजी भएको दिन गणतन्त्रको सहज अभ्यास हुन्छ। जति पनि विमर्शहरू हुन्छन् तिनले ज्ञान उत्पादन गरेका छन्। उत्पादित ज्ञानको प्रसारण र अभ्यासको खाँचो छ। समाज, देश, नेता र पार्टीहरू बिरामी हुँदा तिनको देखभाल गर्ने काम नागरिक अगुवा स्वतन्त्र व्यक्ति, पत्रकार लेखक र प्राज्ञिक वर्गको पनि हो। दुर्भाग्य हाम्रा यी तमाम बौद्धिक व्यक्तिहरू पनि सत्ताले फालिदिने नियुक्तिको हड्डी, पहुँचको बल्छी र मर्यादाको दिग्भ्रममा नराम्रोसँग फँसेका छन्। अनुहार सबैले ऐनामा हेरौ। दोष ऐनाको होइन हाम्रो चरित्र र व्यवहारको हो।