संघीय निजामती सेवामा विशिष्ट श्रेणीको एक तह थप गर्ने कसरत भइरहेको छ। विशिष्ट श्रेणीमा सचिव र मुख्यसचिवको पद छ। अब अतिरिक्त सचिव थप गर्न लागिएको छ। प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकमा नराखिएको भए पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले नै अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ।
यो विषयलगायत संघीय निजामती विधेयकलाई टुंग्याउनको लागि नै कांग्रेसका सांसद दीलेन्दप्रसाद बडूको संयोजक्तवमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमिति नै बनाएको छ। यो प्रस्ताव आएसँगै अतिरिक्त सचिवको औचित्य एवं आवश्यकताको विषयमा बहस सुरुवात भएको छ। २०४२ सालमा सुरुवात भएर २०४९ सालमा हटाइएको तह आज किन आवश्यकता पर्यो ? के यो कर्मचारीको स्वार्थको लागि मात्रै सिर्जना गर्न लागिएको हो की साँच्चिकै अतिरिक्तको औचित्य हो ? किन अतिरिक्त सचिव थप्न लागिएको छ ? कारणसहित चर्चा गरौं ।
महानिर्देशक र विभागीय प्रमुख कार्यबोझ अत्यधिक रहेका केही विभागका महानिर्देशकहरू सहसचिव हुने र उक्त सहसचिवको मातहतमा अन्य सहसचिवहरू उपमहानिर्देशक र कार्यालय प्रमुख हुने वर्तमानको व्यवस्था छ । जसले गर्दा सहसचिवले नै सहसचिवलाई काम लगाउन र नियन्त्रण गर्न समस्या छ। विभागीय प्रमुख र अन्य पदहरूमा समेत सहसचिव सरहका कर्मचारी छन् । उनीहरूको नेतृत्व गर्ने कर्मचारीले मातहतका कर्मचारीको मूल्यांकन गर्न गाह्रो हुन्छ।
पद सोपान तथा चेन अफ कमान्ड पनि प्रभावकारी नहुने भएकोले त्यस्ता विभागको प्रमुखमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव राख्दा राम्रो हुने भन्दै पद थप गर्न खोजिएको छ । कतिपय विभागहरूमा कार्यबोझ अत्यधिक भएका कारण सहसचिवस्तरका विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। सहसचिवकै मातहतमा अन्य सहसचिवहरू कार्यरत हुँदा पदसोपान र चेन अफ कमान्ड कमजोर भएको गुनासो छ ।
त्यस्तैे दबाब र प्रभावको आधारमा काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसमेत कनिष्ट व्यक्तिहरू नियुक्त हुने प्रवृत्तिको अन्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रजिअ अतिरिक्त सचिव राख्न सकिन्छ ।
प्रदेश सचिव : प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको मर्यादा तथा सम्मानका लागि प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव राख्ने सोचका यो पद सिर्जना गर्न लागिएको छ । हाल प्रदेश सचिव संघीय सरकारका सहसचिव हुने व्यवस्था छ । सहसचिवमा लामो अनुभव हासिल गरिसकेका कर्मचारीहरूमध्येबाट विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरी प्रदेश सचिवमा पठाउँदा प्रदेश सरकारको गरिमा र महŒव बढ्नेछ । संघीय सरकारका सहसचिवलाई प्रदेश सरकारका सचिवको रूपमा खटाउने हालको व्यवस्थाले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता र
मर्यादामा प्रभाव पारेको छ।
संवैधानिक आयोगका सचिव : संविधानले स्थापना गरेका सबै आयोगहरूको हैसियत समान राखेको छ तर कुनै आयोगको प्रशासनिक प्रमुखमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव हुने व्यवस्था छ भने कुनै आयोगको प्रशासनिक प्रमुखमा सहसचिव छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयो, लोक सेवा आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सचिवको रहने व्यवस्था छ ।
अन्यमा सहसचिवको व्यवस्था छ । वर्तमानको व्यवस्थाले आयोगहरूबीच विभेद गरेको छ। सरकारले कतिपय आयोगहरूको प्रशासनिक प्रमुखमा सहसचिव राखिदिएर त्यस आयोगको मानमर्दन गरेको गुनासो छ । तत्कालीन अवस्थामा सबै आयोगहरूको हैसियत समान राख्न नसकिए त्यस्ता आयोगहरूको प्रशासनिक प्रमुखमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव राख्दा केही न्यायोचित देखिएको छ ।
प्रदेश प्रहरीसँगको समानता : प्रदेशमा गरिने प्रहरी समायोजन अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा प्रहरीको विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल रहेको प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको प्रमुख सहसचिव तहको प्रदेश सचिव हुँदा यसबाट चेन अफ कमान्ड बिग्रन सक्ने देखिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख विशिष्ट श्रेणीको भएपछि प्रदेश सचिव पनि विशिष्ट श्रेणीको हुनै पर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ? : पाकिस्तान, भारत र बंगलादेशलगायतका छिमेकी सार्क मुलुकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था छ । विशिष्ट श्रेणीका उनीहरूले द्विपक्षीय वार्ताको नेतृत्व तथा संयोजन गर्छन्। विदेशी मुलुकसँगको वार्ता टोलीमा नेपालको तर्फबाट कुन तहको पदाधिकारीले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा छ । जसले द्विपक्षीय वार्ताहरू प्रभावित हुँदै आएको छन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नका लागि निजामती सेवामा पनि विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता महसुस भएको हो ।
छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा अतिरिक्त सचिव रहेको र डेलिगेसनमा व्यावहारिक समस्या भएकोले तोकिएको समयमा बैठकहरू हुन नसकेको यथार्थ छ। नेपालले विदेशी मुलुकहरूसँग गर्ने द्विपक्षीय वार्ता र सम्बन्ध सुधारका लागि विशिष्ट श्रेणीका अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
सरकारले खर्च कटौती नगर्ने भनिरहेको छ। तर यसरी विशिष्ट श्रेणीमा अतिरिक्त सचिव व्यवस्थाले राज्यलाई भार त बनाउँदैनन् ? के यो पद नभई काम नै चल्दैन त ? भन्ने तर्क पनि छ। तर कसैको स्वार्थसिद्धिको लागि र बोझ बढाउनको लागि मात्रै यस्ता नयाँ नयाँ पद सिर्जना गर्नुको औचित्य हुँदैन । तर आवश्यकता छ भने औचित्यका आधारमा राख्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
