एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना १४ वर्षदेखि अलपत्र

काठमाडौं : उपत्यकाका १० नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न भनेर ल्याइएको यो परियोजना १४ वर्षदेखि अलपत्र छ। लामो समयसम्म यसको प्रक्रियाअघि नबढेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाबाट हात झिकेको छ। जसले गर्दा अन्य नगरपालिका प्रभावित भएका छन्। 

सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अपनाउँदै उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर सुरुवात गर्न लागेको यो परियोजनाको जिम्मा नेपवेस्टले पाएको थियो। २०६६ सालमा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रबाट काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोर मैलाव्यवस्थापन गर्न तीन प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो। 

प्याकेज १ :  काठमाडौं महानगरपालिका र दक्षिणकाली, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, तारकेश्वर, टोखा, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, शंकरापुर, कागेश्वरी, मनोहरा नगरपालिका ।

२०६६ पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत प्रस्ताव आह्वान गरिएकामा २०६७ असारमा प्राप्त प्रस्तावहरूमध्ये प्याकेज १ (काठमाडौं महानगरपालिका) मा नेपवेस्ट प्रालिको प्रस्ताव स्वीकृत गरी स्रोत परिचालन केन्द्र तथा प्रस्तावकर्ताबीच समझदारी भएको थियो। सार्वजनिक–निजी–साझेदारी अवधारणामा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन अघि बढाइने भनिएको प्रक्रिया करिब १४ वर्षसम्म पनि अलपत्र परी नै रहेको छ। चन्द्रगिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले मंगलबारमात्रै गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग भेटेर एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन परियोजनाको विषय निक्र्योलमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको बताए। उनले भने, ‘एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन परियोजना कि लागू गर्नु कि रद्द गर्ने भनेर लिखित रूपमै अनुरोध गरेका छौं।’

उनले अघिल्लो कार्यकालमै महानगरको नेतृत्वमा सबै पालिकाहरूले र लगानी बोर्डले सही गरेर नेपवेस्ट कम्पनीलाई दिने सहमति जनाएका जानकारी दिए। ‘अघिल्लो पाँच वर्षमा पनि यो परियोजना अघि बढ्न सकेन भने २०७९ सालमा नयाँ स्थानीय सरकार आएको तीन वर्ष बित्दा पनि यसमा कसैको चासो गएको छैन,’ उपत्यका मेयर फोरमका महासचिवसमेत रहेको गिरीले भने। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, लगानी बोर्ड सबैलाई परियोजना अघि बढाउन या रद्द गर्न आग्रह गरेको पनि बताए। ‘सधैं अलमल गरेर बसेर उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन। अबको १० वर्षमा उपत्यकाको फोहोर फाल्ने ठाउँ हुँदैन। सिसडोलवासीले जहिले पनि अवरोध गर्दै आइरहेका छन्।’ उनले भने, ‘हाम्रो तहबाट जति प्रयास गरे पनि परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन। अब माथिल्लो तहले नै यसमा समन्वय गरेर अघि बढाउन जरुरी छ।’ 

शंखरापुर नगरपालिकाका प्रवक्ता राधाकृष्ण श्रेष्ठले एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन परियोजना आवश्यक रहेको बताए। उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अघि बढाउने भनेको यो परियोजनामा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हुने हुँदा प्रभावकारी हुने बताए। ‘अहिले हाम्र्रो पालिका विगत ७ वर्षदेखि निजी कम्पनीसँगको सहकार्यमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौं। हामीले वर्गीकृत रूपमा पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं। नगरपालिका आफ्नो प्रयास गर्दै गर्ने र यहाँबाट हुन नसक्ने काम परियोजनाबाट गर्ने गरी पनि यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने। 

सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवराज शर्माले उपत्यका एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन परियोजना अघि बढाउन डेडिकेटेड शाखा बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार २०७९ सालमै तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी एक उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति पनि बनेको थियो। तर, त्यसले पनि पीडीएमा अन्तिम सम्झौता गराउन नसकेको देखिन्छ। फोहोरमैलासम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयनका लागि दायित्व आएको छ अब यसलाई आवश्यक कार्यविधि बनाउने, शाखा बनाउने काममा मन्त्रालय 
अघि बढेको छ। 

लगानी बोर्डका तत्कालीन परामर्शदाता एवं विज्ञ इन्जिनियर आशिष गजुरेल उपत्यकाको एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनमा सबै पक्षबीच छलफलपछि पीडीएमा प्रारम्भिक सम्झौता भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रारम्भिक सम्झौता लगानी बोर्डले काठमाडौंलगायत ललितपुर र भक्तपुरमा पठाइएको हो। 

पछि सर्‍यो काठमाडौं

काठमाडौं महानगरपालिकाले यो परियोजनाबाट बाहिएको छ। उसले २०८० साउन २३ गते लगानी बोर्डलाई पठाउँदै फोहोरमैलालाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको व्यहोरासहितको पत्र पठाएको थियो। पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रत्येक नगरपालिका स्वायत्त स्थानीय तह भएको र नगरपालिका फोरमबाट समेत एकीकृत रूपमा फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन नगर्ने भनी सिफारिससहितको निर्णय गरेको हुँदा महानगरले परियोजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ। ’
काठमाडौं जिल्लाभित्रका १० वटा नगरपालिकाको फोहोरमैलालाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, लगानी बोर्डलगायतका निकायहरूले अघि बढाउने भनेको परियोजना कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगर पछि सरेको होे। 

महानगरको पत्र २०८० भदौ ८ को लगानी बोर्ड बैठकमा जानकारी गराइएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले जानकारी दिए। त्यसपछि उपत्यका मेयर फोरमले २०८० सालको पुसमा नै एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजनाको पीडीए अघि बढाउन सरकारलाई अनुरोध गरेको उनले बताए। तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा २०८० चैत २२ मा बसेको लगानी बोर्ड बैठकमा पेस गरिएको थियो। उक्त बैठकले ‘पहिलो परियोजनाका लागि सम्बद्ध स्थानीय तहबीच समझदारीमा समन्वय गरी लगानी बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७७ बमोजिम नेपवेस्ट प्रालिसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन’ निर्देशन दिएको थियो।

बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत उपत्यकाका सबै स्थानीय तह र पालिकाबाट सहमति लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार लगानी बोर्डले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। शंखरापुर नगरपालिकालगायत केही पालिकाले सोअनुसार अघि बढ्न सहमति पनि दिएको थियो। प्रक्रियामा रही रहेको समयमा २०८१ मंसिरमा काठमाडौं महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि भन्दै नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेपछि विकासकर्ता कम्पनी नेपवेस्टले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

कामपाको ठेक्का रोक्न (स्टे अर्डर) र यो परियोजना छिटो अघि बढाउन तालुकका निकायलाई परमादेश जारी गर्न भनी भनेको कम्पनीले जनाएको छ। उच्च अदालत पाटनले स्टे अडर दिएन तर कामपालाई के कारणले लगानी बोर्डलाई परियोजना अघि नबढाउने पत्र पठाएको हो भनि जानकारी गराउन उत्प्रेषण जारी गरेको थियो। अदालतले नै आफ्नो फोहोर आफैं संकलन गर्न पाउने भनेका कारण यो विषय टुंगिएको काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन्। लगानी बोर्ड र नेपवेस्टबीच भएको पीडीएमा कामपा जवाफदेही नहुने उनको भनाइ छ।

‘कामपाले ६ वटा क्लस्टर बनाएर टेन्डर आह्वान गरेकोमा ४ वटा लागि सकेको र २ वटा पनि ठेक्का लाग्ने प्रक्रियामा रहेको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा कामपाले स्वायत्त निर्णय गर्न सक्छ,’ मानन्धर भन्छन्। कामपाबाट दैनिक ७ सय टन फोहोर निस्किन्छ। अहिले करिब ४१ निजी कम्पनीले कामपाको फोहोर संकलन गर्दै आएका छन्। अहिलेको फोहोर प्राय:  फोहोर उठाउने र ल्यान्डफिल्ड साइडमा फाल्नेमात्रै काम हुँदै आएको छ। कामपाले भने वर्गीकृत फोहोर संकलन र व्यवस्थापनको काम सुरु गरिसकेको बताउँछ।

उपत्यका मेयर फोरमका महासचिव गिरी संघीय सरकारले गरेको निर्णयबाट काठमाडौं महानगर बाहिरिन नपाउने बताउँछन्। उनले भने, ‘संघीय सरकारले गरेको निर्णय मान्दिन भन्न मिल्दैन। एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने भन्ने हुँदैन। काठमाडौं महानगरले नगर्ने भन्दा पनि सबै पालिकाको एउटै धारणा हुँदैन। यो परियोजनालाई एउटा ढाँचामा ल्याउन पर्छ।’ उनले भने, यो परियोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन पनि भएको छैन भने रद्द पनि भइसकेको छैन।’ 

समन्वय चाहन्छ लगानी बोर्ड 

स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापन आफैंले गर्न पाउँछ भनेर संविधानले नै तोकेको छ। त्यो प्रावधानअनुसार कामपाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ ठेक्का अघि बढाएको हुन सक्छ। तर, संघीय सरकारले एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन परियोजना अघि बढाउने भनिरहेको अवस्थामा एउटा स्थानीय तहले आफू गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा महŒवपूर्ण रहेको छ। 

लगानी बोर्ड नेपालका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भन्छन्, ‘परियोजना धेरै लामोसमयदेखि अघि बढ्न सकिरहेको छैन। परियोजन विभिन्न पक्ष एवं कामपासँग समन्वय पनि हुन सकिरहेको छैन। कामपाबाट फाइल फिर्ता आएपछि सबै सम्बन्धित निकाय राउन्ड डेबलमा बसेर छलफल पनि भएको हो, तर पनि निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन।’ उनका अनुसार संघीय मामिला मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, कामपा सबै निकाय नै परियोजना अघि नबढ्नुका कारण हुन्। सबै निकायबीच समन्वय हुन जरुरी छ। 

परामर्शदाता गजुरेल कार्यान्वयन वा रद्दमध्ये कुनै पनि भएकोले काठमाडौं महानगर एकलौटी नयाँ ठेक्का लगाउन नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कामपाले नयाँ ठेक्का लगाउन मिल्दैन। नेपाल सरकारको एउटा निकायले गरेको काम अर्को निकायले स्वामित्व नलिने भन्न मिल्दैन। लगानी बोर्डले स्रोत सुनिश्चितता मात्र गरेको हो। यो परियोजना भनेको वर्गीकृत रूपमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो।’ उनका अनुसार उठेको फोहोरमा ८० प्रतिशतको पुनप्र्रयोग गर्दै २० प्रतिशत मात्रै ल्यान्डफिल्ड साइडमा पुर्‍याउने भन्ने छ। यसले फोहोर फाल्न ल्यान्डफिल्ड साइडमा सधैं हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको अपेक्षा हो। 

परियोजना भने अड्किएको अड्क्यै
२०६९ सालमा लगानी बोर्ड नेपालको स्थापनापछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन परिचालन केन्द्रबाट लगानी बोर्डमा परियोजना हस्तान्तरण भएको थियो। २०७१ सालमा लगानी बोर्ड, मन्त्रालय, नगरपालिकाको टोलीबाट फिल्ड भेरिफिकेसन कार्य पनि सम्पन्न भयो। लगानी बोर्डले २०७१ मा नै नेपवेस्टलाईविदेशी लगानी भित्र्याउन स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। 

बोर्डले २०७१ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (पीडीए) तयार गर्न नेपवेस्टलाई भनेपछि २०७२ मा नेपवेस्टबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा पेस भएको थियो। २०७४ मा परियोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा तयार भई २०७४ मा नै लगानी बोर्ड र नेपवेस्टबीच प्रारम्भिक पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो। 

२०७५ मा नेपवेस्टबाट लगानी बोर्डमा परियोजना कार्यान्वयन कार्यतालिका पेस भएको र २०७६ मालगानी बोर्डबाट काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा)मा मस्यौदा सम्झौतासहितको कागजात बुझाइएको थियो। २०७७ मा कामपा नगर कार्यपालिकाले उपमेयरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। २०७७ मा समितिबाट कामपा प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेस र नगरसभामा छलफल भएको थियो। २०७८ मा सुल्झिन बाँकी विषयहरूमा कामपाबाट दोस्रो चरणको वार्ता पनि गरिएको थियो। 

कामपाले २०७८ माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेख्दै फोहोर प्रशोधन केन्द्रका लागि सिफारिस भएको चार किल्लाभित्रको जग्गा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउने सुनिश्चितताको लागि निर्णयको माग गरेको थियो भने प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन र फोहोरमैला व्यवस्थापनको विभिन्न चरणमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिदिन अनुरोध गरेको थियो। 

यससँगै बालाजुदेखि प्रस्तावित प्रशोधन केन्द्र स्थल तथा ल्यान्डफिलसम्म जाने सडकको स्तरोन्नति तथा नयाँ बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारबाट सुनिश्चित गरिदिनलगायतको अनुरोध गरेको थियो। काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन समाधान गर्न कामपा कटिबद्ध रहेको भन्दै प्याकेज १ परियोजनालाई अघि बढाउन महानगरपालिकाको मुख्य भूमिका रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको थियो। जवाफमा सोही वर्षको चैत्र १६ अर्थ मन्त्रालयले फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापनार्थ तथा ट्रान्सफर स्टेसनको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा भोगाधिकार तथा उपयोगका सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पर्ती ऐलानी एवं सरकारी जग्गा भए सो उपलब्ध गराउने व्यहोरा जनाएको थियो। 

त्यसअनुसार हुन नसकेमा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहसमेतको सहभागिता रहने गरी जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार वा लिजमा लिने सम्भव नभएमा नेपाल सरकारले नै सो को शिरोभार व्यहोर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। सार्थ अर्थले फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित गाडीहरूमा भन्सार तथा अन्त: शुल्कमा छुट दिने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने गरी छुट सुविधा दिने पनि जानकारी गराएको थियो। तर, २०७९ वैशाखमा स्थानीय सरकारको चुनावसँगै उपत्यका फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना ओझेलमा परेको हो। 

के हो परियोजना ? 

२०६६ सालमा नै काठमाडौंको उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोडेलमा गर्ने भन्ने थियो। काठमाडौंका लागि नेपवेस्ट र ललितपुर तथा भक्तपुरका लागि क्लिन भ्याली कम्पनी छनोट भएको हो। छनोटपछि सरकारी वार्ता टोली र सम्बन्धित कम्पनीबीच वार्ता पनि सम्पन्न भएको हो। त्यसमा काठमाडौंको फोहोर जिम्मा नेपवेस्टलाई लगाउने गरी पीडीएमा प्रारम्भिक सम्झौता पनि भएको हो। यो प्रारम्भिक पीडीएमा लगानी बोर्ड र नेपवेस्टबीच सम्झौता हुँदा कामपाको प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए। कानुनी रूपमा प्रतिस्पर्धामा गएर नेपवेस्ट कामपाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि चुनिएको हो। 

संसारभरि पीपीपी मोडलमा काम अघि बढिरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि धेरै राज्यहरूमा पीपीपी मोडलमा फोहोरमैला व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। यो परियोजनाअनुसार फोहोरको वर्गीकरण गर्दै त्यसको पुनप्र्रयोगमा जोड दिने भन्ने छ। यो अवधारणाअन्तर्गत संकलित फोहोरको २० प्रतिशतमात्र ल्यान्डफिल्ड साइडमा लैजाने र ८० प्रतिशतको पुनप्र्रयोग गर्ने आर्थिक आर्जन गर्ने भन्ने छ। यसमा स्रोतमा वर्गीकरण, स्रोतबाट फोहोर उठाउने, प्रशोधनमा लैजाने, त्यसलाई पुन:  प्रयोग गर्नेलाई छुट्ट्याउने, जैविक वा कुहिने फोहोर निकाल्ने र बाँकी फोहोरलाई ल्यान्डफिल्ड साइडमा लैजाने भन्ने छ। यसो हुँदा फोहोरबाट आम्दानी पनि हुने र ल्यान्डफिल्ड साइडको समस्या पनि केही कम हुने भनिएको छ। 

निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण सम्झौताअनुसार नेपवेस्टसँग सम्झौता भएको थियो। नेपवेस्टसँग सम्झौता हुँदा परियोजनाको लागत ४.९० अर्ब भनिएकोमा अहिले करिब ८ अर्ब लागतको आंकलन गरिएको छ। नेपवेस्टले फोहोरमैला संकलन अन्तर्गत घर÷घर संकलन, सडक सफाइ (सडक÷नदी किनार, फुटपाथ, गल्ली, खुला क्षेत्र), सम्पदा तथा पर्यटकीय क्षेत्र, जात्रा÷ पर्व, चिकित्साजन्य फोहोरवस्तु, ई वेस्ट र खतराजन्य वस्तुहरूको संकलन भन्ने छ। 

यस्तै नेपवेस्टले गर्ने अन्य कार्यहरूमा ट्रान्सफर स्टेसन हुँदै ल्यान्डफिल साइटमा अन्तिम व्यवस्थापन, प्रशोधन – पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि, बञ्चरे डाँडामा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन, जनचेतना अभिवृद्धि, तालिम, सफा विकास संयन्त्र विकास र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गर्ने भन्ने छ। नेपवेस्टसँग सम्झौताको समयावधि हस्तान्तरण÷ अन्तरिम अवधि गरी ९ महिना (तीन महिना थप हुन सक्ने) भनिएको छ। परियोजनाको निर्माण अवधि २ वर्ष (अन्तरिम अवधिसमेत) र व्यावसायिक अवधि २० वर्षको रहने भन्ने छ। २०७४ सालमा तयार भएको पीडीएमा प्रतिघरधुरी २१९ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने र वार्षिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने भनिएको छ। प्रस्तावित रोयल्टी २० वर्षमा १ अर्ब ७९ रहने तर रोयल्टी बाँडफाँडको विषय भने बाँकी नै रहेको भनिएको छ।

अब हामीले आफ्नो फोहोर आफैं नै संकलन गर्न पाउँछौं। ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ भने अदालतले पनि बाटो खोलिदिएको छ। नेपवेस्टसँग लगानी बोर्डले प्रारम्भिकमात्र सम्झौता गरेको हो। कामपासँग कुनै पनि सम्झौता भएको छैन। 
नवीन मानन्धर- प्रवक्ता, काठमाडौं महानगरपालिका

लगानी बोर्ड र निजी कम्पनी नेपवेस्टबीच पीडीएमा प्रारम्भिक सम्झौता भएको पनि करिब ६ वर्ष बितिसक्यो। तर, कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। व्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापनका लागि यो परियोजना लागू हुन जरुरी छ। 
नारायणबहादुर सुवेदी- प्रवक्ता, गोकर्णेश्वर नगरपालिका

अहिले हाम्रो पालिका विगत सात वर्षदेखि निजी कम्पनीसँगको सहकार्यमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौं। नगरपालिकाले प्रयास गर्दै जाने र यहाँबाट हुन नसक्ने काम परियोजनाबाट गर्ने गरी पनि यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ। 
राधाकृष्ण श्रेष्ठ-प्रवक्ता, शंखरापुर नगरपालिका

प्रस्तावित कार्यान्वयन ढाँचा

१. जग्गा प्राप्ति
सिसडोल आलेटार वा बञ्चरेडाँडा वरिपरि करिब चार सय रोपनी जग्गा निजी लगानीकर्तालाई निर्माण अवधिबाहेक २० वर्षको लागि लिजमा दिनुपर्ने भएकोले सोको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका तथा निजी लगानीकर्ताको प्राविधिक टोलीले गर्ने स्थलगत निरीक्षण र स्थानीय समुदायसँगको छलफलपश्चात् यकिन गरी सिफारिस भएको चार किल्लाभित्रको जग्गा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउने सुनिश्चितताको लागि निर्णय हुनुपर्ने।

काठमाडौं महानगरपालिका तथा निजी लगानीकर्ताबीच हुने पीडीए अगाडि नै जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमतिको लागि अनुरोध गर्ने। 
फोहोरमैला स्थानान्तरण केन्द्रका लागि नेपवेस्टको अनुरोधमा प्रत्येक नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा ८ आनादेखि ४ रोपनीसम्मको सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने। 

२. सुरक्षा 
प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन र फोहोरमैला व्यवस्थापनको विभिन्न चरणमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने। 

३. अनुमति सम्बन्धमा
फोहोरबाट उर्जा उत्पादनको लागि आवश्यक लाइसेन्स, अनुमति नेपाल सरकारका निकायबाट प्रदान गर्नुपर्ने। 

• भ्याट, भन्सार तथा कर छुट सम्बन्धमा नेपाल सरकारको प्रचलित नियमानुसार दिइनुपर्ने। 
• उद्योग दर्ता सम्बन्धमा प्रशोधन केन्द्र रहने स्थानीय तहबाट उद्योग दर्ताको लागि सिफारिस प्राप्त गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गरिदिने व्यवस्थाको हुनुपर्ने। 
• पहुँच मार्ग सम्बन्धमा बालाजुदेखि प्रस्तावित प्रशोधन केन्द्रस्थल तथा ल्यान्डफिलसम्म जाने सडकको स्तरोन्नति तथा नयाँ बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुने भनी प्रस्तावमा उल्लेख भएकोले सो कुरा नेपाल सरकारबाट सुनिश्चित हुनुपर्ने।