मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट ३ हजार ८ सय विद्यार्थी दीक्षित हुँदै

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट ३ हजार ८ सय विद्यार्थी दीक्षित हुँदै
सुन्नुहोस्

वीरेन्द्रनगर : मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट ३ हजार ८ सय ४१ जना विद्यार्थी दीक्षित हुने भएका छन्। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको यही फागुन २३ गते आयोजित तेस्रो दीक्षान्त समारोहबाट उनीहरू दीक्षित हुने भएका हुन्।

विभिन्न ७ वटा विधामा स्नातक तहमा २ हजार १ सय ८९ जना, स्नातकोत्तर तहमा १ हजार ६ सय ३३ जना र दर्शनाचार्य तहमा १९ जना गरी जम्मा ३ हजार ८ सय ४१ जना प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको हातबाट दीक्षित हुने विश्वविद्यालयका डिन लीलाधर तिवारीले जानकारी दिए। 

मंगलबार दीक्षान्त समारोहका सन्दर्भमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा सन् २०२२, २०२३ र २०२४ को पासआउट ब्याजबाट ३ हजार ८ सय ४१ जना दीक्षित हुँदै छन्। तर विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुनका लागि ८ सय ८५ जनाले मात्र फारम भरेका छन्।’

यस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले ९ वटा विषयमा स्नातक तथा १३ वटा विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्यापन गराउँदै आएको छ। फागुन २३ गते हुने दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षता, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको उपस्थिति र सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति प्रा.डा. महेन्द्र पी लामाको प्रमुख आतिथ्यता रहेनछ। उक्त कार्यक्रममा स्नातकोत्तर तहमा सर्वोत्कृष्ट भएका ३ जनालाई कुलपति पदक, स्नातक तहमा उत्कृष्ट भएका ३ जनालाई उपकुलपति पदक, सबै ग्र्याजुयट स्कुलहरूबाट स्नातकोत्तर तहमा डिन लिष्टमा परेका ११ जना, स्नातक तहबाट १८ जना गरी जम्मा ३५ जना विद्यार्थीले प्रमाणपत्रसहित पदक पाउनेछन्।

नेपालको संघीय संसदबाट २०६७ साल असार ३ गते मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ जारी भई संचालनमा आएको यो विश्वविद्यालय अन्तर्गत सुर्खेतमा ७ वटा केन्द्रीय विभाग छन्। ललितपुरस्थित एमआईसीडी, लुम्बिनी र कर्णाली गरी १० वटा आंगिक क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। कर्णालीको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनको मुख्य आधारका रूपमा रहेको यो विश्वविद्यालयले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिइरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.