काठमाडौं : सरकारले जारी गरेको ६ मध्ये पाँच अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले पाँच अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकले उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
बैठकमा सांसद चन्दा कार्कीले १२ जना सांसदको तर्फबाट उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेकी थिइन्। बैठकले उक्त प्रस्तावलाई समेत बहुमतले अस्वीकार गरेको छ।
त्यसअघि उक्त अध्यादेशका विषयमा विरोधको सूचनाका क्रममा आएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षीमा रहँदैमा विरोधका लागि विरोध नगर्न आग्रह गरे।
छिटो छरितो समस्या हल गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको भन्दै उनले सहकारी पीडितको भावनालाई समेत समेटिएको जानकारी दिए। कानुनमार्फत सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरणको अवधारणा अघि बढाएको उनले बताए।
त्यस्तै निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
उक्त प्रस्तावलाई सभाले बहुमतबाट स्वीकृत गरेको हो। त्यसअघि निजीकरणसम्बन्धी अध्यादेशमा सांसद माधव सापकोटाले राखेको अस्वीकार सम्बन्धी सूचना र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारसम्बन्धी अध्यादेशमा सांसद रणेन्द्र बरालीले राखेको अस्वीकार सम्बन्धी सूचना अस्वीकृत भएको थियो।
त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस प्रस्ताव राखेका थिए। सभाले उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।
त्यसअघि सांसद स्वर्णिम वाग्ले राखेको उक्त अध्यादेश अस्वीकृतको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको छ। अध्यादेशका विरुद्ध विरोधको सूचना दिने क्रममा आएका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री पौडेलले प्रक्रियागत ढंगले नै अध्यादेश आएको जिकिर गरे। अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसदको अपमान नगरेको भन्दै उनले संसदलाई कुण्ठा व्यक्त गर्ने थलो भन्दा विचार राख्ने थलो बनाउन आग्रह गरे।
उनले सदन नचलेका बेला अध्यादेश ल्याउन पाउन सरकारको अधिकार भएको बताए। सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्दा अपमान हुन्छ भने लोकतन्त्र खोज्न जंगल जाने? भन्दै उनले प्रश्न गरे। उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश पास गर्ने क्षमता सरकारसँग रहेको धारणा राखे। त्यस्तै उनले समयभित्रै नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउने दाबी गरे। बैठकमा अध्यादेशको विरोधको सूचना दिने क्रममा विपक्षी दलका सांसदहरूले अर्थ समितिमा विधेयक छलफलमा रहँदा अध्यादेश ल्याएको भन्दै तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए।
त्यस्तै सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
उक्त प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। त्यसअघि सांसद भानुभक्त जोशीले राखेको ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकृत गरियोस्’ भन्ने सूचना अस्वीकृत भएको थियो।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन अहिलेको चुनौती रहेकाले यसलाई कायम गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको बताए। समयमा नै कानुन बन्न नसक्दा राज्यका निकायले काम गर्न नसकेकाले तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
