माओवादी र मधेसी जनता एक ठाउँमा नउभिने हो भने प्राप्त उपलब्धि खोसिने खतरा छ : प्रचण्ड

माओवादी र मधेसी जनता एक ठाउँमा नउभिने हो भने प्राप्त उपलब्धि खोसिने खतरा छ : प्रचण्ड
सुन्नुहोस्

सर्लाही : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पार्टीले सुरु गरेको जनतासँग माओवादी, तराई मधेस जागरण अभियानका कारण देशकै ध्यान मधेसमा केन्द्रित भएको बताएका छन्।

जनतासँग माओवाद, तराई मधेस जागरण अभियानअन्तर्गत सर्लाहीको मलंगवामा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखे। मधेसका समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि पहल गर्ने उद्देश्यसहित आफ्नो पार्टीले अभियान सुरु गरेपछि अन्य प्रमुख दलका मुख्य नेता र राष्ट्रिय मिडियाको ध्यान मधेसतिर केन्द्रित हुन थालेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसले मधेसका समस्या पहिचानमा फाइदा नै पुग्ने बताए। 

मधेसी जनताले भोगेको विभेद र अपमान मधेशको मात्रै नभई देशकै समस्या भएकाले मधेसी जनताको पहिचान, अधिकार र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण देशकै मुद्दा भएको बताए। झापाबाट सुरु भएको अभियान सर्लाही पुग्दासम्म जनतामा ठूलो उत्साह देखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो अभियान कन्चनपुर पुगेर सकिँदासम्म तराई मधेस जुरुक्कै उठ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

समावेशीताको बढी आवश्यकता मधेसी समुदायलाई भएको र यसको नेतृत्वकर्ता शक्ति माओवादी भएकाले अब माओवादी र मधेसी जनताको एकता अपरिहार्य र अनिवार्य भइसकेको अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गरे। अन्य प्रदेशमा पहिचानको सवाल कम सम्बोधन भए पनि मधेस प्रदेशको नामाकरण पहिचानबाट भएकोमा गर्व महसुस भएको उल्लेख गर्दै उनले माओवादी र मधेसी जनता एक ठाउँमा केन्द्रित हुने होइन भने प्राप्त उपलब्धि खोसिने खतरा रहेकोतर्फ सचेत रहनुपर्ने बताए। 

राजनीतिक दलको तर्फबाट माओवादीले नै पहिलोपटक हुलाकी मार्ग केन्द्रित राजनीतिक अभियान सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको मुख्य उद्देश्य यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु भएको स्पष्ट गरे। जसपाका युवा नेता प्रमोद साहको पार्टी प्रवेशले मधेसको राजनीतिक नक्सा फेरिने उल्लेख गर्दै उनले सर्लाही माओवादीमय बन्ने र आगामी निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा जीतको आधार तयार भएको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.