अमेरिकी शिक्षा विभाग खारेज गर्न ट्रम्पले दिए निर्देशन

'अमेरिकामा शिक्षामा खर्च धेरै भए पनि उपलब्धि कम छ'

अमेरिकी शिक्षा विभाग खारेज गर्न ट्रम्पले दिए निर्देशन
सुन्नुहोस्

वासिङटन डिसी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शिक्षा विभाग खारेज गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानको क्रममा नै उक्त विभाग खारेज गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए।

'हामी यसलाई सकेसम्म चाँडो बन्द गर्नेछौं,' ट्रम्पले बिहीबार आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि भने, 'यसले हामीलाई कुनै फाइदा गरिरहेको छैन।'

यद्यपि आदेशमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अनुदान र कोष जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू जारी रहने जनाइएको छ। यी कार्यक्रमहरू अन्य एजेन्सीहरूलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। आफ्नो भाषणको क्रममा ट्रम्पले अमेरिकी शिक्षकहरूको प्रशंसा गर्दै उनीहरूको विषयमा सोचिने पनि बताए।

'संयुक्त राज्य अमेरिकाले अन्य कुनै पनि देशको तुलनामा शिक्षामा धेरै पैसा खर्च गर्छ, तर पनि विद्यार्थीहरूको सफलता अझै पनि धेरै कम छ,' ट्रम्पले भने।

शिक्षा विभागले कलेज र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको लागि संघीय विद्यार्थी ऋण व्यवस्थापन गर्ने र कम आय भएका र शारीरिक रूपमा अशक्त विद्यार्थीहरूलाई सहयोग प्रदान गर्ने गर्छ।

ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दा शिक्षामन्त्री लिन्डा म्याकमोहन पनि उपस्थित थिइन्। ट्रम्पले उनलाई लक्षित गर्दै भने, 'अर्को काम खोज्नेछन्'।  

ट्रम्पले आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकी शिक्षा विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसलाई ऐतिहासिक भएको बताएको छ। विभागले भन्यो, 'हामी कानून पालना गर्नेछौं। संसद र राज्यहरूसँग मिलेर हामी नोकरशाहीलाई हटाउनेछौं। यो निर्णयले अमेरिकी विद्यार्थीहरूको भावी पुस्तालाई मुक्त गर्नेछ र उनीहरूलाई राम्रो शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्नेछ।'

यसैबीच अमेरिकी शिक्षा परिषद्का अध्यक्ष टेड मिचेलले ट्रम्पको कदमको निन्दा गरेका छन्। उनले यसलाई "राजनीतिक नाटक" को रूपमा वर्णन गरेका थिए। यो निर्णयले कोष घटाउने जसले विभागमा कर्मचारी कटौती हुने उनले बताए। यसले देशको उच्च शिक्षालाई हानि पुर्‍याउने उनको भनाइ छ।

शिक्षा विभाग बन्द गर्न ट्रम्पलाई गाह्रो

ट्रम्पले लामो समयदेखि यो विभाग खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन्। यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न उनलाई अमेरिकी संसद कांग्रेसको अनुमोदन चाहिन्छ। 

ट्रम्पको आदेशपछि शिक्षा विभाग बन्द गर्न गाह्रो भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। उक्त निर्णय कार्यनवयनको लागि अमेरिकी सिनेट (संसदको माथिल्लो सदन) मा ६० मत आवश्यक पर्नेछ। तर यहाँ ट्रम्पको रिपब्लिकनको केवल ५३ सिट छ। ट्रम्पलाई ७ डेमोक्र्याटिक सांसदको मत चाहिन्छ, जुन राजनीतिक रूपमा असम्भव काम हो।

गत वर्ष पनि शिक्षा विभाग खारेज गर्ने प्रयास गरिएको थियो। यसलाई अर्को विधेयकमा संशोधनको रूपमा थपिएको थियो। तर ६० रिपब्लिकनसँगै सदनका सबै डेमोक्र्याटहरूले यसको विपक्षमा मतदान गरेपछि पारित हुन सकेन।

४५ वर्षमा ३ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी खर्च

शिक्षा विभागको स्थापना सन् १९७९ मा अमेरिकी कांग्रेसले क्याबिनेट-स्तरीय निकायको रूपमा गरेको थियो। यसले विद्यार्थीहरूको लागि ऋण र विशेष शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरूको निरीक्षण गर्दछ। यसका साथै यसले कम आय भएका विद्यालयहरूलाई ऋण पनि दिन्छ।

शिक्षा विभागको स्थापना अमेरिकी कांग्रेसले सन् १९७९ मा गरेको थियो। विद्यालयहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी यसको हो।
 
ह्वाइट हाउसको तथ्याङ्क अनुसार, विगत ४० वर्षमा भारी खर्च गरे पनि विभागले शिक्षा सुधार गर्न असफल भएको छ। १९७९ देखि अमेरिकी शिक्षा विभागले ३ ट्रिलियन डलर भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ।

खर्च बढी भए पनि १३ वर्षका बालबालिकाहरूको गणित र पठन अङ्क सबैभन्दा कम छ। कक्षा ४ मा पढ्ने १० मध्ये ६ जना विद्यार्थी र कक्षा ८ मा पढ्ने लगभग तीन चौथाई विद्यार्थीले गणित राम्रोसँग गर्न सक्दैनन्। कक्षा ४ र ८ मा अध्ययनरत १० मध्ये ७ विद्यार्थी राम्ररी पढ्न सक्दैनन् भने कक्षा ४ मा अध्ययनरत ४०% विद्यार्थी आधारभूत पठन स्तर पनि पूरा गर्न नसक्ने तथ्याङ्कमा देखाइएको छ।

यदि विभाग बन्द भयो भने विद्यालयहरूमा असमानता उत्पन्न हुने खतरा छ। धेरै विज्ञहरू यो निर्णयले सार्वजनिक शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने ठान्छन्। केन्द्रीय अनुगमन हटाउनाले विद्यालयहरूमा असमानता सिर्जना हुन सक्छ। शिक्षा विभागले सबै विद्यार्थीहरूको लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनीहरुको विश्वास छ।

ट्रम्प समर्थकहरू भन्छन् कि शिक्षामा स्थानीय नियन्त्रण राम्रो हुनेछ। स्थानीय नेताहरू, अभिभावकहरू र विद्यालयहरूले स्थानीय आवश्यकताहरू राम्रोसँग बुझ्छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.