कहीँ क्षमताभन्दा बढी, कहीँ जेल खाली खाली

कहीँ क्षमताभन्दा बढी, कहीँ जेल खाली खाली

काठमाडौं : कारागार भन्नासाथ तपाईं हाम्रो मानसपटलमा झ्याप्प कैद हुने दृश्य हो, अग्लाअग्ला पर्खाल उठाइएको, कुचुमुच्च परेको संरचना भएको, अँध्यारा कोठा भएको भवन। जहाँ एउटै कोठामा दर्जनौं व्यक्तिहरू बस्न बाध्य छन्। होहल्ला, झैझगडा, हल्लाखल्ला भएको भद्रगोल बसाइ भएको आश्रयस्थल।

नेपालका कारागार सुविधासम्पन्न छैनन्। अझ धेरैजसो कारागारमा त क्षमताभन्दा करिब दोब्बर अवस्थामा कैदीबन्दी र थुनुवाहरू रहेका छन्। मुद्दाको सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको यकिन संख्या त कसैलाई पनि थाहा छैन। देशभरका अधिकांश कारागारमा अत्यधिक कैदीबन्दी भइरहँदा केही कारागारहरू भने खाली खाली छन्। क्षमताअनुसारका कैदीबन्दी पनि छैनन्। कतैको कारागारमा अत्यधिक संख्या त कतै कारागार नै खाली खाली ? आखिर यस्तो अवस्था किन आयो ? कारागारमा केका आधारमा कैदीबन्दी राख्ने तथा स्थानान्तरण गर्ने गरिन्छ ?

000

२९,४३५ जना कैदीबन्दी, १,५११ जना विदेशी नागरिक

कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा देशभर भएका कारागारहरूमा अहिले २९,४३५ जना कैदीबन्दी र थुनुवा रहेका छन्। जसमा महिलाको संख्या १,६३० र पुरुषको संख्या २७,८०५ रहेको छ। यसमध्ये पनि १८,१८९ जना कैदीबन्दी र ११,२४६ जना थुनुवा रहेका छन्। यीमध्ये १,५११ जना विदेशी नागरिक नेपाली जेलमा रहेका छन्। आमाबुवा कारागारमा गएपछि उनीहरूसंग आ िश्रत ८१ जना बालबालिका पनि कारागारमै रहेका छन्। १,३५९ जना बालबालिका सुधारगृहमा रहेका छन्।

सबैभन्दा बढी कैदीबन्दी काठमाडौंको सुन्धारामा रहेको जगन्नाथदेवल कारागार कार्यालयमा रहेका छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागले हरेक महिना प्रकाशित गर्ने मास्केवारीमा दिइएको तथ्यांकअनुसार, जगन्नाथ देवल कारागारमा खास क्षमता २,००० जनाको मात्रै हो। तर यहाँ अहिले ३,६५६ जना बन्दी तथा थुनुवा रहेका छन्। यस्तै सुनसरीको झुम्कामा रहेको कारागारमा १,२०० जनालाई मात्रै राख्न सकिन्छ तर विभिन्न कारणले उक्त कारागारमा १,८०४ जना राखिएको छ। क्षमताभन्दा ६०४ जना बढी संख्यामा कैदीबन्दीहरू रहेका छन्। झापा कारागारको क्षमता ९०० रहेको छ। तर यहाँ पनि अत्यधिक संख्यामा १,६२५ जना कैदीबन्दी राखिएका छन्। पर्सा कारागारमा ८०० जना कैदीबन्दी राख्न मिल्छ, तर यहाँ १,३२५ जना राखिएका छन्।

देशभर भएका सबै कारागारमा क्षमताभन्दा बढी संख्यामा कैदीबन्दी राखिएको छ भन्ने हैन। कतिपय यस्ता कारागार छन् जहाँ क्षमताअनुसारको संख्यामा कैदीबन्दी राखिएका छैनन। मुगु जिल्लामा ३० जना राख्न सक्ने क्षमता भएको कारागार निर्माण भएको छ, तर त्यहाँ एक जना पनि कैदी तथा थुनुवा छैनन्। यस्तै, हुम्लाको कारागारमा २५ जना अट्छन्। तर त्यहा ८ जना मात्रै कैदीबन्दी रहेका छन्। 

मनाङ कारागारको क्षमता ३५ जना हो तर त्यहाँ ९ जना मात्रै कैदीबन्दी रहेका छन्। यसरी कहीँका कारागारमा अत्यधिक संख्या त कहीँ खाली खाली कारागार किन भएका होलान्।

कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता कल्पना घिमिरे नेपालका अनुसार नेपालमा ७३ जिल्लामा ७५ वटा कारागार रहेका छन्। पुरानो संरचनाअनुसार कारागारको क्षमता १७ हजार रहेको छ। भक्तपुर, पूर्वी रुकुम, नवलपुर, बारा गरी चार वटा जिल्लामा अहिलेसम्म कारागार बनेको छैन। केही जिल्लामा सुविधा सम्पन्न कारागार भवन बन्ने प्रक्रियामा छ। मोरङ, नुवाकोटलगायतका ठाउँमा नयाँ भवन बनिसकेको पनि छ।

पछिल्लो समय केही जिल्लाहरूमा नयाँ कारागार पनि बनिरहेको छ। नयाँ बनिसकेका र प्रयोगमा आएका कारागार सँगै अहिले सबै कारागारको क्षमता योसँगै २०,४९२ जनाको क्षमता रहेको छ। कुन कारागारमा लैजाने भन्ने निर्धारण कसरी गरिन्छ त ? प्रवक्ता कल्पना घिमिरे भन्छिन्, ‘अदालतले आदेश गरेर कैद निर्धारण गरेर पठाएको अवस्थामा मात्रै कैदी तथा थुनुवालाई कारागारमा राख्ने गरिन्छ। हरेक जिल्लामा रहेका अदालतले मुद्दा फैसला भएपछि सोही जिल्लामा रहेको कारागारमा पठाउने आदेश दिएको हुन्छ। यहीअनुसार नै कारागार निर्धारण गरिन्छ।’

000

जेल स्थानान्तरण केका आधारमा गरिन्छ ?

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार काठमाडौंको जगन्नाथदेवललाई बिरामी जेल भन्ने गरिन्छ जहाँ, उनीहरूको लागि छुट्टै अस्पताल पनि रहेको छ। सेन्ट्रल जेल अस्पताल भन्ने यही रहेको छ। देशभरका कैदीबन्दी बिरामी भएको अवस्थामा यही कारागार कार्यालयमा ल्याएर उपचार गर्ने गरिएको छ।

कैदीबन्दीको स्थानान्तरणका लागि विभिन्न चार वटा कारणहरू रहेको महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन्। कुनै पनि जिल्लाको कारागारमा राखिएको व्यक्ति बिरामी भयो र थप उपचारको लागि अन्यन्त्र जान पर्ने अवस्था आयो भने अस्पताल भएको जिल्लामा रहेका कारागारमा सरुवा गर्ने गर्छौं। यसका लागि कैदीको निवेदन र डाक्टरको रिफर कागज हेरेर सरुवा गर्छौं। कहिलेकाही कारागारमा रहेका कैदीबन्दी बीच नै झैझगडा, ग्याङफाइट र विवाद हुने गर्छ यस्तो अवस्थामा त्यहाँको शान्ति सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूको सरुवा गर्ने गरिन्छ। यसका लागि त्यहाँका प्रजिअले नै, सरुवा गर्नुप¥यो भनेर सिफारिस गर्ने गर्छन्। तेस्रो कारणमा घरपायक सरुवा भन्ने हुन्छ। अदालतबाट मुद्दा फैसला भइसकेर सजाय निर्धारण भइसकेका कैदीहरूको अवस्थामा घरपायक सरुवा गर्ने गरिन्छ। 

उनीहरूको आफन्त भेटघाट गर्न आउने तथा व्यावहारिक अवस्था हेरेर पनि केहीलाई सरुवा गर्ने गरिन्छ। तर सबै कैदीबन्दीलाई घरपायक कारागारमा भने पठाउन सक्ने अवस्था छैन। कहिलेकाहीँ धेरै ठाउँमा मुद्दा चलिरहेका कैदीबन्दीलाई अदालतले नै माग गरेको अवस्थामा कैदी स्थानान्तरण हुने गर्छन्।

000

कैदीबन्दीको स्थान निर्धारण कसरी हुन्छ ?

कैदीबन्दी स्थानान्तरण गर्ने अनेका कारण भए पनि कैदीहरू कहाँ रहने भन्ने विषय उनीहरू कुन ठाउँमा अपराध गर्दा समातिएका हुन् ? कुन ठाउँको कसुर रहेको छ ? सोही ठाउँमा मुद्दा चल्ने र त्यहीको कारागारमा पठाउने गरिन्छ। जस्तै इलामको व्यक्ति चितवनमा आएर अपराध ग¥यो र ऊविरुद्ध मुद्दा चलेर अदालतले कारागार पठाएको अवस्थामा उसलाई चितवन कारागार नै पठाइने गरिन्छ। उसलाई अवस्थाअनुसार अन्य ठाउँमा पनि सरुवा गर्न सकिन्छ।

अदालतले सजाय निर्धारण गरेर कारागार पठाएका व्यक्ति कैदीबन्दी हुन् भने कसुर प्रमाणित नभई, मुद्दा फैसला नभर्ई पुर्पक्षका लागी कारागार पठाइएका व्यक्ति थुनुवा हुन्। मुद्दा चलिरहँदा अदालत लगिराख्नुपर्ने भएकाले थुनुवाको सरुवा प्रायः हँुदैन। कैदीहरूको भने सरुवा गर्न सकिन्छ। कैदीको आशय र उसको आफन्तको मागअनुसार सरुवा गर्ने गरिन्छ।

अत्यधिक संख्याबाट कम संख्या भएकोमा स्थानान्तरण किन गरिँदैन ?

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, प्रायः हिमाली जिल्लामा रहेका कारागारहरूमा क्षमताअनुसार कैदीबन्दी छैनन्। 

हिमाली जिल्लामा लैजान, ल्याउन पनि आर्थिक र व्यावहारिक रूपमा पनि महँगो पर्ने गर्छ। सामान्यतः काठमाडौंमा बढी भयो भनेर मुगु, जुम्ला, डोल्पा सरुवा गर्ने प्रचलन छैन। त्यहाँका कारागारहरू स साना र कम क्षमताका भएका कारण त्यहीका मानिस बसून् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। चितवनको मानिसलाई मुगु पठाउन व्यावहारिक रूपमा न्यायोचित देखिँदैन। देशैभरका कारागार जहाँ बसे पनि सरकारबाट पाउने सेवासुविधा तथा रासन भत्ता एउटै हो। तर मुगुमा कसुर गरेको व्यक्तिलाई जनकपुर पठाउने र सुनसरीको कैदीबन्दीलाई कालीकोट पठाउने प्राक्टिस अलि व्यावहारिक नहुने भएर प्रचलनमा नल्याएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए। 

हिमाली जिल्ला र विकट ठाउँबाहेक सजिलैसँग पु¥याउन सकिने ठाउँमा कैदीबन्दी सरुवा गर्ने गरिन्छ। काठमाडौंकोलाई नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा सार्ने पनि गरिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.