संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आमने सामने

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच टकराव भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले ४ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। तर, संसद सञ्चालनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नभएपछि बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो। संसद सचिवालयले सोमबार ११ बजे बैठक बस्ने जानकारी दिएको छ। 

कुलमान प्रकरणमा विपक्षीले लगातार सदन अवरुद्ध गरेपछि आइतबार सत्तापक्षका सांसद आक्रोशित भएका थिए। प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुने बितिकै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै विपक्षी दलका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले सोमबारको बैठकमा जवाफ दिने तय भइसकेपछि पनि विपक्षीले सदनमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै सत्तापक्ष सांसदहरू आक्रोशित भएका थिए।

सो क्रममा विपक्षी र सत्तापक्ष सांसदबीच भनाभन भएको थियो। त्यस्तै सत्तापक्ष सांसदहरूले राजावादीको प्रदर्शनमा जनता मारिएको भन्दै बोल्न पाउनुपर्ने माग राखेपछि राप्रपाका सांसद आक्रोशित भएका थिए। दुई पक्षबीच असहज अवस्था सिर्जना हुने देखिएपछि सभामुख घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। 

त्यस्तै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लगातार सदन अवरुद्ध गर्ने कामले प्रमुख प्रतिपक्षीको राजनीतिक दृष्टिकोणप्रति नै प्रश्न खडा भएको बताए। उनले बाहिर गणतन्त्रको पक्षमा नाराafजी गर्ने र सदनभित्र गणतन्त्रका विरुद्ध ढुंगा हान्नेहरूसँग कुम जोडेर सदन चल्न नदिने कुराले माओवादीको राजनीतिक दृष्टिकोणप्रति नै प्रश्न खडा भएको बताए।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजावादीको प्रदर्शनमा भएका घटनाको नैतिक जिम्मेवारी पूर्वराजाले लिनुपर्ने बताए। शुक्रबारको घटनामा पूर्णरूपमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दोषी रहेको उनको भनाइ छ। पूर्वराजालाई संविधानले नागरिकलाई दिएको हक अधिकारभन्दा बढी दिएर राखेको भन्दै उनले यसलाई सम्मान गर्न नसकेको बताए। 

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सत्तापक्ष सांसदहरू भौतिकरूपमा नै हमला गर्ने गरी सदनमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाए। उनले संसदमा विपक्षी सांसदभन्दा उग्र भएर सत्तापक्ष सांसदहरूले भौतिकरूपमा नै हमला गर्ने क्रियाकपाल गरेको आरोप लगाए। उनले सत्तापक्ष र प्रधानमन्त्री सदनप्रति गैरजिम्मेवार देखिएको र जटिलता थपिँदै गएको बताए।

उनले सदनलाई जबरजस्ती पेलेरै अघि बढाउने तयारी भएको र नियोजितरूपमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण रोकिएको आरोप लगाएका थिए।