बुटवल : देशभर आगलागीका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । वनमा लागेको आगो बस्तीमा फैलिएर सिंगो गाउँ नै सखाप पार्ने गरेका थुप्रै घटनाहरू छन् । बर्सेनि जोखिम बढ्दै गए पनि नियन्त्रणमा सरकार जहिल्यै चुक्ने गरेको छ । राज्यका संरचनासँग आगलागी हुँदा नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । आगलागीका बेला सबैभन्दा छिटो नियन्त्रण गर्न पुग्ने नेपाल प्रहरीले जहिल्यै नियन्त्रण सामग्री र जनशक्ति अभावमा तड्पनु परेको देखिन्छ ।
५ वर्षमा १२ अर्बको क्षति
चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासहित पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा देशभर आगलागीबाट १२ अर्ब ८५ करोड ६७ लाख ९१ हजार ६ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरी विपद् व्यवस्थापन कार्यालय, सामाखुसी काठमाडौंका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि हालसम्म उक्त रकम बराबरको क्षति भएको हो ।
आगलागीमा परी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७९ जनाको मृत्यु भएको छ । ०७८/०७९ मा ९२ जना, ०७९/०८० मा १ सय ९ जना, ०८०/०८१ मा १ सय ३७ जना र चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५९ जनाको आगलागीमा परेर मृत्यु भएको छ ।
पाँच आर्थिक वर्षमा २ हजार ५४ जना आगलागीमा परेर घाइते भएका छन् । एक जना बेपत्ता छन् । पाँच आर्थिक वर्षमा देशभर ७२ वटा विभिन्न प्रकृतिका उद्योगहरू आगोमा जलेर नष्ट भएका छन् । ५ हजार ७ सय ७६ वटा घरहरू जले । २ हजार ९ सय ४२ वटा गोठ जलेर पूर्णरूपमा नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ । २ सय ८८ जना व्यक्ति हालसम्म विस्थापित भएका छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार ३ वटा विद्यालय र १९ वटा सरकारी कार्यालय जलेर नष्ट भएका छन् ।
जंगलको आगो, बस्तीमा पस्यो
यस वर्षको गर्मी मौसम सुरु भएसँगै बागलुङमा आगलागीबाट दुई घर जलेर नष्ट भएका छन् । बागलुङ नगरपालिका–१२ अमलाचौरमा जंगलको आगो बस्तीमा पसेको हो । आगलागीबाट स्थानीय पात्लेखेतका नीलप्रसाद रेग्मी र डण्डापाणी रेग्मीको घर पूर्णरूपमा क्षति भएको छ ।
घरमा आगो लाग्दालाग्दै स्थानीयले नियन्त्रणमा लिए पनि क्षति हुनबाट जोगिएन । आगलागीले निलप्रसादको घरमा रहेका लत्ताकपडा, खाद्यान्न, नगद जलेर खरानी भएको वडा सदस्य रुद्र पुलामीले जानकारी दिए । दिउँसो एक बजे जंगलमा लागेको आगो ३ बजे बस्तीमा पसेको थियो ।
गर्मीयाम सुुरु भएसँगै बागलुङका तीनवटा सामुदायिक वनमा आगलागी भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय बागलुङका वन अधिकृत तथा सूचना अधिकारी मनकुमार छन्त्यालका अनुसार निसीखोलाको देउराली सामुदायिक वनको ४६ हेक्टर, ढोरपाटन नगरपालिका मौरीभीर सामुदायिक वनको तीन हेक्टर र जैमिनी नगरपालिका जलुकेपातल सामुदायिक वनको तारेभीरमा आगलागी भएको छ ।
पानडाँडाका स्थानीय लोकबहादुर थापाको ३ तले जस्तापाताले छाएको घरगोठ, रेलबहादुर थापा मगरको कच्ची गोठ र तिलकबहादुर रायमाझीको गोठ र शौचालय पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भए । दिउँसोको चर्को गर्मीमा लागेको आगो नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, बन कार्यालयको टोली र सन्धिखर्क नगरपालिकाको दमकलले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
विपद्मा छैनन् गाउँमा युवा
गाउँमा आगलागी हुँदा नियन्त्रण गर्ने जनशक्ति छैनन् । वृद्धवृद्धा र बालबालिकाले धानिएका गाउँघरमा युवाहरू नहुँदा विपद् व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न समस्या छ । छिमेकको घरमा लागेको आगो निभाउन पुग्ने जनशक्ति नहुँदा आगोले झनै समस्या पार्ने गरेको स्थानीय सुनाउँछन् । स्थानीय तहहरूले आगलागी नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि सबै बस्तीलाई समेट्न सकेका छैनन् । गाउँगाउँमा दमकल पुग्दैनन् । विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिँदा पनि समस्या बर्सेनि बढ्दै गएको पाइएको छ ।
बागलुङ नगरपालिका १२ का वडासदस्य रुद्र पुलामीले गाउँमा युवा जनशक्ति नहुँदा आगलागीलगायत अन्य विपद् नियन्त्रणमा समस्या भोग्नुपरेको अनुभव सुनाए । ‘गाउँमा जनशक्ति छैनन्, भएका वृद्धवृद्धा र केटाकेटी घरमै आगो आइसक्दासमेत निभाउन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्’, पुलामीले भने, ‘नजिकमा प्रहरीचौकी नहुँदा ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।’ विपद् परेको बेला मात्र चनाखो हुने सरकारले अरू बेला बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।
आगलागीलगायत अन्य विपद्को बेला बस्तीमा पुग्ने पहिलो साथी प्रहरी हो । प्रहरीसँग आवश्यक सीप र पर्याप्त उपकरणको अभाव छ । बजेट अभावले गर्दा फिल्डमा खट्ने जनशक्तिलाई अग्नि नियन्त्रणसम्बन्धी तालिम र पर्याप्त उपकरण दिन सकिरहेका छैनौं । वार्षिक बजेटको सिलिङ थोरै हुन्छ । ५० जना रेडी टु मुभका लागि जनशक्ति तयारी अवस्थामा छन् ।
तारादेवी थापा- प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नेपाल प्रहरी विपद् व्यवस्थापन कार्यालय सामाखुसी, काठमाडौंवनमा लागेको आगो बस्तीमा फैलनुको प्रमुख दोषी सरकार हो । सामुदायिक वन समूहहरूलाई वनपैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न दिने हो भने वनमा आगो नै लाग्दैन । विद्यमान उद्योग नीति बाधक छ । सामुदायिक वनमा क्रियाशील कर्मचारीहरूले आगलागी हुनबाट धेरै जोगाएका छन् । हामीले जति काम गरेका छौं, त्यति राज्यले गर्ने हो
भने विपद्को जोखिममा नागरिकहरू पर्दैनन् ।
ठाकुर भण्डारी - अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालसीमित स्रोत र साधनका बीचमा पनि रेडक्रसले समुदायस्तरमा आगलागीको बेला काम गरिरहेको छ । बस्तीमा आगलागी हुँदा सरकारको सहयोगीका रूपमा पुग्छौं । तत्काल गर्नुपर्ने राहत र उद्धारमा रेडक्रस नागरिकको सारथी बन्ने गरेको छ । सबै जिल्ला र प्रदेशमा रेडक्रसको संरचना छ । १ हजार ६ सय बढी सफ्ट च्याप्टर छन् ।
सागर श्रेष्ठ - निर्देशक, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, विपद् व्यवस्थापन विभाग
प्रहरीलाई छैन पर्याप्त उपकरण र तालिम
आगलागीलगायत अन्य विपद्को बेला बस्तीमा पुग्ने पहिलो माध्यम हो नेपाल प्रहरी । प्रहरीलाई आवश्यक सीप र पर्याप्त उपकरण दिने हो भने आगलागीलगायत अन्य विपद्हरू व्यवस्थापन र नियन्त्रण हुन सक्छन् । तर, नागरिकको सुरक्षामा २४ सैं घण्टा खटिरहने प्रहरी सहितका सुरक्षा निकायहरू जहिल्यै अभावै अभावमा तड्पिरहने बाध्यतामा छन् । बजेट अभावले गर्दा प्रहरीले फिल्डमा खट्ने जनशक्तिलाई अग्नि नियन्त्रणसम्बन्धी तालिम र पर्याप्त उपकरण दिन सकिरहेको छैन ।
‘वार्षिक रूपमा आउने बजेटको सिलिङ नै थोरै हुन्छ । सबै बजेट उपकरण खरिद र जनशक्ति उत्पादनमा खर्च गर्न मिल्दैन’, नेपाल प्रहरी विपद् व्यवस्थापन कार्यालय सामाखुसीका कार्यालय प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तारादेवी थापाले भनिन्, ‘हाम्रो कार्यालयमा ५० जना रेडी टु मुभका लागि जनशक्ति तयारी अवस्थामा हुन्छन् ।’
उनका अनुसार सातवटै प्रदेशमा गरी कुल १ सय २५ जना प्रहरीहरू आवश्यक तालिम लिएर जतिबेला पनि आगलागी नियन्त्रणका लागि तयारी अवस्थामा खटिने गरेका छन् । तर, यो संख्या पर्याप्त नरहेको उनको प्रतिक्रिया छ । थापाले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटमा देशभरको विपद् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नसमेत सुझाव दिइन् । ‘आधारभूत तालिमले मात्र प्रहरीले विपद्को क्षेत्रमा काम गर्न समस्या पर्छ’, थापाले भनिन्, ‘जनशक्ति उत्पादन र उपकरण खरिदमा अब्बल बनाउनतर्फ सरकारले चासो दिनुपर्छ । विपद्लाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’
थापाले यस वर्ष आगलागी नियन्त्रण कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको समेत जानकारी दिइन् । कार्ययोजना अनुसार प्रहरीले वनक्षेत्रमा भएका गाउँबस्तीका घरदैलोमा पुगेर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । ‘स्थानीय सरकार, वन उपभोक्ता समूह र स्थानीयबासीको सहभागितामा आगलागीका संभावित क्षेत्र र बस्तीमा पुगेर कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौं’, थापाले भनिन्, ‘बस्तीमा पुगेर जानकारीमूलक पर्चा पम्पलेट वितरणदेखि घरदैलो कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ । यो कार्यक्रमले आगलागी नियन्त्रणमा धेरै मद्दत पुग्ने आशा गरिएको छ ।’ आगलागी नियन्त्रणका लागि सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन गुल्म क्रियाशील छन् । विपद्को क्षेत्रमा खटिने प्रहरीलाई बर्सेनि तालिम आवश्यक पर्ने थापाले जानकारी दिइन् ।
‘आगलागीको मुख्य दोषी सरकार हो’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वनमा लागेको आगोको बस्तीमा फैलनुको प्रमुख दोषी नेपाल सरकार रहेको आरोप लगाए । ‘सामुदायिक वन समूहहरूलाई वनपैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न दिने हो भने वनमा आगो नै लाग्दैन’, उनले भने, ‘विद्यमान उद्योग नीतिले उद्योग सञ्चालन गर्न दिँदैन । फलस्वरूप आगलागीका घटनाहरूले प्रशय पाइरहेका छन् ।’
यद्यपि, देशभरका सामुदायिक वनहरूमा क्रियाशील कर्मचारीहरूले आगलागी हुनबाट धेरै जोगाएको समेत उनले दाबी गरे । महासंघको तथ्यांकअनुसार देशभर २३ हजार २६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । २४ लाख हेक्टर क्षेत्रफल सामुदायिक वन छ । ३२ लाख घरधुरी र १ करोड ६२ लाख सदस्यहरूले सामुदायिक वनबाट प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन् । ‘आगलागी नियन्त्रणका लागि महासंघले स्थापनाकालदेखि नै समुदायस्तरमा पुगेर सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ’, भण्डारीले भने, ‘हामीले जति काम गरेका छौं । त्यति काम राज्यले गर्ने हो भने विपद्को जोखिममा नागरिकहरू पर्दैनन् ।’
उनले वन पैदावारमा आधारित दुनाटपरी, काष्ठकला, फर्निचर लगायत उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि राज्यले बाटो खुकुलो बनाइदिनसमेत उनले आग्रह गरे । भण्डारीले नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आगलागी हुने समयमा फोन गर्दा मोबाइलमा बज्ने ब्याकटोन राखिदिन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको दुःखेसो गरे ।
अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका–७ पानडाँडामा भएको आगलागीमा जलेर नष्ट भएका घर र गोठ ।
बस्तीमा आगलागी हुँदा सरकारको सहयोगीका रूपमा पुग्ने एउटा सामाजिक संस्था हो, नेपाल रेडक्रस । नागरिकलाई परेको विपद्मा रेडक्रसको जहाँ पनि उपस्थिति हुने गरेको छ । तत्काल गर्नुपर्ने राहत र उद्धारमा रेडक्रस नागरिकको सारथी बन्ने गरेको छ ।
नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयको तथ्यांकअनुसार देशभर १२ लाख स्वयंसेवकहरू छन् । तीमध्ये तीन लाख मात्र अहिले क्रियाशील छन् । उनीहरू आगलागीलगायत विपद्मा नागरिकको साथमा पुग्छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, विपद् व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सागर श्रेष्ठले सीमित स्रोत र साधनका बीचमा पनि रेडक्रसले समुदायस्तरमा आगलागीको बेला काम गरिरहेको जानकारी गराए ।
‘स्रोत साधन थोरै छ । काम गर्नुपर्ने धेरै छ’, श्रेष्ठले भने, ‘समुदायलाई सचेतना फैलाएका छौं । समुदाय स्तरमा कम्युनिटी एक्सन फर डिजास्टर रेस्पोन्स टिम गठन भएका छन् । ती टिमका सदस्यहरूलाई तालिम र आवश्यक उपकरण दिएका छौं ।’ देशभर ७७ वटै जिल्ला र सातवटै प्रदेशमा रेडक्रसको संरचना छ । १ हजार ६ सय बढी सफ्ट च्याप्टर रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अत्यधिक गर्मी र लु लाग्ने तराईका चारवटा स्थानीय तहमा हालै हिट एक्सन प्लान बनाएर काम गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी गराए । धनगढी उपमहानगरपालिका, रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र विराटनगर उपमहागरपालिकामा एक्सन प्लान बनाइएको छ । ‘तराईका सबै जिल्लामा स्थानीय पालिकाहरूमा एक्सन प्लान बनाउने लक्ष्य छ’, श्रेष्ठले भने, ‘तर, यसका लागि पालिकाहरूले कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । योजना ल्याउनुपर्छ । हामी सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छौं ।’ एक्सन प्लानअन्तर्गत तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालका लागि गरिने कामहरूका बारेमा विस्तृत योजना तयार हुन्छ ।
तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष शून्य दशमलव शून्य ५८ प्रतिशतका दरले नेपालमा गर्मी बढ्ने गरेको छ । तराईमा मात्र होइन पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा समेत गर्मी बढ्दो छ । गर्मी र लु का कारण गर्भवती, सुत्केरी, बालबच्चा, सडकमा काम गर्ने मजदुर, सुगर, प्रेसरलगायतका बिरामीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरेका छन् । उनीहरूलाई लक्षित गरेर एक्सन प्लानमा जोड दिने गरिएको श्रेष्ठले बताए ।
एक अध्ययनअनुसार ५० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि तापक्रम भयो भने विरामीहरूले प्रयोग गर्ने कुनै पनि एन्टिवायोटिक औषधिले काम नगर्ने देखिएको श्रेष्ठले सुनाए । त्यसैले बर्सेनि बढ्दै गइरहेको तापक्रम मानव सभ्यताका लागि प्रमुख चुनौती बनिरहेको छ । रेडक्रसले काम गरिरहेको तराईका पालिकाहरूमा वाटर एटिएम, कुलिन सेन्टरहरू सञ्चालनमा छन् ।
ढुक्क छ तिलोत्तमा
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्रमा आगलागी हुँदा आत्तिनु पर्दैन । किनभने यो नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ढुक्क हुने गरी योजना बनाएको छ । नगरपालिकाका १७ वटै वडामा पाँच/पाँच जनाका दरले जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । उनीहरूले स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्छन् । गत वर्षदेखि नगरपालिकाले सबै वडाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ८५ जनाको ‘विपद् व्यवस्थापन टाक्स फोर्स’ गठन गरेको छ ।
कहीँ कतै विपद् परिहाल्यो भने यो फोर्स परिचालन हुन्छ । सबै जनालाई नगरपालिकाले एकैपटक आकस्मिक म्यासेज पठाउँछ । र, त्यही म्यासेजको आधारमा फोर्स टिम परिचालन हुन्छ । फोर्स टिममा रहेका स्वयंसेवकहरूको नामथर, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर सहितको पुस्तिका प्रकाशन गरेर वडा–वडामा वितरण गरिएको छ ।
मुख्य–मुख्य चोकहरूमा सीसी क्यामरा जडान गरिएको छ । क्यामराबाट नगरपालिका परिसरमै बसेर निगरानी हुने गर्छ । जसले विपद्का संभावित जोखिमहरूलाई कम गर्न मद्दत पुग्ने गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले बताए ।
‘आगो निभाउने दमकल छ’, अर्यालले भने, ‘दमकललाई आवश्यक पर्दा नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र नभएर जिल्लाभरि निःशुल्क रूपमा पठाउने गरेका छौं ।’ आगलागीबाट हुने संभावित जोखिमबाट बच्नका लागि नगरपालिकाले विशेष योजना बनाएर काम गरेको समेत अर्यालले सुनाए ।
के छ कानुनमा ?
वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (घ) मा राष्ट्रिय वन (सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, धार्मिक वन आदि) मा आगो लगाउने वा आगजनी हुन जाने कुनै पनि कार्य गरेमा कसुर गरेको मानिने छ भन्ने उल्लेख छ । र, सोही ऐनको दफा ५० (४) मा उक्त कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सामुदायिक उपभोक्ता वन समूहहरूले पनि सानातिना आगो लगाउनेहरूलाई विधान तथा कार्ययोजना बमोजिम जरिवाना गर्न सक्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
