बजेट सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सूत्र हो भने आवधिक योजना पाँच वर्षका लागि नीति प्राथमिकताका प्रतिबद्धता। यी दुईबीचको सम्बन्धले सामाजिक प्राथमिकता र शासकीय वैधताले कार्यरूप पाउँछ। बजेटमा सरकारको क्षमता र संसद्ले सरकारमाथि गर्ने नियन्त्रणको स्तर पनि देखिन्छ। तर नेपालमा बजेट कहिल्यै वास्तविक भएन। बजेटको आकार, बजेटमार्फत कार्यक्रममा समावेश हुने आयोजना, राजस्व तथा खर्चका प्रस्ताव, ऋण तथा अनुदानका प्रस्ताव कहिले पनि वास्तविक भएनन्। पछिल्ला दिनमा त यो प्रवृत्ति झन् फराकिएको छ। उही सरकार, उही संयन्त्र र उही नीति रहँदा पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेट वास्तविक भएन भनी संसद्ले स्वीकृत गरेको बजेटको आकार घटाउने गरिँदै आएको छ। यसले बजेटसम्बन्धी आधारभूत कुरामा नै सरकार र संसद् चुकेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
बजेट तथा योजना तर्जुमाको प्राविधिक पक्ष र पदाधिकारीहरू उही हुन्। फरक यति हो कि बजेटमा संसदीय अनुमोदन चाहिन्छ, योजना चाहिँ राष्ट्रिय विकास परिषद्ले आधारपत्र स्वीकृत गरेपछि कार्यकारिणीले नै अन्तिम रूप दिन्छ। आवधिक योजनाले बजेटलाई निर्दिष्ट गर्छ भने बजेटले योजनालाई कार्यरूप दिन्छ। यी दुईबीचको सहसम्बन्धले मुलुकले विकास र समृद्धि पाउने आधार बन्छ। चालू आर्थिक वर्षबाट सोह्रौं योजना कार्यान्वयन सुरु भएको छ। तर दुईबीच उपयुक्त तालमेल मिलेको देखिँदैन। सुरुकै वर्षमा योजनाले बजेटलाई मार्गदर्शन गरेन र बजेटले आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गरेन भने मुलुकका प्राथमिकताहरू पाखा पर्नेछन्। पाँचवटा वार्षिक बजेटले नै सोह्रौं योजनालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो। यी दुईबीचमा परिपूरकता नभएपछि योजना र प्राथमिकताको कुनै सार्थकता रहँदैन। बजेट र योजनको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा यो अवस्था आउने देखिएको छ।
सोह्रौं योजनाले ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, बजेटले ६.४ प्रतिशत। यस अर्थमा प्रत्येक वर्षको आर्थिक वृद्धि क्रमशः बढाउँदै लाँदा मात्र योजनाको लक्ष्य भेटिन सक्छ। आर्थिक वृद्धि लगानीको परिणाम हो। बजेटले १८६० अर्ब लगानी गर्ने र यसको १९ प्रतिशत जति (रु. ३५२ अर्ब जति) पँुजीगत खर्च हुने देखिन्छ। स्थानीय तथा प्रदेश तहहरूको पुँजीगत लगानी पनि यही प्रतिशतमा हुँदा करिब ५ सय अर्ब जतिमात्र हुने देखिन्छ। यस आधारमा योजनाले लक्ष्य गरेको साधन लगानी १ सय १२ खर्ब प्राप्त हुन निकै कठिन छ। यसले निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी लक्ष्यभन्दा बढी परिचालन गर्नुपर्ने देखाउँछ। तर सामान्य लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि अहिलेको अवस्थामा त्यति सम्भव देखिँदैन।
बजेट र योजनाको उद्देश्य हेरौं। योजनाले राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय कायम गर्नु र मानवीय जीवन तथा तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु आफ्नो उद्देश्य मानेको छ। बजेटले भने उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजागारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संसाधन विकास गर्नु, स्रोतसाधनलाई सन्तुलित गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र (ङ) सार्वजनिक सेवा प्रभावकारिता बढाउनुलाई उद्देश्य मानेको छ। योजनाका उद्देश्य समष्टिगत र बृहत् छन् भने बजेटका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि गर्न विशिष्टीकृत छन्। विशिष्टकृत उद्देश्यलाई समष्टिगत उद्देश्यले कसरी मार्गदर्शन गर्छ भन्ने वस्तुगतभन्दा विश्लेषणात्मक आधार लिनुपर्ने अवस्था छ।
अब रणनीतिक तालमेलको विश्लेषण गरौं। रणनीतिले नै उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्छ। योजनाका चार रणनीतिहरू उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, तहगत सरकार र निजी, सहकारी, गैरसरकारी क्षेत्र एवं विकास साझेदारबीच अन्तरसम्बन्ध र कार्यक्षमतालाई मजबुत बनाई दिगो विकास कायम गर्नु, विकासमा सबै वर्गको मूूलप्रवाहीकरण, विपद् जोखिम न्यूूनीकरण गर्ने र अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण गर्ने हुन्। बजेटका पाँच रणनीति छन्, जुन संरचनागत सुधार (दोस्रो चरणको आर्थिक कार्यक्रम, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासन सुधार)सँग सम्बन्धित छन्। रणनीतिका आधारमा पनि दुई संयन्त्रबीच त्यति सामाञ्जस्यता देखिँदैन। तर बजेटका रणनीतिले आर्थिक वृद्धि र रूपान्तरणको सहज बनाउने आधार भने दिएको छ। यस अर्थमा रणनीतिहरू कार्यगत रूपमा पनि परिमार्जित हुँदै लक्ष्यमा पुग्ने मार्ग बनाउनुपर्ने अवस्थामा देखिन्छन्।
बजेटले प्रस्तुत गरेको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू (क) आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्र विकास, (ख) कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधार, (ग) शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवा, (घ) समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र (ङ) सुशासन र सेवा प्रवाह र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र (कृषिको रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि विकास र औद्योगिकीकरण अहिलेका आवश्यकता हुन्। तर योजनाका प्राथमिकता धेरै छन्। जसले साधन सबैतिर छरिन सक्ने देखाउँछ।
जसरी रूपान्तरणकारी क्षेत्र महŒवका साथ बजेटमा घोषणा गरियो, त्यसरी तिनलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रममा भने शास्त्रीय सोचअनुरूप छन्। जस्तो कि कृषिको रूपान्तरणका लागि कृषि पेसाको मर्यादा उठाउने र व्यावसायिक बनाउने कार्यक्रमहरू चाहिन्थ्यो। ऊर्जाको रूपान्तरणका लागि ‘नेटमेटरिङ’ जस्ता कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो। सूचना प्रविधि रूपान्तरणको आधार बनाउन विदेशमा रहेका नेपाली शिल्पी र उद्यमीलाई उपयोग गर्ने नीति चाहिन्थ्यो। पर्यटन रूपान्तरणका लागि विश्वभरि फैलिएका नेपाली डायस्पोरा परिचालन, नेपाली पर्यटनको ब्रान्डिङ, योग तथा चलचित्र छायांकनजस्ता कार्यलाई भुल्न हुन्न थियो। उद्यमशीलता विकासका लागि पुँजी, प्रविधिको लगानीमा उद्यमीहरूलाई उत्साहित हुने फरक सोचसहितका कार्यक्रम चाहिन्थ्यो।
यसर्थ, बजेट र योजनाबीचको सहसम्बन्ध र परिपूरकता विकास आवश्यक स्तरमा देखिएको छैन। कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा यी अझै विषयान्तर होलान् कि भन्ने सम्भावना पनि राजनीति र व्यावसायिक वातावरणले देखाएको छ। योजना आयोगले नस्सत र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सुशासनमा विशेष सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ। तीनै तहका सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यक्रम तर्जुमामा लागिरहेका छन्। तहगत सरकारले सोह्रौं योजनालाई सम्बोधन गर्ने समय यही हो। अर्थतन्त्र उच्च मन्दीमा छ, उच्च तहको बेरोजगारी र अकासिँदो मूल्यवृद्धि छ। व्यापार घाटा उच्च छ। क्षेत्रीय, वर्गीय र प्रादेशिक असमानता घटाउन सकिएको छैन। विकास विनियोजन न्यायपूर्ण छैन। शासकीय प्रभावकारिता ह्रासोन्मुख छ। यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट तर्जुमा भएन भने समस्या अरू गहिरिने निश्चित छ।
मैनाली, पूर्वसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
