तपोभूमिलाई विश्वमा चिनाउन पाणिनी सम्मेलन

तपोभूमिलाई विश्वमा चिनाउन पाणिनी सम्मेलन
सुन्नुहोस्

अर्घाखाँची : विश्वको प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा व्याकरणको उत्पत्ति भएको पुण्य तपोभूमिलाई विश्व सामु चिनाउन राष्ट्रियस्तरको पाणिनी तपोभूमि सम्मेलन हुने भएको छ। 

 संस्कृत व्याकरणका प्रतिपादनकर्ता महर्षि पाणिनीले कठोर तपस्या गरी भगवान् शिवबाट व्याकरणका १४ सूत्र प्राप्त गरेको मानिने यस स्थलमा यथेष्ट अध्ययन, प्रचार–प्रसार, र संरचनागत विकास गर्नका लागि पाणिनी सम्मेलनको आयोजना गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमानाथ न्यौपानेले बताए । 

चैत २७ र २८ गते हुने सम्मेलनको २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकराज न्यौपानेले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, पर्यटन विकास परिषद् र पाणिनी गाउँपालिकाको सहकार्यमा यो सम्मेलन हुँदैछ।

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री प्रचण्ड बिक्रम न्यौपानेलगायत धर्म गुरु तथा संस्कृतका भाषाविद्हरूको उपस्थिति रहनेछ। संस्कृत भाषा र व्याकरणमा रुचि राख्ने विश्वभरका अनुसन्धानकर्ता तथा पर्यटकहरूलाई पाणिनी तपोभूमिमा आकर्षित गर्ने वातावरण तयार गर्न सके यसको प्रचार–प्रसार हुने अपेक्षा छ।

पाणिनी तपोभूमि सम्मेलन २०८१ मात्र एउटा कार्यक्रम नभएर नेपालकै गौरवशाली सम्पदालाई विश्वसामु चिनाउने अवसर रहेको लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन विकास परिषद्का कार्यकारी निर्देशक रामु जोशीले बताए । यस सम्मेलनले पाणिनिको प्रचार प्रसार हुनेर जसका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटनको संख्यामा वृद्धि हुने उनले बताए । 

पाणिनी गाउँपालिका–१ र २ को सिमानामा पर्ने पाणिनी तपोभूमि क्षेत्र विश्व भाषा सम्पदाको प्रमुख स्थल हो। अर्घाखाँचीको पूर्वी सिमाना पाल्पा जिल्लाको सिमानामा पर्ने यो तपोभूमि क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा पनि अत्यन्तै सुन्दर छ। यो क्षेत्र पाणिनि ऋषिले तपस्या गरेको र व्याकरण उत्पत्ति भएको भन्ने धेरै प्रमाण भेटिएको पाणिनि गाउँ पालिकाका पूर्वअध्यक्ष अच्युत गौतमले बताए ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.