दाङ : लुम्बिनी प्रदेशमा वन पैदावारबाट अपेक्षा अनुसार राजस्व संकलन नभएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। वन मन्त्रालयले वन पैदावारबाट अपेक्षा र योजनाअनुसार राजस्व संकलन नभएको बताएको हो।
बर्सेनि वन पैदावारबाट दुई तीन अर्ब राजस्व अपेक्षा गरे पनि सोअनुसार संकलन नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म २०% भन्दा कम संकलन भएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रबाट अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेकोप्रति गम्भीर समीक्षा गरिनु पर्ने बताए। मुख्यमन्त्री आचार्यले वनलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिँदै त्यसबाट कति उपलब्धि हासिल भएको छ भन्नेबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। ‘यस वर्ष दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने आधार वनमा थियो। तर, हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम आउन सकेन,’ ‘जंगलमा काठ थुप्रिएको छ, तर त्यो वर्षौंदेखि उठेको छैन। काठ धुलो बन्दैछ, आगोले खरानी बनाइरहेको छ। कानुन देखाएर मात्र समाधान हुँदैन। उनले भने व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजान पर्छ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारिता अनुगमन कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। वन क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उपभोक्ताको नाममा काठको दुरुपयोग हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसप्रति विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे। लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले वनप्रति जनताको समर्पण बढाउनुपर्ने बताए। ‘वनमा स्रोतको भण्डार छ, तर हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं,’ मन्त्री कलवारले भने ,‘वनमा पानीको अभाव छ, वन्यजन्तुलाई आहाराको कमी छ। अब वनमा पोखरी निर्माण गर्न सरकार लाग्छ , खोलामा पानी भरिनु आवश्यक छ।’
कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले नीति निर्माणको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी भएको छ भन्नेबारे अध्ययन गरिने बताए। ‘हाम्रो प्रदेशमा वनको अवस्था कस्तो छ ? समृद्धिमा वनको योगदान के कस्तो छ ? सबै विषय अध्ययन गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सम्वर्द्धन वन व्यवस्थापनबाट नयाँ पुस्तालाई नयाँ वन हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
