काठ वनमै सड्यो, राजस्व ह्वात्तै घट्यो
दाङ
लुम्बिनी प्रदेशमा वन पैदावारबाट अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन नभएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । वन मन्त्रालयले वन पैदावारबाट अपेक्षा र योजनाअनुसार राजस्व संकलन नभएको बताएको हो । बर्सेनि वन पैदावारबाट दुई तीन अर्ब राजस्व अपेक्षा गरे पनि सोअनुसार संकलन नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म २० प्रतिशतभन्दा कम संकलन भएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रबाट अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेकोप्रति गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले वनलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिँदै त्यसबाट कति उपलब्धि हासिल भएको छ भन्नेबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘यस वर्ष दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने आधार वनमा थियो ।
उपभोक्ताको नाममा काठको दुरुपयोग हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसप्रति विशेष ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । ‘उपभोक्ता समितिले वन राम्रो बनाउने हो, विकास निर्माणको काम सरकारले गर्ने हो’, उनले भने, ‘सम्बद्र्धन प्रणाली आफैंमा वैज्ञानिक छ । पुराना रुख ढल्न थालेका छन् । सजिलो ठाउँमा मात्रै होइन, टाढा टाढासम्म पुगेर वन व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले वनप्रति जनताको समर्पण बढाउनुपर्ने बताए । ‘वनमा स्रोतको भण्डार छ, तर हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं,’ मन्त्री कल्वारले भने ,‘वनमा पानीको अभाव छ, वन्यजन्तुलाई आहाराको कमी छ । अब वनमा पोखरी निर्माण गर्न सरकार लाग्छ, खोलामा पानी भरिनु आवश्यक छ ।’
कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले नीति नियमको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी भएको छ भन्नेबारे अध्ययन गरिने बताए । ‘हाम्रो प्रदेशमा वनको अवस्था कस्तो छ ? समृद्धिमा वनको योगदान के कस्तो छ ? सबै विषय अध्ययन गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘वन व्यवस्थापनबाट नयाँ पुस्तालाई नयाँ वन हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !