काठ वनमै सड्यो, राजस्व ह्वात्तै घट्यो

काठ वनमै सड्यो, राजस्व ह्वात्तै घट्यो
सुन्नुहोस्

दाङ
लुम्बिनी प्रदेशमा वन पैदावारबाट अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन नभएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । वन मन्त्रालयले वन पैदावारबाट अपेक्षा र योजनाअनुसार राजस्व संकलन नभएको बताएको हो । बर्सेनि वन पैदावारबाट दुई तीन अर्ब राजस्व अपेक्षा गरे पनि सोअनुसार संकलन नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म २० प्रतिशतभन्दा कम संकलन भएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रबाट अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेकोप्रति गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले वनलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिँदै त्यसबाट कति उपलब्धि हासिल भएको छ भन्नेबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘यस वर्ष दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने आधार वनमा थियो । 

तर, हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम आउन सकेन । जंगलमा काठ थुप्रिएको छ, तर त्यो वर्षौंदेखि उठेको छैन । काठ धुलो बन्दै छ, आगोले खरानी बनाइरहेको छ । कानुन देखाएर मात्र समाधान हुँदैन । व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजान पर्छ’, उनले भने । लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारिता अनुगमन कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । वन क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वन क्षेत्र अनिवार्य रूपमा करको दायरामा आउनुपर्छ । करको दायराभित्र नपर्ने वनका बारेमा कठोर बन्न जरुरी छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘सरकार राजस्व गुमाएर अगाडि बढ्न सक्दैन ।’
उपभोक्ताको नाममा काठको दुरुपयोग हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसप्रति विशेष ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । ‘उपभोक्ता समितिले वन राम्रो बनाउने हो, विकास निर्माणको काम सरकारले गर्ने हो’, उनले भने, ‘सम्बद्र्धन प्रणाली आफैंमा वैज्ञानिक छ । पुराना रुख ढल्न थालेका छन् । सजिलो ठाउँमा मात्रै होइन, टाढा टाढासम्म पुगेर वन व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले वनप्रति जनताको समर्पण बढाउनुपर्ने बताए । ‘वनमा स्रोतको भण्डार छ, तर हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं,’ मन्त्री कल्वारले भने ,‘वनमा पानीको अभाव छ, वन्यजन्तुलाई आहाराको कमी छ । अब वनमा पोखरी निर्माण गर्न सरकार लाग्छ, खोलामा पानी भरिनु आवश्यक छ ।’
कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले नीति नियमको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी भएको छ भन्नेबारे अध्ययन गरिने बताए । ‘हाम्रो प्रदेशमा वनको अवस्था कस्तो छ ? समृद्धिमा वनको योगदान के कस्तो छ ? सबै विषय अध्ययन गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘वन व्यवस्थापनबाट नयाँ पुस्तालाई नयाँ वन हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.