भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिदा आन्दोलनको घोषणा

भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिदा आन्दोलनको घोषणा
सुन्नुहोस्

भैरहवा : भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिदा स्थानीय संघसंस्थाद्वारा आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ। बुधबार भैरहवाको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग व्यापार संगठन र सिद्धार्थ सञ्जाल रुपन्देहीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

पछिल्लो समयमा विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्सले मात्र सातामा एउटा मलेसिया (क्वालालम्पुर-भैरहवा-काठमाडौं उडान गर्दै आएको छ। यस अघि थाइल्याण्डको थाई एयर एशियाको, युएईको फ्लाई दुबई र कुवेतको जजिरा एयरवेजले गर्दै आएको उडान रोकेका छन्।

विमानस्थल कार्यालयका अनुसार उडान रोकेको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले नियमित उडानका लागि गर्मीयामको उडान तालिका पेस गरेका छैनन्। गत अप्रिल १ तारिखबाट यी तीन वायुसेवा कम्पनीहरुले विमानस्थलबाट उडान सेवा बन्द गरेका हुन्। विमानस्थलबाट ‘टच डाउन फ्लाईट’ गर्दै आएको कतार एयरवेज पनि यस अघि नै आफ्नो उडान बन्द गरिसकेको छ।

विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि यहाँका उद्योग, व्यवसायी, संघसंस्थाले सरकारलाई निरन्तर आग्रह र दबाब दिँदै आएका थिए। जसक्रममा सरकारका मन्त्री, संसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुने बताउँदै आए पनि एकाएक नियमित उडान गर्दै आएको थाई एयर एसिया, फ्लाई दुबई र जजिरा एयरवेजले उडान रोकेपछि स्थानीय संघसंस्थाले आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले विमानस्थल अगाडि धर्ना दिनेदेखि लिएर मन्त्री, कर्मचारी (सम्बन्धित मन्त्रालय) लाई विमानस्थल प्रवेश निषेध गर्ने सम्मका चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

आन्दोलनका लागि गठित संयुक्त संघर्ष समितिका अनुसार पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरी प्रतिबद्धता लिइने छ। त्यस्तै सम्बन्धित एयरलाइन्सका प्रमुखसँग छलफल गर्ने, सम्पूर्ण संघसंस्था, सर्वसाधारण, जनप्रतिनिधि लगायत हजारौंको संख्याको उपस्थितिमा विमानस्थल अगाडि अल्टिमेटम दिँदै शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यतालिका छ।

null‘विमानस्थलको निर्माणको क्रममा सरकारले यस क्षेत्रमा लगानीका लागि व्यवसायीहरूलाई हौसाएको थियो। जसअनुसार व्यवसायजीहरूले यहाँ अर्बौ लगानी गरे’, सिद्धार्थ संजाल रुपन्देहीका अध्यक्ष एवं समितिका संयोजक अनिल ज्ञवालीले भने, ‘तर, विमानस्थल निर्माणपश्चात सरकारले पूर्णसञ्चालनमा वास्ता गरेको देखिएन। जसकारण यहाँ गरिएको लगानी डुब्ने जोखिममा छ। डुबिसक्यो भन्दा पनि हुन्छ।’

उनले पहिलो चरणको आन्दोलनबाट माग सम्बोधन नभए दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत विमानस्थलको गेट अगाडि नियमित धर्ना तथा विरोध सभा गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, कर्मचारीहरूलाई विमानस्थल प्रवेश निषेध गर्दै कालो झण्डा देखाउने लगायत कार्यक्रम रहेको बताए। यति गर्दासमेत नभए तेस्रो चरण आन्दोलन घोषणा गरिने उनको भनाइ छ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई डाइभर्सनको रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको असन्तुष्टि जनाए। उनले अबको आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने गरी अघि बढ्ने भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको अन्य जिल्लाहरूका निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी संयुक्त आन्दोलन गरिने बताए।

उद्योग व्यापार संगठन, रूपन्देहीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिन रोक्काले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन आउन नसक्नुमा दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पुरा नगर्दा आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ट ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाले एउटा विमान कम्पनीबाहेक अन्यले यहाँबाट यात्रु पाउँदासमेत उडान रोकिदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनिश्चितताले चिन्ता बढाएको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितता नहुँदा व्यवसायी लगानी गर्नबाट पछाडि हटिरहेको भन्दै सम्भावना विना कोही लगानी गर्न इच्छुक नहुने उनको भनाइ छ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव कृष्णप्रसाद घिमिरेले सरकार मन्त्री देखि प्रधानमन्त्रीले पूर्णक्षमता विमानस्थल सञ्चालन हुने भाषण गर्दै आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरुले उडान रोक्दा सरकारले पूर्णक्षमता सञ्चालनका लागि इच्छा नदेखाएको देखिएको बताए। निजी क्षेत्र चरम निरासामा हुँदा समेत सरकारले बेवास्ता गर्नु आश्चर्यजनक रहेको भन्दै अब निर्णायक आन्दोलन हुने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.