पूर्वपश्चिम राजमार्गले देशका दुई कुनालाई मात्रै जोडेको छैन, पश्चिम नेपाल पूर्वतिर जोडिने त यो एकमात्रैजस्तो बाटो हो । यसको पनि नारायणगढ—बुटवल खण्ड केही वर्षअघिदेखि स्तरोन्नतिको काम हुँदै थियो, तर नेपालका विकास पूर्वाधारमा कतिसम्म ढिलाइ र लापरबाही हुन्छ भन्ने उदाहरणमध्येको एउटा पनि यही खण्ड बन्यो ।
अहिले आएर भने यो खण्डको कामले तीव्रता लिएको छ । नागरिक समाजले पटकपटक उठाएको आवाज बल्ल सुनिँदै छ । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (सीएससीईसी–चाइना)ले दिनरात काम गरेर नारायणगढ—दाउन्नेको ६५ किलोमिटरमध्ये ५० किमिमा एकतर्फी कालोपत्र गर्न भ्याएको छ । यही गतिका काम हुने हो भने निर्धारित समयमा यो परियोजना पूरा हुन सक्छ ।
कोभिड महामारी त सर्वविदित भइहाल्यो । त्यसबाहेक नीतिगत जटिलता र निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीकै कारण यो परियोजना सकिनुपर्ने समयमा सकिएन । नभए तीन पटकसम्म ठेकेदार कम्पनीसँगको म्याद थप्नुपर्ने थिएन । ६ वर्षदेखि काम अलपत्र हुने थिएन । चीनमा द्रुततर विकास गर्ने तर त्यहाँका कम्पनीले नेपालमा चाहिँ ढिलासुस्ती गर्नुको पछाडि हाम्रै निरीहता पनि हुनुपर्छ ।
त्यसमाथि हाम्रै सरकारी अन्तरनिकायहरूको समन्वय अभाव पनि यो परियोजनामा मात्रै किन देखिन्थेन, देखियो । रुख कटान अर्काे झन्झटिलो प्रक्रिया कहीँ नभएको नेपालमा जो छ । अहिले भने दाउन्नेको पूर्वपश्चिम दुवै खण्डमा भइरहेको कामको गतिले भने आशा जगाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले गरेको ताकेताले पनि यहाँनेर काम गरेको देखिन्छ ।
ठेक्का सम्झौता तोड््नेसम्मको चेतावनी प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्यो । त्यसो त राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनामा प्रधानमन्त्रीले नागरिक समाजबाट आवाज उठे पनि नउठने पनि ताकेता हुनुपर्ने हो । अरू परियोजनामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो तदारुकता जरुरी छ ।
यो १ सय १३ किलोमिटर लामो सडक परियोजना स्तरोन्नति पूरा हुँदा नारायणगढ र बुटवलजस्ता ठूला बजार सजिलै जोडिनेमात्रै हुँदैन, यात्राको समय र खर्चमात्रै घट््दैन, सिंगो पश्चिम नेपाललाई नै यसले थप सुगम बनाउनेछ । बरु आउँदो २०८२ सालको असारसम्मको म्यादमा ठेकेदार कम्पनीले निर्माण पूरा गरिदिए हुन्थ्यो । भएन भने म्याद थप्न कर लाग्ला तर लापरबाही तथा ढिलाइ गर्ने र म्याद थप्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय पुग्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
