उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा प्राथमिकता निर्धारणका सम्बन्धमा बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ठोस योजनासहित अबको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। 

शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनतालाई सहजरुपमा सेवा सुविधा दिएर सुशासन कायम गर्ने सवाललाई प्रामथिकतामा राख्न निर्देश गर्दै उनले मुलुकमा शान्ति खल्बल्याउने तत्वहरू पनि सक्रिय भएकाले सुरक्षा प्रबन्ध र उचित स्रोत साधनको तयारी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। 

नेपाल सरकारले हरेक जेठ १५ गते संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ भने त्यसअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा छलफल हुनेछ। सोको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गरेका हुन्। 

'सुशासन कायममा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन। राजस्व संकलनमा बदमासी पाइएमा सम्लग्न जो कोहीलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ। पर्याप्त राजश्व उठेपछि नै जनताको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने। 

स्रोतको आधारमा बिना बजेट ल्याइएको हालको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 'आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बजेट तर्जुमा गर्न मिल्दैन। बजेट जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ। अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ,' उनले थपे।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सुनिश्चितता बिना धेरै योजना राखिने र भएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर थप बजेट माग्नेजस्ता बेथिति सुधारेर विधि र मापदण्डका आधारित रही बजेट तर्जुमामा आफूहरू लागेको जानकारी गराए। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व संकलन ५५ प्रतिशत, कूल खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.