काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेकमाथि सुझाव पेस गर्न आह्वान गरेको छ। गृहले विधयेकमाथि सुझाव संकलनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार सरकार तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउनुका साथै गृह मन्त्रालयको वेवसाइडमा पनि उपलब्ध गराएको छ।
गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले प्राप्त सुझावसहित मन्त्रिपरिष्दको स्वीकृती लिएर विधयेकलाई संघीय संसदमा पेस गर्ने बताए। जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको उनले बताए। 'नयाँ कानुनमा संघ/प्रदेश र स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको विषयमा सहजीकरण हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि व्यक्तिको जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर लिनसक्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,' उनले भने।
त्यसैगरी विधयेकमा वातावरण संरक्षण ऐन समेत अनुकूल हुने गरी जग्गा प्राप्तीको विषय समेटिएको छ। उनले संघीय स्वरुप दिने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय अघि बढेको बताए। 'जग्गा प्राप्तिको अधिकार, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही, वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्तिलगायतका विषय कानुनमा समेटिएका छन्,' उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
