हारजित बाबुआमाको, सजाय बालबालिकालाई

हारजित बाबुआमाको, सजाय बालबालिकालाई

गोरखा : दिलशोभा जन्मनासाथ बाबु मनराजा र आमा घामरानी गुरुङको सम्बन्धविच्छेद भयो । छोरीलाई काखमा लिएर घामरानी सदरमुकाम झरिन् । रक्सी बेचेर पेट पाल्न थालिन् । मनराजा घरायसी काम गरेर गाउँमै बसे । सदरमुकाम झरेको केही वर्षपछि छोरीलाई माइतीको जिम्मा लगाई घामरानी पनि वैदेशिक रोजगारीमा हिँडिन् । चौतर्फी पीडाले आमा बिदेसिएको केही महिना नबित्दै कलिली दिलशोभाले आत्महत्याको बाटो रोजिन् ।

केही दिनअघि गस्तीमा खटिएका प्रहरीले सार्वजनिकस्थलमा लागुपदार्थ सेवन गरिरहेको अवस्थामा तीन बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लियो । केरकार गर्दा उनीहरू अभिभावकविहीन रहेको पत्ता लागेको प्रहरी निरीक्षक सरोज कार्कीले जानकारी दिए ।
ताजा यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । आमा र बाबुको झगडाको दुष्प्रभाव अबोध बालबालिकामा परेका अरू धेरै घटना घरघरमा बग्रेल्ती छन् ।

गोरखा जिल्ला अदालतमा २०८१ को ३ सय ६५ दिनमा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी ४ सय ३७ जोडीको मुद्दा दर्ता भए । ‘हरेक दिन एकभन्दा धेरै सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्न आउँछन्’, स्रेस्तेदार कृष्णमुरारी सिग्देल भन्छन्, ‘तथ्यांकमै बोल्नुपर्दा यो अघिल्लो वर्षको वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्म ४ सय ३७ वटा मुद्दा दर्ता भए । तीन सयवटा फैसला, मिलापत्र भए । १ सय ३७ वटा बाँकी छन् ।’ सम्बन्धविच्छेदको यो चित्र समाज बिखण्डनको डरलाग्दो दृश्य रहेको उनको भनाइ छ । 

सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा अध्ययन गर्दा ९९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘म स्वयं मेलमिलापकर्ता पनि भएकाले धेरै घटनाको साक्षी भएको छु’, सिग्देल भन्छन्, ‘दर्ता हुन आएकामध्ये ९९ प्रतिशतजसो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको हुन्छ । र, अर्को के पनि देखिन्छ भने मुद्दा मामिला गर्नेहरू ९९ प्रतिशतजसो प्रेमविवाह गर्नेहरू हुने गर्छन् ।’ सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा हार र जित बाबु वा आमा जसको भए पनि त्यसको सजाय उनका छोराछोरीले पाउने स्रेस्तेदार सुवेदीको तर्क छ ।
‘आकाशका तारा झार्दिन्छु भनेर बिहे गर्छन् । बिहेपछि आ–आफ्नै बङ्गरा झाराझार गर्छन्’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरूको झगडाको सजाय छोराछोरीले पाइरहेका हुन्छन् ।’ सम्बन्धविच्छेदपछि १० वर्षमुनिका बालबालिका आमासित रहन्छन् । १० वर्षमुनिका बालबच्चाका आमा उमेरदार नै हुन्छन् । उनीहरू प्रायः अर्को बिहे गरेर गएपछि बालबालिका सडकमा पुग्छन् । ‘जागिरको सिलसिलामा म हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर बसेँ । सबै ठाउँको अब्वस्था यस्तै हो’, सिग्देल भन्छन्, ‘कसैका काका बा, माबली इज्जतदार रहेछन् भने त राम्रैसँग पाल्छन् नत्र, बालबच्चाको बिजोग नै हुन्छ । बालबालिकाको बिचल्लीको जड बा, आमाको झगडा हो ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गतवर्ष २०८१ मा ४५ जना बालबालिका हराएको भनेर कार्यालयमा निवेदन परे । ४४ जना फेला परे । त्यही वर्ष १२ जना अरू बालबालिका विभिन्न स्थानमा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको तथ्यांक पनि प्रहरीमा छ । ‘उनीहरूसँग सोधपुछ गर्दा आमा, बाबुको कलहका कारण घर छोडेर हिँडेको भन्नेको संख्या धेरै छ’, प्रहरी उपरीक्षक बासुदेव पाठक भन्छन्, ‘कोही घरेलु हिंसामा परेर पनि बेवारिसे भएर हिँडेका हुन्छन् । झगडा बाबुआमाको हुन्छ, चोट बालबालिकाले सहनुपर्छ ।’ अहिलेको अवस्था केलाउँदा बालबालिकालाई न्याय दिन नसकेको देखिने उनको भनाइ छ ।

डिभोर्सको मुद्दा बोकेर आउने श्रीमान्, श्रीमती प्रायः छोराछोरी पनि बोकेर आएका हुन्छन् । ‘डिभोर्सको केस हेर्दा ज्यादै हृदयविदारक दृश्य देखिन्छ’, अर्का अधिवक्ता तथा अदालतका मेलमिलापकर्ता स्थानेश्वर दुवाडी भन्छन्, ‘काखमा छोराछोरी रोइरहेका हुन्छन् । तिमी कोसित बस्छौं ? भनेर सोध्यो भने आमा र बाबु दुवैसित बस्छु भन्छन् । यसको अर्थ, उनीहरूको चाहना आफूलाई बाबु र आमा दुबैको मायाको खाँचो छ भन्ने हो । आमा र बाबु नछुट्टियुन् भन्ने हुन्छ । तर बुबा, आमा मिल्न सक्दैनन् ।

डिभोर्स हुन्छ । पछि बाबुले सौतेनी आमा ल्याएपछि बाबुसित बस्ने बच्चाको बिजोग हुन्छ । आमा अन्यत्र बिहे गरेर गएपछि आमासित बस्ने बच्चाको पनि बिजोग हुन्छ ।’ बाबुआमाबाट उचित लालनपालन, स्याहारसम्भार, रेखदेख र माया नपाएपछि उनीहरूको पठनपाठन बिग्रन्छ । कुलतमा फँस्छन् । डिप्रेसनको सिकारसमेत हुन्छन् ।’

भविष्यका कर्णाधार बालबालिकाको अवस्था ज्यादै कारुणिक रहेको उनको भनाइ छ । महिला मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९७९ मा बालबालिकालाई जन्माउने काम आमाको भए पनि स्याहार सुसार, हुर्काउने, बढाउने, पढाउने जिम्मा परिवारका अन्य सदस्यको पनि हुने उल्लेख छ । साथै जन्मिसकेपछि बच्चा परिवार, समाज, राज्य र विश्वकै हुने हुँदा बिचल्ली पार्न नहुने उल्लेख छ ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ११४ ले प्रत्येक नाबालकलाई दुवैले संयुक्त रूपमा हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । उपदफा १ मा हेरचाह गर्दा आर्थिक हैसियतअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ तर, बिचल्ली भएका बालबालिकाको न्यायका विषयमा बोलिदिने निकायको अभाव छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.