हारजित बाबुआमाको, सजाय बालबालिकालाई
गोरखा : दिलशोभा जन्मनासाथ बाबु मनराजा र आमा घामरानी गुरुङको सम्बन्धविच्छेद भयो । छोरीलाई काखमा लिएर घामरानी सदरमुकाम झरिन् । रक्सी बेचेर पेट पाल्न थालिन् । मनराजा घरायसी काम गरेर गाउँमै बसे । सदरमुकाम झरेको केही वर्षपछि छोरीलाई माइतीको जिम्मा लगाई घामरानी पनि वैदेशिक रोजगारीमा हिँडिन् । चौतर्फी पीडाले आमा बिदेसिएको केही महिना नबित्दै कलिली दिलशोभाले आत्महत्याको बाटो रोजिन् ।
केही दिनअघि गस्तीमा खटिएका प्रहरीले सार्वजनिकस्थलमा लागुपदार्थ सेवन गरिरहेको अवस्थामा तीन बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लियो । केरकार गर्दा उनीहरू अभिभावकविहीन रहेको पत्ता लागेको प्रहरी निरीक्षक सरोज कार्कीले जानकारी दिए ।
ताजा यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । आमा र बाबुको झगडाको दुष्प्रभाव अबोध बालबालिकामा परेका अरू धेरै घटना घरघरमा बग्रेल्ती छन् ।
गोरखा जिल्ला अदालतमा २०८१ को ३ सय ६५ दिनमा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी ४ सय ३७ जोडीको मुद्दा दर्ता भए । ‘हरेक दिन एकभन्दा धेरै सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्न आउँछन्’, स्रेस्तेदार कृष्णमुरारी सिग्देल भन्छन्, ‘तथ्यांकमै बोल्नुपर्दा यो अघिल्लो वर्षको वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्म ४ सय ३७ वटा मुद्दा दर्ता भए । तीन सयवटा फैसला, मिलापत्र भए । १ सय ३७ वटा बाँकी छन् ।’ सम्बन्धविच्छेदको यो चित्र समाज बिखण्डनको डरलाग्दो दृश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा अध्ययन गर्दा ९९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘म स्वयं मेलमिलापकर्ता पनि भएकाले धेरै घटनाको साक्षी भएको छु’, सिग्देल भन्छन्, ‘दर्ता हुन आएकामध्ये ९९ प्रतिशतजसो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको हुन्छ । र, अर्को के पनि देखिन्छ भने मुद्दा मामिला गर्नेहरू ९९ प्रतिशतजसो प्रेमविवाह गर्नेहरू हुने गर्छन् ।’ सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा हार र जित बाबु वा आमा जसको भए पनि त्यसको सजाय उनका छोराछोरीले पाउने स्रेस्तेदार सुवेदीको तर्क छ ।
‘आकाशका तारा झार्दिन्छु भनेर बिहे गर्छन् । बिहेपछि आ–आफ्नै बङ्गरा झाराझार गर्छन्’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरूको झगडाको सजाय छोराछोरीले पाइरहेका हुन्छन् ।’ सम्बन्धविच्छेदपछि १० वर्षमुनिका बालबालिका आमासित रहन्छन् । १० वर्षमुनिका बालबच्चाका आमा उमेरदार नै हुन्छन् । उनीहरू प्रायः अर्को बिहे गरेर गएपछि बालबालिका सडकमा पुग्छन् । ‘जागिरको सिलसिलामा म हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर बसेँ । सबै ठाउँको अब्वस्था यस्तै हो’, सिग्देल भन्छन्, ‘कसैका काका बा, माबली इज्जतदार रहेछन् भने त राम्रैसँग पाल्छन् नत्र, बालबच्चाको बिजोग नै हुन्छ । बालबालिकाको बिचल्लीको जड बा, आमाको झगडा हो ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गतवर्ष २०८१ मा ४५ जना बालबालिका हराएको भनेर कार्यालयमा निवेदन परे । ४४ जना फेला परे । त्यही वर्ष १२ जना अरू बालबालिका विभिन्न स्थानमा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको तथ्यांक पनि प्रहरीमा छ । ‘उनीहरूसँग सोधपुछ गर्दा आमा, बाबुको कलहका कारण घर छोडेर हिँडेको भन्नेको संख्या धेरै छ’, प्रहरी उपरीक्षक बासुदेव पाठक भन्छन्, ‘कोही घरेलु हिंसामा परेर पनि बेवारिसे भएर हिँडेका हुन्छन् । झगडा बाबुआमाको हुन्छ, चोट बालबालिकाले सहनुपर्छ ।’ अहिलेको अवस्था केलाउँदा बालबालिकालाई न्याय दिन नसकेको देखिने उनको भनाइ छ ।
डिभोर्सको मुद्दा बोकेर आउने श्रीमान्, श्रीमती प्रायः छोराछोरी पनि बोकेर आएका हुन्छन् । ‘डिभोर्सको केस हेर्दा ज्यादै हृदयविदारक दृश्य देखिन्छ’, अर्का अधिवक्ता तथा अदालतका मेलमिलापकर्ता स्थानेश्वर दुवाडी भन्छन्, ‘काखमा छोराछोरी रोइरहेका हुन्छन् । तिमी कोसित बस्छौं ? भनेर सोध्यो भने आमा र बाबु दुवैसित बस्छु भन्छन् । यसको अर्थ, उनीहरूको चाहना आफूलाई बाबु र आमा दुबैको मायाको खाँचो छ भन्ने हो । आमा र बाबु नछुट्टियुन् भन्ने हुन्छ । तर बुबा, आमा मिल्न सक्दैनन् ।
डिभोर्स हुन्छ । पछि बाबुले सौतेनी आमा ल्याएपछि बाबुसित बस्ने बच्चाको बिजोग हुन्छ । आमा अन्यत्र बिहे गरेर गएपछि आमासित बस्ने बच्चाको पनि बिजोग हुन्छ ।’ बाबुआमाबाट उचित लालनपालन, स्याहारसम्भार, रेखदेख र माया नपाएपछि उनीहरूको पठनपाठन बिग्रन्छ । कुलतमा फँस्छन् । डिप्रेसनको सिकारसमेत हुन्छन् ।’
भविष्यका कर्णाधार बालबालिकाको अवस्था ज्यादै कारुणिक रहेको उनको भनाइ छ । महिला मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९७९ मा बालबालिकालाई जन्माउने काम आमाको भए पनि स्याहार सुसार, हुर्काउने, बढाउने, पढाउने जिम्मा परिवारका अन्य सदस्यको पनि हुने उल्लेख छ । साथै जन्मिसकेपछि बच्चा परिवार, समाज, राज्य र विश्वकै हुने हुँदा बिचल्ली पार्न नहुने उल्लेख छ ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ११४ ले प्रत्येक नाबालकलाई दुवैले संयुक्त रूपमा हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । उपदफा १ मा हेरचाह गर्दा आर्थिक हैसियतअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ तर, बिचल्ली भएका बालबालिकाको न्यायका विषयमा बोलिदिने निकायको अभाव छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !