एउटा शीर्षकमा छुट्ट्याएको बजेट अर्काेतिर खर्च गर्न लैजानु अर्थशास्त्र र बजेटको भाषामा रकमान्तर हो । गएको फागुनसम्ममा सरकारले ७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । यो यसपालिमात्रै भएको होइन । हरेक वर्ष सरकारहरू रकमान्तर गरिरहन्छ । आलोचना भइरहन्छ । सरकारहरू सुन्दैनन् । यस्तो किन हुन्छ । जहाँ र जुन कामका लागि बजेट विनियोजन गरिन्छ, त्यहाँ खर्च हुँदैन, अनि पैसा अन्त लगिन्छ । खर्च किन हुँदैन ?
किनभने सस्तो लोकप्रियताको लागि वा हचुवाको भरमा पहिला बजेट बनाइन्छ र फलानाफलानो कामका लागि बजेट विनियोजन भएको छ भनिन्छ । अनि आवश्यकै नभएको वा हुनै नसक्ने कामको शीर्षक बजेट खर्च हुँदैन । यो भनेको बजेट निर्माणमा हुने हचुवापनमात्रै होइन, पछि आफूलाई मन लागेको ठाउँतिर बजेट लगेर मास्ने तरिका पनि हो । गैरबजेटरी खर्च गर्नु भनेको अपरादर्शिता र गैरजवाफदेहिता पनि हो ।
यो आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेट सरकारले बनाएको थियो । तर वैशाख २ गतेसम्म जम्मा २९.३३ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । अनि, खर्च गर्न नसकेको रकम ‘रकमान्तर’मार्फत मनलाग्दी तरिकाले खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । राज्यकोषलाई ओहोदामा बसेकाहरू कसरी दुरुपयोग गर्छन्् भन्ने उदाहरण रकमान्तर हो । रकमान्तर गरेको रकम खास गरी सरकारमा बसेकाहरूले कार्यकर्तामुखी शीर्षकमा राखेर मनलाग्दी वितरण गर्दै आएका छन्् । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु भएको विकास निर्माणका काम गर्न नसक्नु हो । त्यसलाई सुधार गर्नभन्दा कार्यकर्ता खुसी पार्नतिरमात्रै सरकारमा बसेकाहरूको ध्यान गइरहेको छ । रकमान्तरको चक्रव्यूहले समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर पारेको छ ।
रकमान्तरले आर्थिक अनुशासनहीनता दर्शाउँछ । योजना निर्माणमा कुनै दृष्टि नभएको देखाउँछ । बजेट प्रणाली ध्वस्त रहेको पनि प्रमाणित गर्छ । नीति, सिद्धान्त र प्रणालीविपरीत हुने खर्चले कहिल्यै नतिजा दिँदैन । खास योजना किन चाहिन्छ र त्यसको प्रतिफल के हुन्छ भन्ने नहेरी गरिने खर्चकै कारण मुलुक पछौटेपनको सिकार भएको हो । एक त राजस्व आम्दानी कमजोर छ र त्यसमाथि विकास बजेटको चुहावट रकमान्तरमार्फत गरिन्छ भने समृद्धि आकाशको फल हुनुको विकल्प रहन्न ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
