वृद्धभत्ता लिन २ दिन पैदल

वृद्धभत्ता लिन २ दिन पैदल
सुन्नुहोस्

हुम्ला : ताजाँकोट गाउँपालिका–३ मासपुरका जोख्या बुढा उमेरले ७५ वर्ष काटिसकेका छन्। उनलाई गाउँघरमै हिँड्डुल गर्न सारै कठिन हुने गर्छ। तर, वृद्वभत्ता सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिनका लागि दुई दिनको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बैंकमार्फत वितरण गर्न थालेपछि ताजाँकोट गाउँपालिका–३ मासपुर गाउँबाट दुई दिनको पैदल यात्रा तय गरेर गाउँपालिका केन्द्र छप्रेला पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बुढाले गुनासो गरे। 

उनले भने, ‘घरबाट बिहानै हिँडेपछि जसोतसो मैतारना र पुमा भन्ने स्थानसम्म पुगिन्छ। पछिल्लो दिन गाउँपालिका केन्द्र पुग्नै ठीक्क हुन्छ। झन्डै चार दिन समय खर्चिनुपर्छ। बैंकबाट अरूलाई भत्ता दिँदैन आफैं पुग्नुपर्छ।’ 

यस्तै मासपुरकै घिरकला रोकाया उमेरले ७० वर्षकी छन्। उनलाई पनि गाउँमै हिँडडुल गर्न कठिन छ। एकपटक छोरा केशबहादुर रोकायाले बोकेर गाउँपालिका केन्द्र पु¥याएर भत्ता झिकेको बताइन्। 

बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरेपछि गाउँबाट गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्न निकै गाहो हुने गरेको रोकायाको भनाइ छ। 

अर्की डेढुकला बुढा ८० वर्षकी छिन्। बैंकबाट सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिने भएपछि गाउँपालिका केन्द्र पुग्न मुस्किल हुने गरेको बताइन्। २५ घरघुरी रहेको मासपुर गाउँका झण्डै १२-१४ जना वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन समस्या हुने गरेको मासपुर गाउँका केशबहादुर रोकायाको भनाइ छ। 

यस्तै, हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका–५ नेप्काका वृद्धवृद्धालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न एकदिनको पैदलपछि गाउँपालि केन्द्र पिपलाङ पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको चंखेली गाउँपालिका–५ का गोर्या तामाङले बताए। तीन दिन समय छुट्याएर भत्ता बुझ्नुपर्ने उनले बताए। ६५ घरधुरी वृद्धवृद्धाहरू एकदिनको पैदलपछि गाउँपालिका केन्द्र पीपलाङ पुग्न बाध्य छन्। यातायातको पहुँच त कहाँ गोरेटोबाटोसम्म पनि आउजाउ समस्या रहेको स्थानीय दानबहादुर तामाङले बताए। सुरूका वर्षहरूमा सामाजिक सुरक्षाभत्तामा सचिवहरूबाट अनियमितता गरेको भन्दै नेपाल सरकारले बैंकमार्फत भत्ता वितरण गर्ने भएपछि हुम्लाका अधिकांश पालिकाहरूले बैंकबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.