काठमाडौं : राजनीतिक रूपमा फरक मत राख्ने तीन शीर्ष नेता अहिले एकै मोर्चामा उभिएका छन्न्, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान जोगाउन हातेमालो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा तिनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी संविधानलाई जोगाउन साझा रणनीति बनाउन सहमति जनाए। पछिल्लो समय राजावादीहरूले हिंसात्मक गतिविधि बढाउँदै संविधानमाथि चोट पु¥याउन थालेपछि नेताहरू सचेत बनेका हुन्। बैठकमा देशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशी संविधानको रक्षा गर्दै शान्ति र स्थायित्व कायम गर्ने विषयमा गहिरो छलफल भएको थियो। पछिल्लो समय राजावादी र पुनःस्थापनावादी समूहले संविधान र गणतन्त्रविरुद्ध चर्को विरोध मात्रै हैन, हिंसात्मक गतिविधिसमेत थालेपछि नेताहरू संवेदनशील बनेका हुन्।
अराजकता बढ्दो
गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा हिंसात्मक झडप हुँदा एक पत्रकारसहित दुई जनाको ज्यान गएको थियो।
सो प्रदर्शनमा सञ्चार संस्था, गाडी र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भयो।
उक्त प्रदर्शनपछि राजावादी समूहले आइतबार पुनः निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यही कारण शीर्ष नेताहरूबीच संविधान र गणतन्त्रको संरक्षणमा एकमत बनाइएको हो।
संविधान जोगाउन एक ठाउँ
प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेलका अनुसार, बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे गहन छलफल भयो। ‘संविधान उल्लंघन गर्दै सामाजिक अराजकता फैलाउनेहरूप्रति सचेत भएर अघि बढ्ने सहमति भयो,’ खरेलले भने, ‘संविधान, गणतन्त्र र समावेशिताको रक्षाका लागि सबै दल र शक्ति एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा नेताहरूको एकमत छ।’
संक्रमणकालीन न्यायबारे छलफल
बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन) का पदाधिकारी चयन प्रक्रिया पनि छलफलमा आयो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा बनेको सिफारिस समितिले पदाधिकारी छनोटको काम गरिरहेको छ। सल्लाहकार खरेलले भने, ‘समितिको काम हतार गर्ने होइन। अहिलेसम्मको प्रगति सन्तोषजनक छ।’
निषेधित क्षेत्र नतोड्न कडा चेतावनी
राप्रपाको आइतबारको प्रदर्शनलाई लक्ष्यित गर्दै गृह मन्त्रालयले संविधान विरोधी गतिविधि गरे कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।
शनिबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले निषेधित क्षेत्र तोड्ने अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘कानुनको उल्लंघन र सामाजिक अराजकता फैलाउने गतिविधि सह्य हुने छैन,’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले भने, ‘यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ।’
दाहालको आक्रोश
एक सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारका कमजोरीका कारण धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरे।
‘राजावादीहरू अवसर खोजिरहेका छन्। सरकारको कमजोरी देखाएर प्रतिगमन ल्याउने दुस्साहस गरिँदैछ,’ उनले भने, ‘तर त्यो सफल हुँदैन। हामी सबैले मिलेर षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नुपर्छ।’
उनले प्रतिगामी शक्तिको षड्यन्त्र चिर्न सबै गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
राप्रपा उग्रतातर्फ
उता, राप्रपाले आइतबारको प्रदर्शनमा निषेधित क्षेत्र तोड्ने र सामूहिक गिरफ्तारी दिने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ। उसले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने पनि बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
