नेपालको शैक्षिक इतिहासमा फेरि एकपटक अर्काे विडम्बनात्मक मोड आएको छ । मुलुकभरका शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गराउने मागमा आन्दोलनरत छन् । यसैबीच शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आएको छ ।
आन्दोलनले कक्षा १२ को परीक्षा, एसईईको मूल्यांकन तथा नयाँ भर्ना प्रक्रियासम्मलाई अवरुद्ध गरिदिएको छ । प्रवेशपत्र हातमा बोकेका विद्यार्थी परीक्षा केन्द्र जाने, नजाने भन्ने अन्योलमा छन् । आन्दोलनको प्रभाव सिधै ती निर्दाेष विद्यार्थीमा परेको छ, जसको भविष्य आज अन्योलको धुवाँभित्र हराइरहेको छ । शिक्षकहरूको माग जायज हुन सक्छन्, उनीहरू संघीय संरचनाभित्र शिक्षाको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट कानुनी आधारको अपेक्षा गरिरहेका छन् । विगतमा भएका सम्झौताहरू पालना नभएकाले उनीहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको दाबी गर्छन् ।
तर शिक्षकहरूले जुन ढंगले शिक्षण कार्य बहिष्कार गरेका छन्, त्यसले उनीहरूको नैतिक दायित्वमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । शिक्षकले आफ्ना माग पूरा गर्न बालहठ देखाउनु उचित हुँदैन । देशको आर्थिक अवस्थाले थेग्नेसम्मका सुविधा माग्नु भने उचित हुन्छ । तर सुविधाका नाममा सडकमा उत्रिएर विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड गर्नु कदापि हुँदैन । अर्कोतर्फ, माग सम्बोधन कुनै जादुको छडी होइन, त्यसका लागि सरकारले पनि पक्कै समय पाउनुपर्छ । सरकारले पनि आन्दोलन भए माग सुन्ने र अरू बेला कानमा तेल हालेर बस्नु हुँदैन ।
विद्यालय शिक्षा प्रणाली केवल सरकार र शिक्षकबीचको सम्झौतामात्र होइन, यो त देशको भावी पुस्ता निर्माण गर्ने आधारभूत प्रक्रिया हो । अहिले आन्दोलनका कारण नयाँ भर्ना प्रक्रिया प्रायः ठप्प छ । परीक्षा प्रभावित छन् र विद्यार्थीहरू मानसिक तनावमा छन् । आजका यी विद्यार्थी नै भोलिका वैज्ञानिक, नेतृत्वकर्ता र शिक्षक आदि सबै हुन् तर आन्दोलनका कारण उनीहरूलाई अनिश्चितताको दलदलमा धकेलिँदा तिनको मानसिकता र बुझाइ कस्तो होला ?
सरकार पनि आफ्ना कमजोरीबाट पन्छिन सक्दैन । वर्षौदेखि भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरेर, शिक्षा क्षेत्रप्रति देखाइएको बेवास्ताले आजको संकटलाई जन्म दिएको हो । शिक्षा नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुँदा शिक्षकहरू निराश बनेका हुन् । यथाशीघ्र ऐन पारित गरी विवादको समाधान खोज्नु सरकारको प्रमुख दायित्व थियो र हो । तर सरकारको कमजोरीको प्रतिकारका लागि विद्यार्थीलाई बन्धक बनाउनु शिक्षित र नैतिक दृष्टिले कदापि उचित होइन । आन्दोलन आवश्यक हो तर आन्दोलनको स्वरूप र सीमा पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
बालबालिकाको भविष्यमा आघात पुर्याएर लडेको आन्दोलन दीर्घकालमा कसैको हितमा हुँदैन । कुनै समय विद्यार्थी पनि शिक्षककै विरुद्धमा सडकमा आउने अवस्था सिर्जना हुन दिनुहुँदैन । अतः आजको आवश्यकता संवेदनशील संवाद, पारदर्शी प्रक्रिया र शीघ्र समाधान नै हो । शिक्षकहरूले पनि आन्दोलित स्वरूपलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । सरकारले पनि तुरुन्तै समस्या समाधानको दिगो खाका ल्याएर शिक्षा क्षेत्रलाई यथाशीघ्र सामान्य अवस्थामा फर्काउनु पर्छ । यसमा कत्ति पनि विलम्ब गर्ने छुट छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
