‘विकास गाउँतिर, मान्छे सहरतिर’ पछिल्लो समयमा देशको प्रमुख समस्या बनिरहेको छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार, आन्तरिक बसाइँसराइको प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढिरहेको देखिन्छ । विशेषगरी ग्रामीण भेगका मानिस रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा सुविधाको खोजीमा सहरतिर सर्दै छन् । यसले गर्दा गाउँहरू बञ्जर हुँदै गएका छन् भने सहरहरू अत्यधिक भीडभाड, बेरोजगारी, सहरी विपन्नता र अव्यवस्थित विस्तारको चपेटामा परेका छन् ।
सहरीकरणलाई विकासको सूचक मान्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा गाउँको मौलिकता, उत्पादन क्षमता र सामाजिक संरचना क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ । उत्पादनमुखी कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित मुलुकका लागि गाउँहरू खाली हुनु केवल जनसंख्या सन्तुलनको समस्या होइन, यो प्रत्यक्षरूपमा आर्थिक संकट निम्त्याउने चेतावनी पनि हो । गाउँका खेतबारी बाझिँदा देशको समग्र उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउँछ, खाद्य सुरक्षामा संकट आउँछ र आयातमा निर्भरता झनै बढ्छ । तराईको उर्वर जमिनमा सहरीकरण फैलिनु अर्काे चुनौतिको घडी हो ।
जनगणनाको तथ्यांकले २० प्रतिशतले स्थायी रूपमा नै मूल थलो छाडेको देखाउँछ । पहाड र हिमाली जिल्लाको बसाईसराई तथ्यांकले देशको जनसंख्या असन्तुलनको जर्जर अवस्था छर्लंग पार्छ । यस्तो अवस्थामा विकासको परिभाषा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सडक, भवन वा भौतिक संरचनाको विस्तार मात्रै विकास होइन । विकास त्यो हो, जसले मानिसलाई आफ्नै भूमि, पेसा र समुदायसँग बाँधेर राख्न सघाउँछ । त्यसैले सरकारले अब ‘गाउँ उर्वर बनाउने’ योजना अघि सार्न जरुरी छ ।
कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग, पर्यटन लगायतका माध्यमबाट गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने छ । लगानीकर्तालाई पनि सोही दिशामा लगानीका लागि प्रबद्र्धन गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको बजेट गाउँलाई मानिसयुक्त हराभरा बनाउने नीतितर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसैले सहरबाट गाउँ फर्कनेहरूका लागि सहुलियत र प्रोत्साहन दिने नीतिहरू ल्याइनुपर्छ ।
सोका लागि बाख्रापालन, मौरीपालन, जैविक खेती, औषधिजन्य बोटबिरुवा खेती, गाउँमै सञ्चालित व्यवसायका लागि सहुलियत ऋण र तालिमहरू प्रदान गर्नुपर्छ । साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रविधि पहुँचको विस्तार गर्नुपर्छ, ताकि मानिसलाई शहर पस्नैपर्ने बाध्यता नहोस् । स्थानीय सरकारहरू पनि अब केवल सडक, भ्यूटावर, भवन वा मेला महोत्सवमा सीमित नरही, बसाइँसराइको कारण पहिचान गरी त्यसलाई न्यून गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले गाउँको उत्पादनमा बिक्री वितरणमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
गाउँ छोडेर सहर जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न सकेनौं भने हामी निकट भविष्यमा खाद्य संकट, बेरोजगारी र सहरी अराजकता जस्ता गम्भीर समस्यासँग जुध्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, गाउँलाई आत्मनिर्भर, सुरक्षित र समुन्नत बनाउने दिशामा केन्द्रित विकासको दृष्टिकोण आवश्यक छ । गाउँ उर्वर भयो भने मात्र देश समृद्ध हुने दिशातिर अघि बढ्न सक्छ भन्ने यथार्थ नीतिनिर्माताहरूले बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
