गोरखा भूकम्पको १० वर्ष पूरा

आशा जगाउँदै बारपाक

आशा जगाउँदै बारपाक
तस्बिर : शिव उप्रेति

गोरखा : टन्टलापुर घाममा बारपाक सप्तरंगी बनेर टल्किरहेको छ । भिन्नभिन्न आर्किटेकका हजार महल, सुग्घर गल्ली र गोरेटा, सिरसिर हिमाली हावामा सुरम्य देखिन्छ बारपाक । भूपू लाहुरे छनक आउने ज्येष्ठ नागरिकहरू मानेडाँडा, कोटडाँडा, बसपार्कका खुला ठाउँमा रसिला गफमा गफिरहेका देखिन्छन् । 

नयाँ बारपाकको सौन्दर्य देख्दा १० वर्षअघि भूकम्पले तहसनहस बनाएको ठाउँ यही हो र ?     भनेर सोच्न पनि मुस्किल पर्छ । यहाँका बासिन्दाको दिनचर्या र कुराकानी सुन्दा १० वर्षअघि गएको भूकम्पको कुनै शोक सन्ताप अनुभूति हुँदैन ।

भूकम्पपछिको भौतिक विकासले अहिले बारपाकबासी खुसी देखिन्छन् । अहिले यहाँ धेरै ठूला र रंगीबिरङ्गीका पक्की घरहरू निर्माण भएका छन् । पहिले कालो ढुंगाले वा काठको फलेकले छाएको, ढुंगाको मात्र सुक्खा गारो लगाइएका एकतले घरहरू थिए । घले र गुरुङहरूको बाहुल्यता रहेको र केही घर बिकहरू बसोबास गर्ने बारपाकमा अहिले मौलिक घर एउटै देख्न पाइँदैन । ठूलो र पक्की घर बन्नुलाई कसैले सकारात्मक र कसैले नकारात्मक रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । ‘पहिलेका घर मौलिक प्रकारका थिए भन्ने मात्रै हो, कच्ची भएकाले नै सबै घर भत्किएर मान्छे धेरै मर्नुप¥यो । अहिले सबै पक्की घरले गाउँ भरिएको छ’, स्थानीय सूर्य घले भन्छन्, ‘अरूले देख्दा मौलिक खालको छ भन्दैमा कच्ची घरमा बस्न, मर्न को चाहन्छ र ?’null

तर, नयाँ ढंग, ढाचाका ठूला घरहरू देखेर असन्तुष्ट हुनेहरू पनि यहाँ कम छैनन् । ‘अहिलेको घरले त धनी र गरिब ठ्याक्कै छुट्ट्याउँछ । पहिले भात खानेको पनि ढिँडो खानेको पनि बाहिरबाट हेर्दा घर उस्तै थियो’, स्थानीय सीता गुरुङ भन्छिन्, ‘अहिले त तपाईंहरूले पनि बाटो हिँड्नेले पनि चिन्छ, यो त धनी रहेछ, यो त गरिब रहेछ भनेर । यो राम्रो लागेन ।’ 

भूकम्पपछि गाउँमा अरू पूर्वाधार पनि विकास भएको छ । ‘रोड पिच हुँदैछ, भूकम्प स्मारक बन्दैछ, भूकम्प स्मृतिपार्क बन्दै छ । बुद्धपार्क बनिसक्यो, गुम्बा बन्दै छ, संग्रहालय बन्दै छ’, अर्का स्थानीय सूर्य घले भन्छन्, ‘मानेडाँडा, कोटडाँडामा पार्क, भ्यूटावर बनिरहेको छ । खानेपानी योजना, ढल निकास बन्दै छ । भूकम्पपछि पनि बारपाक रमाइलै छ ।’ बारपाकका कतिपय सार्वजनिक सम्पत्तिहरू व्यक्तिगत लगानीमा बनेका छन् । युके, हङकङ, सिंगापुर बस्नेहरू गाउँमा धेरै छन् । उनीहरूले गाउँका धारा पँधेरा, चोक गल्लीसम्म पुगेका पदमार्ग स्तरोन्नतिको काममा सहयोग गर्छन् । यहाँका बासिन्दा उत्साहित रहेको उनको भनाइ छ ।

भूकम्प अघि जंगलबाट दिनभरिमा एक भारी दाउरा खोजेर ल्याउन पाउनेमा अहिले ट्र्याक्टरमा राखेर भारीका भारी दाउरा ल्याउन पाएको भन्दै स्थानीयवासी खुसी व्यक्त गर्छन् । धेरै आयोजना सुरु भए, सम्पन्न भएनन् भूकम्पले चह¥याएको घाउ शान्त पार्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बारपाकवासीले अबको दुई वर्षभित्र कालोपत्रे सडकमा सरर यात्रा गर्न पाउँनेछन्’ भन्ने आश्वासन दिएर फर्के । नभन्दै २०७३ सालमा एघारकिलो बारपाक सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का खुल्यो । चारवटा प्याकेज बनाएर काम सुरु पनि भयो । तर १० वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म काम सम्पन्न भएको छैन । 

‘० देखि ५ किलोमिटरसम्मको चेनेजको काम सम्पन्न भयो । ५ देखि १७ किलोमिटर चेनेजमा मध्यपहाडी आयोजना लागू भयो । १७ देखि २२ किलोमिटरको’, गोरखा सडक योजना कार्यालयका प्रमुख अमिन्द्र खड्का भन्छन्, ‘२२ देखि ३० किलोमिटरको खण्डमा अझै काम सम्पन्न भएको छैन । लोहनी ब्रदर्शले लिएको ठेक्का हो । अहिलेसम्म जम्मा ८० प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको छ । २० प्रतिशत काम भएकै छैन । ठेकेदार पनि सम्पर्कमा छैनन् । ठेक्का तोडेर अर्को ठेक्का गर्न हामीलाई अधिकार छैन ।’ उही ठेकेदारलाई फकाइफुल्याई गरेर काम गराउन माथिल्लो निकायले आग्रह गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।null

सडक मात्र होइन, भूकम्पकालदेखि सुरु भएर अहिलेसम्म अलपत्र परेका अरू धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन बाँकी नै छन् । ‘भूकम्प स्मारक बनाउन भनेर २०७४ मंसिर १४ मा स्वच्छन्द, होम जेभी निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको हो । आज आठ वर्ष बित्यो, काम सम्पन्न भएको छैन’, स्थानीय अगुवा जीतबहादुर घले भन्छन्, ‘स्मारक नजिकै खुम्चेगुम्बा बनाउन भनेर काम सुरु गरेको पनि सात वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन ।’ स्मारक निर्माण गर्न १३ करोड ६ लाख ३४ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरे पनि लागत बढेर १५ करोड ५१ लाख भइसकेको छ । तर, काम भने अझै सम्पन्न भएको छैन ।

निजी आवास भने पुनर्निर्माण गरेर सम्पन्न भएको घलेको भनाइ छ । ‘भूकम्पपछि निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न सरकारले १७ वटा मोडल देखायो । कुनै पनि मोडल ठीक थिएन । त्यसमध्ये एउटा मोडल त रोज्नै प¥यो’, घलेले भने, ‘अहिले तपार्इं बारपाक गाउँमा त्यस्तो कुनै घर देख्न सक्नुुहुन्न । अनुदानबाट बनाएको घर त ऊ पर जंगलको छेउछाउ बाँदर धपाउन, बारीको पाटातिर भेँडागोठाला बस्न, धन्सार बनाउन प्रयोग गर्छन् । बिनाकोठा, बिना टाइलेटको घरमा सरकारी अनुदान त्यतिकै खेर गयो ।’ 

भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाक र बारपाकीको पीडाले भरिएको मन शान्त पार्न अरू धेरै पूर्वाधार विकासको काम सुरु भयो, तर सबै अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका स्थानीयको भनाइ छ । ‘भूकम्प स्मृति संग्रहालय, कोटडाँडामा निर्माणाधीन भ्यूटावर, पार्कको काम पनि सम्पन्न भएको छैन । ढल निर्माणको काम पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । बृहत् खानेपानीको काम पनि सुरु भएको छ ।’ केहीको भने निर्माण गरिसक्ने समयसीमा बाँकी नै छ । यी सबै पूर्वाधार बनिसकेपछि भने बारपाक साँच्चै हेर्न लायक हुने उनको भनाइ छ ।

रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमको माग
बारपाकमा पर्यटन विकास गर्न गठित सेभेन सिस्टर्समध्यकी एक दलकुमारी घले भने भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्रैलाई विकास मान्न नहुने बताउँछिन् । स्थानीयवासीको आयआर्जन बढाइ आत्मनिर्भरतामा उनको जोड छ ।

‘बारपाक पर्यटनका हिसाबले ब्रान्ड बनिसकेको ठाउँ हो । त्यसैले बारपाक ब्राण्डको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने थियो, त्यो सफल भएको छैन’, उनी भन्छिन्, ‘भूकम्पपछि एनजीओ, आइएनजीओहरू धेरै आए । त्यो राम्रो कुरा हो तर, तिनले आत्मनिर्भर हुने तरिका सिकाएर जानुपर्नेमा अल्पकालीन राहतका कामहरू गरेर गएका उनको गुनासो छ । ‘पहिले वस्तु विनिमय प्रधान रहेको यहाँ अहिले पैसाप्रधान बनेको छ’, उनले भनिन्, ‘विदेशमा बस्ने बारपाकीको संख्या धेरै छ । उनीहरूले आफ्नो कमाइले बारपाकमा रोजगारी सिर्जना हुने 
खालका काम गरे धेरै राम्रो हुन्थ्यो । कम्तीमा पनि वर्षमा एकफेर छोराछोरी, परिबार लिएर पुख्र्यौली थलो भ्रमण गरे हुन्थ्यो ।’ 

दलित बस्ती १० वर्षदेखि टहरामै
यही ठूलो गाउँको पुछारमा एउटा अलग्गै टोल छ । सानो । सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो बस्तीको रूप र रंग भने फरक छ । सबै टहराको छानामा खिया रङका टिनपाता ठोकिएका छन् । छानामा घामपानीले झुत्रिएका पाल, मुड्का गाडेर बनाइएका भित्तामा बाछिटा छेक्न ओढाइएका पाल पनि धुजाधुजा रूपमा लत्रिएका छन् । विगत १० वर्षदेखि यही दर्दनाक अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्, २१ घरधुरी विक समुदायले ।

राज्यले हरेक निकायमा प्राथमिकतामा राखेको दलित समुदायको बारपाकमा भने बिचल्ली छ । बारपाकको सौन्दर्यमा मन्त्रमुग्ध हुने जो कोहीले त्यही मुनि खोल्साको छेउको दलित बस्तीमा भने नजर लाउन छुटाइरहेका हुन्छन् । 

वैशाख १२ को भूकम्पपछि डाँडागाउँ, गैरीगाउँ, कोटडाँडा टोलका ४१ घरधुरी विक समुदाय कृषि र पशु कार्यालयको नाममा रहेको जग्गामा आएर अस्थायी टहरो बनाएर बसे । १४ घरधुरी फेरि आआफ्नै थातथलोमा फर्किए । डाँडागाउँ, गैरीगाउँ टोलका २७ घरधुरीको पुरानो थलो पहिरिएर राङरुङखोलासम्म पुग्यो । फर्किन सक्ने अबस्था नभएपछि उनीहरूले आफ्नो घरघडेरीको लालपुर्जा सरकारलाई बुझाए र सट्टापट्टा गरी सोही सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन पहल थाले । पहल गरेको १० वर्ष बित्यो, तर अझै सफल हुन सकेका छैनन् ।

न वारि, न पारिको अवस्थाले यहाँका दलित समुदाय सरकारी अनुदानसमेत गुमाएर १० बर्षदेखि टहरोमै गुजारा चलाइरहेका छन् । ‘एक वर्ष हैन, दुई वर्ष हैन १०, १० वर्ष भइसक्यो टहरोमा बसेको’, स्थानीय कमला विक भन्छिन्, ‘घर बनाउन मिल्ने जग्गा अन्त भैदिया भए त बनाइहालिन्थ्यो नि ! सरकारले सबैलाई दिएको ३ लाख पनि हामीले पाएनम । घर त के, जग्गा पनि पाएनम् ।’ आफ्नो जग्गा सरकारलाई दिएर पनि सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘पहिले छलफल भएअनुसार हामी सबैले सरकारलाई लालपुर्जा बुझाएका छौं’, उनी भन्छिन्, ‘सबैजना बारपाक, बारपाक भन्छन् । १० वर्ष भइसक्यो । यहाँभित्र यस्तो अन्यायमा परेको कसैले देख्दैन ।’ बारपाकको ओझेलमा परेको पुछार गाउँको यो बस्तीमा कसैको नजर नपरेको स्थानीय पीडितहरूको गुनासो छ ।
राज्यको हरेक निकायमा दलित, भूमिहीन समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा सुविधा दिइन्छ, तर भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाककै दलित समुदायको भने भूकम्प गएको पहिलो दिनदेखि १० वर्ष बितिसक्दासम्म टहरोकै बास छ ।

यहाँका दलित समुदायका अगुवा सुकबहादुर विक दलित समुदायलाई बास माग्दै ८६ पटक सिंहदरबार पुगेका छन् । ‘मैले बुझेअनुसार हामीलाई अन्याय भएको राजनीतिक प्रतिशोधले हो’, उनी भन्छन्, ‘१० वर्षमा त जनयुद्ध पनि वारपार भएको थियो तर, यो दलित बस्तीलाई पुर्नस्थापना गर्ने लडाइँ १० वर्षसम्म भइसक्यो, प्रगति छैन । एउटा पार्टी सरकारमा आउँदा जिल्लासम्म पत्राचार गर्छ । फेरि अर्को पार्टीको सरकार आउँछ, अनि सबै फाइल गायब बनाइदिन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘एक दुई जनाको रिसले २१ घरधुरी दलित समुदायलाई दुख दिने काम भइरहेको छ ।’

पूर्वसहमति अनुसार यहाँको ६ रोपनी १० आना जग्गा २१ घरधुरीका नाममा लालपुर्जा दिनुपर्ने अर्का अगुवा दलित उत्तम विक भन्छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्ट सो जग्गा दलित समुदायको नाममा दिलाउन जति प्रयास गर्दा पनि नसकेकाले कुनै बैकल्पिक ठाउँमा व्यवस्था गर्न बरु सजिलो हुने बताउँछन् ।

एकीकृत बस्तीहरू असफल
भूकम्पले बस्ती क्षतिग्रस्त भएपछि विभिन्न ठाउँमा एकीकृत नमुना बस्ती बनाउने घोषणा भए । धार्चे गाउँपालिका ४ लाप्राक र भीमसेनथापा गाउँपालिका ५ बगुवामा एकीकृत बस्तीको प्रक्रिया अघि बढ्यो । लाप्राकवासीका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूको संगठन (एनआरएनए)ले २७०० मिटर उचाइको गुप्सीपाखामा एकीकृत बस्ती बनाइदियो । एनआरएनएले ५८६ वटा र व्यक्ति स्वयंले गरी सो ठाउँमा ६२९ वटा घर बने । बस्ती तयार भएपछि सम्बन्धित धनीलाई घरको चापी बुझाइयो । 

एउटै ठाउँमा एउटै मोडलका ६२९ घरले ढाकिएको गुप्सीपाखा हेर्दा आकर्षक देखिन्छ । टोलटोलमा सडक पुग्ने गरी प्लानिङ गरिएको बस्तीमा हिउँदमा हिउँपर्दा भ्रमण गर्न आन्तरिक पर्यटक आउँछन् । गोरखाबाट ६५ किलोमिटर टाढा रहेको यहाँसम्म पुग्न कच्ची नै भएपनि मोटरबाटो बनेको छ । 

बस्ती जति सुन्दर भए पनि २०, २५ वटा घरमा मात्र मान्छे बस्छन् । अरू सबै घरमा ताला ठोकिएको छ । सयौं घरधुरीले भरिभराउ गुप्सीबस्तीमा सधंै सन्नाटा छाउँछ । काम गर्ने बारी पुरानो गाउँघर वरिपरि रहेकाले उनीहरू बस्न खान मात्र एक घण्टाको उकालो चढेर गुप्सी जान आनाकानी गरेका हुन् । साथै २७०० मिटर उचाइको चिसोमा बालबालिका, वृद्धवृद्धालाई प्रतिकूल हुने भएकाले गाउँले एकीकृत बस्तीमा नसरेका वडाअध्यक्ष किसान गुरुङ बताउँछन् ।

एनआरएनएको पसिनाले बनेको गुप्सीबस्ती प्रयोगविहीन भए पनि हेर्नका लागि भने मनमोहक देखिन्छ । भीमसेनथापा गाउँपालिका ५ बगुवा लामाचौरको एकीकृत मिलन बस्तीको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रत्येक घरबाट २५ हजार रुपैयाँ तिरेर छ आना जग्गा लिए । सो क्षेत्रमा बनेका आंशिकबाहेक धेरै घर अलपत्र छन् । भूकम्पले क्षतिग्रस्त रिठ्ठेपानी, भरमपानीका १३८ घरधुरीका बासिन्दालाई पुनस्र्थापित गराउन समुदायको पहलमा निर्माण गरिएको सो बस्तीमा एकतिहाइ घर बन्दाबन्दै काम छाडेर अलपत्र पारिएका छन् भने बनिसकेका आधाजसो घरमा पनि बसोबास गरिएको छैन ।  ‘हामीचाहिँ यहाँ आएर बसेको चार वर्षजति भयो । कसैले बनाउँदा बनाउँदै छाडे, कसैले चाहिँ बनाएर राखे पनि बस्न आएका छैनन्’, स्थानीय राममाया  श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘बनाउनै १३, १४ लाख खर्च भयो । आफूले गर्नुपर्ने खर्च गर्न नसकेर कतिपयले बनाउन छोडेका होलान् । अनि यहाँ पनि घर हुने, काठमाडौं, चितवनतिर पनि घर हुनेहरूचाहिँ घर बनाएर छोडे, बस्न आएनन् ।’ null

एकीकृत मिलनबस्ती निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलेका रामहरि श्रेष्ठका अनुसार मिलनबस्तीमा अहिले ९५ घर बनिसकेका छन् । ६५ घरधुरी बसोबास गर्न सुरु गरेका छन् । ‘कोही चितवन बस्न जाने, कोही काठमाडौं जाने गर्दा कतिपयको घर भने निर्माण सम्पन्न भएको छैन’, उनले भने । लक्षित समुदायका ३० घर भने अक्स्फाम नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीको विपद् जोखिम न्यूनीकरण पोर्टलका अनुसार २०७२ साल वैशाख १२ गते ११ः५६ बजेको भूकम्पमा परी देशभर ८ हजार ९ सय ६२ जनाको मृत्यु भएको थियो । २२ हजार ३ सय २ जना घाइते भएका थिए । त्यस्तै १ सय ९५ जना अहिले पनि हराइरहेका छन् ।

सुरक्षित ठाउँमा जग्गा दिउँला भने र लालपुर्जा सरकारलाई बुझाइयो । अहिले वल्लोघाट न पल्लोतिर भइयो ।  
कमला सुनार

भूकम्पपछि बारपाकमा धेरै विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू आए । तर, सुरु मात्र भए, ८, १० वर्ष भयो, सम्पन्न भएनन् ।  
जितबहादुर घले

भूकम्पपछि काम गर्न बारपाकमा धेरै एनजीओ, आईएनजीओहरू आए । सबैले अल्पकालीन कार्यक्रम मात्र गरेर गए । दिगो विकासको कार्यक्रम ल्याएनन् । 
दलकुमारी घले

भूकम्पपछि बारपाकमा भएको विकास आशा लाग्दो छ । 
सूर्य घले

भूकम्प अघि को धनी, को गरिब चिन्न सकिँदैनथ्यो । भूकम्पपछि घर हेरेर यो गरिब, यो धनी रहेछ भनेर चिन्न सक्ने भयो ।  
सीता गुरुङ

मृत्यु हुनेहरूमध्ये उपत्यकामा मात्र एक हजार ७ सय ५० रहेका थिए । सिन्धुपाल्चोकमा तीन हजार ५ सय ७३, काठमाडौंमा एक हजार २ सय ३६ जना, नुवाकोटमा एक हजार १ सय १२, रसुवामा ६ सय ८१ जना, धादिङमा ६ सय ८० जनाको मृत्यु भएको थियो । 

भूकम्पपछि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सात लाख ७३ हजार ९५ घर पूर्ण रुपमा र दुईलाख ९८ हजार दुई सय ९८ घर आंशिक क्षति भएका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोकमा ८९ हजार ८८४ घर क्षतिग्रस्त भएका थिए ।

काभ्रेपलाञ्चोकमा ८३ हजार ५३०, धादिङमा ८३ हजार ३१३, दोलखामा ८० हजार ७११, धुवाकोटमा ७८ हजार ३५४, गोरखामा  ६८ हजार ५ सय ३७ घर क्षतिग्रस्त भएका थिए । त्यसैगरी रामेछापमा ५२ हजार ९५, काठमाडौंमा ४५ हजार १ सय ३७, ललितपुरमा २९ हजार ५६, भक्तपुरमा २८ हजार ५ सय ८, सिन्धुलीमा २२ हजार ३४२, मकवानपुरमा २१ हजार १ सय ३६, ओखलढुंगामा १५ हजार ६ सय १९, रसुवामा ११ हजार ९ सय ५० घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । 

पूर्ण र आंशिक क्षति भएकामध्ये आठ लाख ६६ हजार २६१ घरको पुनर्निर्माण गरिएको छ । ४८ हजार ६ सय ९१ घरधुरीमा रेट्रोफिटिङ गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.