बसाइँ हिँड्नेको ताँती

बसाइँ हिँड्नेको ताँती
सुन्नुहोस्

गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारासहित नेपालमा संघीय प्रणाली लागू गरिएको विकास गाउँगाउँमा पुर्‍याउन हो । हुन पनि पञ्चायतकाल ढलिसक्दा पनि सरकार जिल्ला सदरमुकामहरूमा मोटर बाटो पुर्‍याउने लक्ष्य राख्थ्यो । अहिले भने पालिका केन्द्रसम्म सडक पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ र त्यो पनि केही दर्जन पालिका केन्द्रमा मात्रै सडक पुर्‍याउन बाँकी छ ।

सरकार त्यसमा केन्द्रित पनि छ । गाउँगाउँमा मोटर बाटो र खानेपानीका पूर्वाधार धमाधम बनिरहेका छन् । सरकारले भनेअनुसार ९८ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको उज्यालो पुगेको छ । विकास गाउँतिर सोझिएको छ । तर गाउँका बासिन्दा भने सहर सोझिएका छन् । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार ३४ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ ।

खासगरी पहाड र हिमाली जिल्लाका बासिन्दा धमाधम अरू जिल्लातिर अर्थात् समथर भूभाग भएका जिल्ला झरेका छन् । यस्तो क्रम पहिला पनि नभएको होइन । तर, २०१८ सालतिर बसाइँसराइको दर ४ प्रतिशत थियो भने अहिले २० प्रतिशत पुगेको छ । पहिलापहिला मानिसहरू कि मधेस झर्थे त कि पूर्वाेत्तर भारत पनि पुग्थे । अहिले आन्तरिक बसाइँसराइ तीव्र छ । पहाड र हिमाली क्षेत्रमा धानको खेती र उब्जनी कम हुने अनि अरू खाद्यान्नको पनि अभाव हुँदा मधेस तराईतिर बसाइँ आकर्षित थियो । अचेल भने काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरूमा बसाइ केन्द्रित छ । यसको कारण गाउँमा विकास नभएर होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको खोजी हो ।

गाउँमा विकास अर्थात् बाटो लगे पनि उद्यमशीलताको वातावरण बन्न सकेको छैन, उत्पादनले बजार पाउँदैन । रोजगारीका अवसर छैनन् । अनि शिक्षा र स्वास्थ्यका सेवाको गुणस्तर निकै कमजोर छ । पालिकापिच्छे अस्पताल बनाउने सरकारको कदम पूरा भएको छैन । सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर तन्नम छ । विदेश गएर कमाएको पैसाले समथर भूभागमा घडेरी किन्ने र सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिने, उपचारका लागि अस्पताल जान पाइने ठाउँ बसाइँसराइको रोजाइ बनिरहको छ ।

बसाइँसराइको यो चक्रले गाउँ रित्तिने र सहरहरू अव्यवस्थित बन्ने अवस्था आएको छ । तसर्थ गाउँका बासिन्दालाई अड्याइरहन गतिलो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासँगै रोजगारी वा उद्यमशीलताको वातावरण आवश्यक छ । त्यसो नगरेसम्म विकास गाउँ पुगेरमात्रै केही हुँदैन, गाउँ रित्तिँदै जाने छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ । रैथाने बालीहरू हराउँछन् । हराउँछन्, सांस्कृतिक पहिचानहरू पनि । गाउँ रित्तिएर सहरमा मात्रै मान्छे थुप्रिँदा विकासको सन्तुलन भत्किन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.